ग्वादर बन्दरगाह र सिपेकलगायत पाकिस्तानमा कार्यान्वयन भइरहेका ठुला चिनियाँ परियोजनामाथि बढ्दो सुरक्षा जोखिमले बेइजिङको निराशा बढ्दै
पाकिस्तानको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका कारण चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित विशाल परियोजना प्रभावित हुने आशंका बढेको छ । चीनले पाकिस्तानसँग बारम्बार सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन अनुरोध गर्दै आएको छ । तर, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने प्रयासका बाबजुद स्थिति बिग्रिँदै गएको देखिन्छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गतका मुख्य चिनियाँ परियोजनामाथिको आक्रमणमा वृद्धि भएको छ । स्थितिमा सुधार भएन भने ग्वादर बन्दरगाह र चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) लगायत पाकिस्तान–चीनको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नै गम्भीर चुनौती खडा हुने पर्यवेक्षकहरूले चेतावनी दिएका छन् । यी परियोजना चीनको वैदेशिक पूर्वाधार लगानी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
पाकिस्तानको बन्दरगाह सहर ग्वादरमा अगस्ट महिनाको सुरुमा हप्तौँ लामो हिंसात्मक प्रदर्शन भयो । प्रदर्शन बलुच जातीय आन्दोलनकारी र बन्दरगाह परियोजनाको रक्षार्थ खटिएका सुरक्षा बलबिच झडप भएपछि सुरु भएको थियो । ग्वादर बन्दरगाह प्राकृतिक स्रोत–साधनले धनी तर सामाजिक आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा विपन्न राज्य बलुचिस्तानमा अवस्थित छ । एक दशकअघि सुरु भएको ६० अर्ब डलरको सिपेक परियोजनाको मुख्य हिस्सा मानिने यस बन्दरगाह बनेपछि चीनको हिन्द महासागरसम्मको दूरी निकै घट्नेछ । सिपेकअन्तर्गतका परियोजनामा काम गर्न आएका चिनियाँ कम्पनी र श्रमिक पनि मुख्यतः ग्वादर र यसवरपर केन्द्रित छन् ।
‘ग्वादरको प्रदर्शन नयाँ होइन, यो चाँडै कम हुने पनि छैन । किनकि, आन्दोलनलाई पाकिस्तान सरकारसँग वास्तविक गुनासो भएका स्थानीयवासीले नेतृत्व गरिरहेका छन्,’ चीन–पाकिस्तान सम्बन्धकी विशेषज्ञ इराम असरफले बताइन् । बलुचिस्तानमा लामो समयदेखि जातीय तनाव र पृथकतावादी भावना व्याप्त छ । बलुच जातीय समूहले प्रान्तको कमजोर मानव अधिकारका अवस्था, अत्यधिक खनिज स्रोतको दोहन र पाकिस्तानको सबैभन्दा ठुलो जातीय समूह पञ्जाबीको प्रभुत्वको विरोध गर्दै आएका छन् । असरफका अनुसार विरोध प्रदर्शनको मुख्य लक्ष्य ग्वादरका चिनियाँ परियोजना र त्यस परियोजनासँग जोडिएका चिनियाँ नागरिक होइनन् । ‘चिनियाँ कामदारलाई सुरक्षा खतरा प्रदर्शनकारीबाट नभएर प्रदर्शनमा घुसपैठ गर्ने आतंककारीबाट हुने गर्छ । ग्वादरमा रहेका केही चिनियाँहरू पाकिस्तानी सेनाको उपस्थितिले सुरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर सेनाले यस क्षेत्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । आर्थिक विकासले पनि सबै असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यस भेगमा राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य समाधान आवश्यक छ ।’
