अब बन्ने भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुमवासीका मुद्दा कुनै हालतमा टुंगो लगाइछाड्ने कार्यादेश पनि पाउन जरुरी छ
नयाँ सरकारले भूमि आयोग गठनमा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको छ । वर्तमान गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै आयोग बनाउलान् र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या टुंगोमा पुर्याउन प्राथमिकता दिनेछन् भन्ने आमअपेक्षा थियो ।
नेपालमा करिब ८० हजार भूमिहीन दलित र १ लाख ६० हजार भूमिहीन सुकुमवासी छन् । करिब आठ लाख अव्यवस्थित बसोवासी भएको अनुमान छ । त्यसको पुस्ट्याइँ पछिल्लो भूमि आयोगमा ७२७ वटा स्थानीय तहमार्फत पेस भएका निवेदनले पनि गर्छन् । बाँकी स्थानीय तहमा पनि यो समस्या छ ।
ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा संसद्ले २०७६ भदौमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौँ संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था थपियो । यसरी संविधानमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खोल्नका लागि ऐन संशोधन गरिएपछि लामो पर्खाइमा बसेका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोवासी खुसी नहुने कुरै भएन । वर्षौँदेखि थाती रहेको समस्याको स्थायी समाधान हुने अपेक्षा राखिनु उचित पनि थियो किनभने भूमिहीनका समस्या समाधान गरिने विषय नेपालको संविधानको मौलिक हकमै ग्यारेन्टी गरिएको थियो ।
ऐन संशोधनपछि देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा २०७६ चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । सो आयोगले करिब डेढ वर्षजति मात्र काम गर्न पायो । ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले त्यसअघिका आयोगले भन्दा केही पृथक् काम गर्ने कोसिस गर्यो । उसले स्थानीय तहमार्फत लगत संकलन, प्रमाणीकरण र प्रविष्टीकरणमा काम गरेको थियो । डिजिटल सिस्टम बनाएर सुरुवात गरिएको यो कामले केही बढी समय त अवश्य लियो नै, तर आज सरकारसँग कति भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी छन् भन्न सक्ने तथ्यांक छ । त्यसअघिका आयोगले भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थित डाटाबेस तयार गर्न नसकेकै कारण बढी आलोचना खेप्नुपरेको हो । ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा लामो समयदेखि भूमि अधिकार अभियानमा काम गरेका विज्ञहरू पनि सहभागी थिए । उक्त आयोग विघटन (१९ साउन, २०७८) हुनुपूर्व ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी)ले स्थानीय तहमार्फत निवेदन पेस गरेका थिए ।
त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेपछि २०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो । आयोग विघटन हुनुपूर्व ५ हजार ३ सय ५३ परिवारले लालपुर्जा पनि प्राप्त गरे । स्थानीय तहमार्फत प्रक्रिया पूरा भएर लालपुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा रहेका निवेदन फाइल पनि झन्डै लाखको हाराहारीमा रहेका थिए । तर, समस्या के थियो भने चर्काे राजस्वका कारण भूमिहीन एवं अवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा लिन सकिरहेका थिएनन् ।
आयोग विघटनसँगै ७२७ स्थानीय तहमार्फत भूमि आयोगमा दर्ता भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा प्राप्तिको काम रोकिएको छ । दुई पार्टी सम्मिलित सरकारको मुख्य प्राथमिकता भूमिहीनका मुद्दा टुंग्याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि एक अधिकारसम्पन्न आयोग आवश्यक छ । र अब बन्ने भूमि आयोगले कुनै हालतमा भूमिहीन सुकुमवासीका मुद्दा टुंगो लगाउने कार्यादेश पनि पाउन जरुरी छ ।
