स्याङ्जाका ११० लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले विद्युत् महसुलबापत रु. एक करोडभन्दा बढी अनुदान पाएका छन् । गण्डकी प्रदेशभित्रका नागरिकलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित रूपमा खानेपानी सेवा पुर्याउने उद्देश्यले लिफ्ट खानेपानीमा लाग्ने महसुलमा अनुदान दिइएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए।
प्रदेश सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने नीति ल्याएसँगै गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा स्याङ्जाका ११० आयोजनाले अनुदानबापत रु. एक करोड पाँच लाख एक हजार २१४ पाएको उनले बताए ।
लिफ्ट खानेपानी आयोजनामा विद्युत् महसुल अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ का आधारमा स्थान तथा अनुदानग्राही छनोट गरी अनुदान दिइएको हो । स्थान तथा अनुदानग्राही छनोटका आधारअन्तर्गत मासिक रूपमा रु. २५ हजारसम्मको विद्युत् खपत गर्ने अनुदानग्राहीलाई कुल विद्युत् महसुलको शतप्रतिशत अनुदान दिइएको हो ।
मासिक २५ हजारदेखि ४० हजारसम्मको महसुलमा ७५ प्रतिशत उपलब्ध गराइएको हो । तीन तह वा सोभन्दा बढी तहको लिफ्टिङ खानेपानी योजनाका हकमा ९० प्रतिशत अनुदान दिइएको छ । मासिक रूपमा ४० हजारदेखि ६० हजारसम्मको विद्युत् खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कुल विद्युत् महसुलको ५० प्रतिशत र तीन तहभन्दा बढीको लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको हकमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ ।
मासिक रुपमा ६० हजार रुपैयाँदेखि र ८० हजार रुपैयाँसम्म विद्युत् खपत गर्ने अनुदानग्राहीले कुल विद्युत् महसुलको २५ प्रतिशत र तीन तहभन्दा बढी तह भएका योजनाले ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको कार्यालयका लेखापाल प्रेमप्रसाद रेग्मीले बताए ।
मासिक रूपमा ८० हजारभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने योजनामा १० प्रतिशत तथा तीन तहभन्दा माथिका योजनामा १५ प्रतिशत अनुदान कार्यालयले उपलब्ध गराएको हो। स्याङ्जामा सञ्चालनमा रहेका १२० लिफ्ट खानेपानी योजनाले अनुदान रकमका लागि आवेदन दिएका लेखापाल रेग्मीले बताए। आवेदन दिएकामध्ये सबैको आवश्यक कागजात अपुग भएका र रित नपुगेकाले कुल ११० योजनाले मात्रै विद्युत् महसुलमा अनुदान पाएका हुन्।
