कांग्रेसले मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसक्दा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परेको छ । ७ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्यले सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालेका छन् ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेस र एमालेबिच सोहीअनुसारको समझदारी बनेको छ । एमाले र कांग्रेसबाट पाँच–पाँचजना सहभागी हुने भनिएकोमा कांग्रेसले एकजना मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र कांग्रेसबाट चारजना मन्त्री छन् । दुईजना मन्त्री साना दलबाट सहभागी गराउने कांग्रेस–एमालेले बताउँदै आएका छन् । तर, साना दल कुन–कुनलाई सहभागी गराउने भन्ने निष्कर्षमा भने पुगेका छैनन् ।
प्रदेश सभामा एमाले २९, कांग्रेस २७, माओवादी ११, राप्रपा चार, नाउपा चार, जनमत र लोसपा तीन–तीन, जसपा दुई, जसपा नेपाल एक, एकीकृत समाजवादी एक, राजमो एक र स्वतन्त्र एक गरी ८७ जना सदस्य छन् । यहाँ रहेका ११ दलमध्ये सात दलले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले साना दलमध्ये कुन–कुन दललाई सहभागी गराउने भन्ने अझै टुंगिनसकेको बताए । मन्त्रीमा कांग्रेसबाट थप एकजना कसलाई पठाउने भन्ने छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे दलहरूबिच छलफल भइरहेको बताए । साना दलमध्ये जसपाबाट एक र लोसपा वा नाउपाबाट एकजना सहभागी हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