अगस्टको प्रारम्भको प्रदर्शनपछि ग्वादर बन्दरगाहको सुरक्षाप्रति चासो देखाउँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले वक्तव्य नै निकालिन् । ‘चीन र पाकिस्तान दुवैले पाकिस्तानमा रहेका चिनियाँ जनता, परियोजना र संस्थाहरूको सुरक्षा र सुरक्षालाई ठुलो महत्व दिन्छन् । पाकिस्तानले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गरिरहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ वक्तव्यमा निङले भनेकी छिन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कूटनीतिक शाखाका प्रमुख लिउ जियानचाओले जुनमा पाकिस्तानको भ्रमणका क्रममा थप कडा शब्दमा चेतावनीको भाषामा ‘सुरक्षा खतरा सिपेक सहयोगको प्रमुख खतरा भएको’ बताए । ‘भनाइ नै छ, आत्मविश्वास सुनभन्दा पनि बहुमूल्य हुन्छ । पाकिस्तानमा अहिले कमजोर सुरक्षा अवस्थाले चिनियाँ लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाइरहेको छ,’ पाकिस्तानको प्रमुख पत्रिका डनमा प्रकाशित जियानचाओको भनाइमा उल्लेख छ ।
यसबीच, पाकिस्तानका लागि चिनियाँ दूतावासले चीन–पाकिस्तान सीमामा अवस्थित महत्वपूर्ण यातायात हब ‘सुस्ट बन्दरगाह’ अलग प्रदर्शनका कारण अगस्ट दुईदेखि बन्द गरिएको पुष्टि गर्यो । स्थानीय व्यापारीहरू चिनियाँ आयातमा लाग्ने करको विषय उठाउँदै जुलाईको मध्यदेखि सुस्ट बन्दरगाहमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । तथापि यो प्रदर्शन चिनियाँ नागरिकप्रति प्रत्यक्ष लक्षित नभएर आफ्नै सरकारप्रति रहेको असरफले भनिन् ।
कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिस’को एसिया कार्यक्रमकी गैरआवासीय प्राज्ञ जेनिफर मुर्तजास्भिलीले ग्वादर र बलुचिस्तानमा भएका विरोध प्रदर्शन र बढ्दो हिंसाले त्यहाँ रहेका चिनियाँ परियोजना र कामदारका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती खडा गरेको स्विकारिन् । ‘सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन चीनको अनुरोध र पाकिस्ताको निरन्तर प्रयासका बाबजुद परिस्थिति बिग्रिँदै गएको छ । यो कुरा चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको सतर्कता र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको टिप्पणीले प्रतिबिम्बित गर्छ । ढिलाइ, अवरोध र सुरक्षा खतराले लागत र जोखिम दुवै बढाउँछ । निरन्तरको अस्थिरताले चीनलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत पाकिस्तानमा भइरहेका लगानीको परिणाम र गतिको पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य तुल्याउन सक्छ,’ मुर्तजास्भिलीले भनिन् ।
वासिंटनमा अवस्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिट्युसनका वरिष्ठ फेलो भान्डा फेलबाब–ब्राउनले चिनियाँ परियोजना र श्रमिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने इस्लामावादको वाचा पछिल्लो समय कमजोर भएको बताइन् । ‘ग्वादरजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूसहित देशका केही भागमा चीनविरोधी भावना बढेको छ । चिनियाँ आवास क्षेत्रमा थप आतंकवादी हमला भएका छन्,’ उनले भनिन् । मार्चमा खैबर–पख्तुनख्वा प्रान्तमा भएको आत्मघाती कार बम विस्फोटमा पाँच चिनियाँको मृत्यु भएको थियो । चिनियाँ परियोजना तथा श्रमिकलक्षित सबैभन्दा घातकमध्येको उक्त हमलापछि बेइजिङ इस्लामाबादलाई आतंकवादी हिंसा रोक्न ‘प्रभावकारी कदम’ चाल्न आग्रह गर्ने स्थितिमा पुग्यो । ‘पाकिस्तानमा अहिले चीनले जे समस्या भोगिरहेको छ, त्यो कुरा अमेरिकाले लामो समय भोग्यो । त्यहाँको चुनौतीपूर्ण सुरक्षा वातावरणका लागि इस्लामाबादको बहिष्करणकारी व्यवहार मुख्य जिम्मेवार छ, जसले शासनप्रति व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ,’ फेलबाब–ब्राउनले भनिन् । ‘पछिल्ला घटनाक्रमले दुवै देशमा निराशा देखिए पनि चीनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको ग्वादर बन्दरगाहजस्ता ठुला परियोजना खारेज हुने सम्भावना भने छैन । तर, पाकिस्तानमा हुने भावी चिनियाँ परियोजना र लगानीमा कटौती हुन सक्छ,’ उनले थपिन् ।