यसपटक त २०७६ सालयताका ५ वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले पनि भूमिहीन सुकुमवासीको जग्गा दर्ता एवं व्यवस्थापनमा धेरै लगानी गरिसकेका छन् । संघीय सरकारले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारको लगानीलाई बालुवामा पानीसरह बनाइनुहुँदैन ।
पछिल्ला ३५ वर्षमा बनेका आयोगले सरदर १ वर्ष ८ महिना मात्र काम गर्न पाएको देखिन्छ । कार्यादेशमा जे लेखिए तापनि सरकार फेरिनेबित्तिकै भूमि आयोग पनि विघटन गरिने चलन नै चलाइएको हुँदा त्यसको मार सबैतिर परेको छ । यसअघिका १८ वटा भूमि आयोगले विभिन्न चरणमा करिब १ लाख ६१ हजार भूमिहीन परिवारलाई जमिन वितरण गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ हल्लाचाहिँ सबै नेपाली जनसंख्याले लालपुर्जा पाइसके भन्ने चलाइएको छ । यो सर्वथा गलत छ । त्यसैले बेतुकको तर्क गरेर भूमिहीनलाई जग्गा बाँडे, ‘बेच्छन्’, फेरि ‘भूमिहीन हुन्छन्’ भन्ने अफवाह फैलाउनुभन्दा यस्तो समस्या किन सधैँ पालिराख्नु, बरु छिट्टै टुंग्याऊँ भनेर सरकारलाई सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नु वाञ्छित हुन्छ ।
संशोधित कानुनअनुसार एकपटक जग्गा पाइसकेकाले अब फेरि ‘भूमिहीन हुँ’ भनेर निवेदन पेस गर्नसम्म पाउँदैनन् । अर्कातर्फ, अब जग्गा प्राप्त गर्ने परिवारको सम्पूर्ण विवरण (डिजिटल डाटाबेसका रूपमा) सरकारसँग सुरक्षित हुनेछ । यस्तो तथ्यांक स्थानीय सरकार र संघीय सरकार दुवैसँग हुने भएकाले नाजायज चलखेलको सम्भावनालाई पनि निषेध गरेको छ । र यस्तो गर्नदिनु पनि हुँदैन ।
पछिल्ला आयोगले बनाएका कार्यविधिमा अव्यवस्थित बसोवासीले १० वर्षदेखि ‘आमोद कमोत’ गरेको जग्गाको जग्गा दर्ता गरिदिने, तर त्यसबापत राजस्व तिर्नुपर्ने सर्त राखियो । जग्गाको क्षेत्रफलको सीमा तोकिएका कारण कतिपय भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीले पनि अव्यवस्थित बसोवासीको (सेतो फाराम) फाराम भरी केही बढी अर्थात् आफूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा लिने प्रयत्न गरे, तर चर्काे राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पछिल्लो आयोगले पनि सोचेजति अघि बढाउन सकेन । देशभरिबाट राजस्व घटाउनुपर्ने सुझाव आएपछि आयोगको केन्द्रीय टोलीले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव राख्दा स्वीकृत हुन सकेन । त्यो प्रक्रिया लम्बियो । खासगरी राजस्व घटाउन धेरै स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेकै हुन्, तर त्यो हुन सकेन । अबको आयोगले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी पनि भूमि आयोगका सदस्य हुने व्यवस्था कानुनमा राखिएको छ । देशभरका अधिकांश भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीले वनक्षेत्र, सामुदायिक वन, हैसियत बिग्रिएको वनक्षेत्रमै बसोवास गर्दै आएका हुन् । तर, ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने भूमिहीनको जग्गा दर्ता गर्ने कुरामा वन कार्यालयका कर्मचारीबाट सहयोग भएन । वन मन्त्रालयले आफ्नै कानुन ठूलो ठान्यो, वनक्षेत्र बढाउनुपर्छ भन्यो । यता भर्खरै संशोधन भएको भूमिसम्बन्धी ऐनलाई पनि उनीहरूले टेरेनन् । निवेदन पेस गरेका भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण र जग्गा दर्ताको प्रक्रिया ढिलाइ हुनुको अर्काे कारण भनेको वनको कर्मचारीको असहयोग पनि जिम्मेवार रह्यो ।
