नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्न गत साता सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।
६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले खारेज गरेको हो।
सो अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्दा प्रहरी संगठनलाई असर पर्ने भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध भ्याकेट दर्ता गराएको थियो। सोही भ्याकेटमा शुक्रबार आदेश आएको हो।
यससँगै ३० वर्षे सेवाहदका कारण शनिबारदेखि नेपाल प्रहरीका डिआइजीसहित करिब एक सय सिनियर अधिकृतले एकैपटक अवकाश पाउने भएका छन्।