पूर्वी नाकाबाट पाँच वर्षमा ४९ अर्बको अलैँची, चिया र अदुवा निर्यात

नेपालबाट कृषिउपज निर्यात हुनेमा पूर्वी नाकामा रहेको मेची भन्सार कार्यालय सबैभन्दा अगाडि मानिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सो भन्सार हुँदै अलैँची, चिया र अदुवा मात्रै ४९ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाबाट आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म ४९ अर्ब ५० लाख ३५ हजारबराबरको अलैँची, चिया र अदुवा निर्यात भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी तीन करोड ३७ लाख ६३ हजार किलोग्राम अलैँची भारत निकासी हुँदा ३२ अर्ब दुई करोड ८५ लाख ६५ हजार विदेशी मुद्रा भित्रिएको मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । 

यस्तै, पाँच आर्थिक वर्षमा पूर्वी नाका हुँदै १४ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख ३४ हजार मूल्यबराबरको ६ करोड २१ लाख ८३ हजार चार सय चार किलोग्राम चिया निर्यात भएको छ । यो पाँच वर्षको अवधिमा चार करोड १७ लाख ९७ हजार सात सय ७० किलो अदुवाले दुई अर्ब पाँच करोड ७७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले जनाएको छ । ‘कृषिउपज सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्नेमा पहिलो नम्बरमा मेची भन्सार कार्यालय पर्छ,’ भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले भने, ‘कुनै वेला मेची भन्सारबाट हुने वैदेशिक व्यापार नाफामा थियो । तर, बंगलादेशमा गहुँ, दाललगायतको निर्यात घटेपछि क्रमशः यहाँको व्यापार घाटा पनि बढ्दै छ ।’ 

देशभरको उत्पादनको ९८ प्रतिशत अलैँची पूर्वी नाका भएरै निर्यात हुने गरेको अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जानकारी दिए । देशका ४३ जिल्लामा व्यावसायिक खेती हुने अलैँची ५२ जिल्लामा विस्तार भएको छ । इलामबाट उत्पादन सुरु भएको पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म विस्तार भएको महासंघ अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

यस्तै, चिया पनि पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएरै भारत निर्यात हुने गरेको छ । पाँच वर्षमा करिब १५ अर्बको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चिया देशभर उत्पादन भएकोमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन कोशी प्रदेशमा हुन्छ । देशभर २७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चियाखेती हुने चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । त्यसमध्ये झापामा १० हजार पाँच सय हेक्टरमा चियाखेती हुने गरेको छ । देशभर बर्सेनि करिब दुई करोड ८० लाख केजीभन्दा बढी तयारी चिया उत्पादन हुने बोर्डले जनाएको छ । ‘सरकारले चियालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरेन । हामीलाई राज्यले कुनै सहयोग गरेन । अहिले चियामा मल हाल्ने वेला भएको छ, अब राज्यले मल दिन सक्दैन । निर्यात इन्सेन्टिभ दिने घोषणा गर्छ, पैसाचाहिँ दिँदैन । भारतले चिया निर्यातमा वेला–वेला दुःख दिइरहन्छ । हामीले नै पहल गरेर अवरोध खोल्छौँ । तर, दिगो समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल हुँदैन,’ चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्यराज पराजुलीले भने, ‘बर्सेनि अर्बौँको निर्यात हुने चिया र यस्ता उत्पादनलाई चासो राखेमा देशको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । राज्यले सहयोग गर्ने हो भने हामी बर्सेनि पाँच अर्बको चिया निर्यात गर्न सक्छौँ ।’

पाँच वर्षमा ३२ अर्ब विदेशी मुद्रा ल्याउने अलैँचीको उत्पादन घट्दो

पाँच वर्षमा ३२ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अलैँची उत्पादन भने घट्दो छ । किसानले लगाएको अलैँची विभिन्न रोगले सुक्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा करिब आठ हजार पाँच सय मेट्रिकटन अलैँची उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा झन्डै ५० प्रतिशत अलैँची उत्पादन घटेको अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष करिब पाँच हजार मेट्रिकटन मात्र अलैँची उत्पादन भयो । यस वर्ष पनि साउन १५ देखि बजारमा अलैँची आउन थालेको छ । गत वर्षकै उत्पादनलाई शतप्रतिशत मान्दा अझै २० प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान छ । इलामबाट सुरु भएको अलैँची खेती अहिले आएर इलाममै उत्पादन घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन घटे पनि मूल्य बढेका कारण धेरै मूल्यको निर्यात भएको हो । गत वर्ष दश वर्षकै सबैभन्दा धेरै मूल्य आएको थियो । ११ वर्षअघि एक लाख २० हजार प्रतिमनसम्म रहेको अलैँचीको मूल्य निरन्तर घटेकोमा गत वर्ष प्रतिमन ९४ हजारसम्म पुगेको थियो ।’ यस वर्ष पनि विगतको तुलनामा अलैँचीको मूल्य राम्रै भएको उनले बताए । यसपटकको सिजनको सुरुवातमा अलैँचीको मूल्य प्रतिमन ८२ हजारदेखि ८४ हजारसम्म छ । उत्पादन घटेका कारण मूल्य अझै बढ्न सक्ने उनी बताउँछन् । 

४३ जिल्लामा व्यावसायिक खेती हुने अलैँचीमा बोट सुक्ने रोग लागेको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । ‘खासगरी जलवायु परिवर्तनकै असरले गर्दा अलैँची उत्पादन घटिरहेको छ । समयमा पानी नपर्दा सिँचाइ नभएका ठाउँको अलैँचीको बोट मर्ने गरेको छ । अन्य रोगले पनि बोट मर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि अलैँचीका लागि दक्ष जनशक्ति दिन सकेको छैन । इलाममा अलैँची विकास केन्द्र छ । यहाँ जनशक्ति कम छ । जिल्लामा कृषि ज्ञानकेन्द्र छ । तर, त्यहाँ भएका प्राविधिकलाई अलैँचीको समस्याबारे जानकारी नहुँदा उत्पादन घट्दो क्रममा छ ।’ 

बर्सेनि अर्बौँको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अलैँचीमा समस्या देखिँदा पनि राज्यले बेवास्ता गरेको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ । अलैँचीमा भारतीय बजारको एकधिकार हुँदा पनि मूल्य राम्रो पाउन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘नेपाल, भारत र भुटानको ८० प्रतिशत अलैँची भारतमा खपत हुन्छ । हाम्रो अलैँचीको बजारमा भारतको एकाधिकार जस्तै छ । बंगलादेशमा पनि अलैँची निर्यात हुन सके अझ राम्रो मूल्य पाउन सकिन्थ्यो,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘तर, बंगलादेशमा हाम्रो अलैँचीलाई ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार भएका कारण पठाउन सक्ने अवस्था छैन । भुटान र बंगलादेशको व्यापारमा अलैँचीमा भन्सार छुट छ । तसर्थ, नेपाली अलैँची भारत, भुटान हुँदै बंगलादेश गइरहेको छ ।’ 

नेपालमा हाल १८ हजार हेक्टरमा अलैँची खेती हुँदै आएको छ । यसलाई ४० हजार हेक्टरमा पुर्‍याउन सकिने अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सके अलैँची उत्पादन बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले चाहेमा अलैँचीबाट वार्षिक २०–२५ अर्ब विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । किसानलाई प्रोत्साहन गरे अलैँची निर्यातको सम्भावना धेरै छ ।’