यसलाई पनि सरकारले समीक्षाको विषय बनाउनुपर्छ । नयाँ आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइले निवेदन पेस गरिसकेका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीका जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापन गर्नका लागि सक्रिय रहेका स्थानीय सरकारहरू पनि अलमलको स्थितिमा छन् । उता पटक–पटक निवेदन पेस गर्दै लालपुर्जा पाइने आशामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी फेरि पनि के हुने हो भन्ने चिन्तामा परेका छन् । अकोतर्फ, गरिब सधैँ गरिबीमै रहनुपर्ने, कानुनी रूपमा व्यवस्था भएकै कुरामा पनि अनेकन जालझेल र आलटाल गरेर उनीहरूलाई भूमिहीन बनाइराख्ने कार्य अत्यन्तै अन्यायपूर्ण छ । भूमिहीनलाई जग्गा दिनुहुँदैन भन्ने तर्क कतिपयको सुनिन्छ, त्यो सर्वथा गलत भाष्य हो ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमवासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । तर, सोअनुसार काम गर्नका लागि हालसम्म पनि भूमि आयोग गठन नभएको तथा आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापनसमेत नगरिएकाले यति ठूलो संख्यामा वितरण गर्ने भनिएको लालपुर्जा सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा पुग्ला त ? भन्ने संशय पनि उत्तिकै उब्जिएको छ ।
यसैले भूमि सुधारका लागि वर्तमान सरकारले एउटा संकल्प लिएर राजनीतिक प्रतिबद्वता लिँदै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन जरुरी छ । अब यी समस्या बाँकी राखेर थप राजनीति गर्नुहुँदैन । एकपटक मुलुकभरका भूमिहीनलाई घरजग्गाको अधिकार दिलाउने काम गरियोस् । देशैभरका भूमिहीन दलितसँग भूमिको स्वामित्व होस् । अनेकन बाधा र अड्चनमा अल्झिएका अव्यवस्थित र अनौपचारिक बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने विषय सरकारको गरिमा र कर्तव्यसँग जोडिएको विषय पनि हो ।
पछिल्ला दुई आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पारिवारिक विवरण डिजिटल फर्ममा व्यवस्थापन गरेका छन् । देशैभरका स्थानीय तहले ती तथ्यांक अपडेट गरी सुरक्षित राखेका छन् । अब सबै स्थानीय तहसँग डिजिटल डाटा छ । अर्कातर्फ, कुनै पनि भूमिहीन होस् या अव्यवस्थित बसोवासी, उसले जग्गा प्राप्त गर्न होस् या जग्गा दर्ता गर्नका लागि निवेदन पेस गर्न होस्, त्यसका लागि समुदाय तहमै रहेको स्थानीय सरकारको सिफारिस अनिवार्य गरिएको हुँदा एउटा परिवारले पटक–पटक जग्गा प्राप्त गर्छन् भन्र्ने गलत भाष्य सिर्जना गरेर सरकारलाई प्रभावमा पार्न खोज्नु उचित होइन । प्रश्न के हो भने, पुस्तौँपुस्ता भूमिहीन बन्दै आएका परिवारले अहिलेसम्म लालपुर्जा कस्तो हुन्छ भनेर देख्नसम्म पाएका छैनन् । यस विषयमा सबैको सकारात्मक सहयोग र दबाब जरुरी छ ।
संविधानमा लेखिएको छ, सबै नेपाली समृद्ध हुनेछन्, समतामूलक र समाजवादउन्मुख समाज निर्माण हुनेछ, यो परिकल्पना हरेक सरकार अनि हामी सबैको पनि हो । तर, संविधान निर्माण भएर पनि झन्डै एक दशक पुग्नै लाग्दासम्म पनि तमाम भूमिहीन र भूमिसँग जोडिएका मुद्दाको टुंगो लाग्न नसक्नु लज्जाको विषय हो । यसैले यथाशक्य एक अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी तमाम भूमिहीनका मुद्दा टुंगो लगाउन र उनीहरूलाई हरेक नेपाली नागरिकले पाउनेसरहका सबै हक र अधिकार उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन वर्तमान सरकारको अविलम्ब ध्यान जानु जरुरी छ ।
