भारतको सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउनका लागि १० सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यदल गठन गरेको छ । कोलकातास्थित एक मेडिकल कलेजकी प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको बलात्कारपछि हत्यासँगै भारतभर चिकित्सकको सुरक्षाबारे चिन्ता बढिरहेका वेला सर्वोच्च अदालतले कार्यदल गठन गरेको हो । देशभरका चिकित्साकर्मीको सुरक्षाका लागि दिशानिर्देश बनाउन चिकित्सकहरूको प्यानल गठन गरिएको छ । सर्वोच्चले तीन साताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालत स्वयंले उठाएको यस मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचुड नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले यस्तो घटना नदोहोरिन राज्य सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ । ‘चिकित्सक र महिला चिकित्सकको सुरक्षा राष्ट्रिय हित र समानताको सिद्धान्तको विषय हो,’ प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चन्द्रचुडले भने ।
‘महिला काम गर्ने ठाउँ सुरक्षित हुन सक्दैनन् भने हामीले समानताका आधारभूत सर्तहरू अस्वीकार गरिरहेका छौँ । देशले तल्लो तहमा सबै कुरा सुधारका लागि अर्को बलात्कार पर्खन सक्दैन,’ तीन सदस्यीय न्यायाधीशको इजलासको अध्यक्षता गरेका चन्द्रचुडले भने । अदालतले संघीय प्रहरीलाई आरजी कार मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा भएको महिला हत्याको छानबिनको अवस्थाबारे बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउन आदेशसमेत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय अर्धसैनिक फौजलाई उक्त अस्पतालमा सुरक्षा प्रदान गर्नसमेत आदेश दिएको छ, जहाँ प्रशिक्षार्थी चिकित्सकमाथि आक्रमण भएको थियो । चिकित्सकमाथि हमलापछि अस्तपतालमा तोडफोडसमेत भएको छ । त्यस्तै, अदालतले सबै चिकित्सकलाई काममा फर्कन आग्रह गरेको छ ।
देशको पूर्वी सहर कोलकातामा रहेको सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीय प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको हत्यापछि भारतभर आक्रोश छाएको छ । यस अपराधले देशमा महिलामाथि हुने यौन हिंसालाई फेरि उजागर गरेको छ । ९ अगस्टमा अस्पताल परिसरभित्र रगतले लतपतिएको अवस्थामा चिकित्सकको शव फेला परेको थियो ।
अलजजिराबाट
