न्यायपरिषद्ले गत वर्ष गरेको नियमावली संशोधनका कारण बार–बेन्च द्वन्द्व पुनः चर्किंदै गएको छ । विभिन्न फोरममार्फत निर्णयको विरोध गर्दै आएको नेपाल बारको विरोधले न्यायाधीश नियुक्ति थप कठिन बन्ने देखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएनसले आइतबार न्यायपरिषद्मा धर्ना दिएको छ ।
दिउँसो १२ देखि साढे २ बजेसम्म बारका पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएका थिए । बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन खारेज नगरेसम्म विरोध गरिरहने बताए । गत वर्ष १ असोजमा परिषद्ले नियमावलीको वरिष्ठता क्रमलाई संशोधन गरेको विषय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
त्यसपछि बारले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । ‘परिषद्को न्यायिक अराजकताविरुद्ध सोमबार दिउँसो २ देखि ३ बजेसम्म धर्ना दिनेछौँ । उहाँहरूले नियुक्तिका लागि बैठक राख्नुभयो भने बैठकस्थलमै पनि धर्ना बस्छौँ,’ घिमिरेले भने, ‘हिजोसम्म दायाँतिर बस्ने न्यायाधीशहरू संशोधनका कारण अचानक बायाँतिर बस्नुपर्ने भयो । न्यायाधीशहरू पनि यसविरुद्ध हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।’ बारले पटक–पटक विभिन्न फोरम र औपचारिक रूपमा जानकारी गराए पनि परिषद्ले नसुनेको भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा जानुपरेको घिमिरेको भनाइ छ ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बारको माग सही रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार परिषद्को पछिल्लो संशोधनले उच्चका न्यायाधीश असन्तुष्ट छन् । तर, उनीहरूले पदीय मर्यादाका कारण बोलिरहेका छैनन् । प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायतले वरिष्ठता क्रम मिचेमा सच्याउनुपर्ने न्यायपालिकाकै एक महत्वपूर्ण अंगले वरिष्ठता क्रम हेरफेर गर्नु उपयुक्त नहुने उनको धारणा छ । ‘सरकारले उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा त वरिष्ठता क्रम हेर्छ । न्यायाधीशको विषयमा यो झनै महŒवपूर्ण हुन्छ,’ केसीले भने, ‘न्यायाधीश बनेर जो पहिला प्रवेश गर्यो त्यो सिनियर हुन्छ । सुरक्षा निकाय वा प्रशासनमा तलमाथि भए सच्याउने जिम्मेवारीमा रहेको सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित परिषद्ले नै वरिष्ठता क्रम तलमाथि बनाउनु हुँदैनथ्यो ।’ बारको माग नाजायज नरहेको भन्दै उनले परिषद्को निर्णयले उच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत असन्तुष्ट रहेको बताए ।
बार र परिषद् द्वन्द्व बार–बेन्च द्वन्द्वका रूपमा परिणत भइसकेको छ । परिषद्मा सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । यसरी न्यायालयको नेतृत्व सम्मिलित बैठकबाट भएको निर्णयका कारण सर्वोच्चसँग बार रुष्ट छ । बारले पटक–पटक नियमावली संशोधन खारेजीको माग विभिन्न रूपमा गर्दै आएको छ । ‘त्यो संशोधन संविधानविपरीत छ, तुरुन्त सच्याइनुपर्छ । सहकार्य गर्नुपर्ने वेला झन् न्यायपालिकाले बारसँग द्वन्द्व निम्त्याएको छ । बार द्वन्द्व चाहँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने । उनले संशोधन अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने बताए । मर्यादा क्रमकै विषयमा सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो । तर, कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी रिट खारेज भयो । न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले गत वर्ष असोज तेस्रो साता रोशन नेपाल र आराध्य देवकोटाद्वारा दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषयले न्यायाधीश नियुक्तिमा असर गरेको छ । हाल सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी छ । ७ भदौसम्मको अभिलेख हेर्दा उच्चको न्यायाधीशमा १६० दरबन्दीमध्ये १६ पद रिक्त छ । २८७ जिल्ला न्यायाधीशमध्ये केवल तीन पद रिक्त छन् । अहिले सर्वोच्चको नियुक्तिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई संशोधन खारेज गरेर मात्र नियुक्ति गर्न बारले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर, घोषणापत्रमा राखेर, प्रत्येक बार इकाइमा कालो पृष्ठभूमिमा मागसहितको बुँदा राखेरजस्ता क्रियाकलापले दबाब दिइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वरम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २० असोजमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउनेछन् । हालसम्मको अभ्यासअनुसार न्यायाधीशहरू अवकाशको एक महिनाअघिदेखि न्यायिक र प्रशासनिक कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदैनन् । फैसला लेखनदेखि प्रमाणीकरणका विविध काममा उनीहरू सक्रिय हुन्छन् । यस्तोमा सम्भवतः २० भदौबाट प्रधानन्यायाधीश पनि बिदामा बस्न सक्छन् ।
न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ११ मा न्यायाधीशको वरिष्ठता कायम गर्ने उल्लेख छ । उपनियम १ (क) मा सम्बन्धित पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता रहने उल्लेख छ । १ (ख) मा भने नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता नछुट्टिने भएमा सो तहको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने उल्लेख छ । यसैमा संशोधन गर्दै (ख १) थपिएको थियो, जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा ।’ स्पष्टीकरण भन्दै थप उल्लेख छ, ‘मुख्य रजिस्ट्रारको रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ ।’
गोपालकृष्ण घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल बार
यो संशोधन लागू भएबाटै बारले विरोध गर्दै आएको छ । सार्वजनिक फोरमदेखि घोषणापत्रमा समेत यो कुरा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका छौँ । संविधानको धारा १४१ को स्पिरिटविरुद्ध गरिएको यो संशोधन खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरौँ भनेको हो । संशोधन नसच्याइएसम्म विरोध गरिरहनेछौँ ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
न्यायाधीश बनेर जो पहिला प्रवेश गर्यो, त्यो सिनियर हुन्छ । सुरक्षा निकाय वा प्रशासनमा तलमाथि भए सच्याउने जिम्मेवारीमा रहेको सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित परिषद्ले नै वरिष्ठता क्रम तलमाथि बनाउनु हुँदैनथ्यो । यसबाट न्यायालयमाथि अविश्वास हुन्छ ।