वासिंटनस्थित स्टिम्सन सेन्टरमा पूर्वी एसिया कार्यक्रमकी सह–निर्देशक युन सुनका अनुसार सिपेक परियोजनाले सुरुदेखि नै सुरक्षा चुनौती भोग्दै आएको छ । सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबानको फिर्तीपछि आतंकवादसम्बन्धी जोखिम थप बढेको उनको बुझाइ छ । ‘चीनले सुरुदेखि नै पाकिस्तानी सरकारलाई चिनियाँ परियोजना र त्यहाँ रहेका कर्मचारीको सुरक्षा गर्न दबाब दिँदै आएको छ । तर, समस्या इच्छाशक्तिभन्दा पनि क्षमतामा छ । पाकिस्तानले आतंकवादी जोखिम कम गर्न कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामै शंका छ । यदि परिस्थिति सुध्रिएन भने चीनले पाकिस्तानमा आफ्ना भावी परियोजनामा पुनर्विचार गर्न सक्छ । सिपेक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
पाकिस्तानमा चिनियाँ अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा आएको अवरोधले दुई देशबिचको ‘सदाबहार’ सम्बन्धमा पनि चुनौती खडा गर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । बेइजिङले विगतमा इस्लामाबादको सम्बन्धलाई ‘सर्वोच्च प्राथमकिता’को भन्ने गथ्र्यो । तर, गत जुनमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा बेइजिङले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई ‘विदेश सम्बन्धको एक प्राथमिकता’ मात्र उल्लेख गरेको थियो । कूटनीतिक भाषामा देखिएको यो सानो बदलाबले पनि ‘बेइजिङमा बढिरहेको निराशालाई संकेत गर्ने’ मुर्तजास्भिलीले भनिन् । चीनकै अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको र उसका वैदेशिक लगानी व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनमा परेको समयमा पनि बेइजिङले गत महिना कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो बैठकमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ संयन्त्रको संयुक्त निर्माणलाई सुधार र प्रवर्द्धन गर्ने वाचा गर्यो ।
‘आफ्ना परियोजना र श्रमिकको सुरक्षा गर्न चीनले सम्भवतः पाकिस्तानजस्ता देशका सरकारलाई सुरक्षा बढाउन दबाब दिनेछ । उसले आफ्ना हित जोगाउन निजी चिनियाँ सुरक्षा कम्पनीलाई त्यस भेगमा पठाउनेबारे जोड दिन सक्छ । तर, सुरक्षात्मक दृष्टिकोणमा जोड दिँदा स्थानीय तनाव झन् बढ्न सक्छ,’ मुर्तजास्भिलीले भनिन् । बेइजिङले पनि इस्लामावादलाई चिनियाँ परियोजना र त्यसमा काम गर्ने श्रमिकको सुरक्षाको जिम्मा चिनियाँ निजी सुरक्षा कम्पनीलाई अनुमति दिन आग्रह गरेको समाचारलाई अस्वीकार गरेन । पाकिस्तानको रणनीतिक अवस्थितिका कारण चीन ऊसँगको घनिष्ठतामा असर गर्ने काम गर्न चाहँदैन । विशेषतः यस भगमा भारतको प्रभावलाई काउन्टर दिन पनि उसले पाकिस्तानको साथ खोजेको छ ।
‘आगामी दिनमा पाकिस्तान र चीनले सिपेक र अन्य परियोजनाको सुरक्षा र कार्यान्वयनको विषयमा कायम भिन्नता सम्बोधन गर्न खुला छलफल गनुपर्नेछ । इस्लामाबादले आफ्ना नागरिकलाई नचिड्याईकन बेइजिङका चिन्ताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भने चीनले पनि पाकिस्तानी प्राथमिकता र संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नुपर्छ,’ मुर्तजास्भिलीले भनिन्, ‘पाकिस्तानको अशान्तिले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड परियोजना’ र दुई देशको सम्बन्धमाथि ठुलो चुनौती खडा गरेको छ । दुई देशले यी मुद्दामा कसरी अघि बढ्छन्, त्यसको समग्र क्षेत्रीय भूराजनीति र आर्थिक समायोजनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।’
(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट)
