प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने अपेक्षा गर्दै त्यसपछि दुई देशबीच थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
इपिजीका तत्कालीन सदस्य रहेका पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले लेखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तक शनिबार लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नेपाललाई समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
इपिजीले ६ वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ । इपिजी सदस्यहरूको बैठकले पहिलो बैठक नेपालमा गर्ने र प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समय नपाएपछि ६ वर्षदेखि प्रतिवेदन अलपत्र छ ।
१५–१६ असार ०७५ मा इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । ‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बिचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ,’ ओलीले भने ।
