राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगाेमा पुर्याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उनले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंगाे लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गरे।
‘यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुंग्याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न नउठ्ने परिस्थिति बनाउन र उनीहरूको स्वाभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ,’ लामिछानेले भने, ‘हामीले यसका लागि अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र पीडितमैत्री भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहनेछ।’
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत उनले अपिलसमेत गरे।
‘कानुन आफैँले न्याय दिनेचाहिँ होइन। संरचना यसका लागि चाहिन्छ। र, ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला, तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन।’
उनले विगतमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासो स्मरण गराए। लामिछानेले भने, ‘अब बन्ने आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि ?’
सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राखे। ‘मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभावमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ। राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने महान्यायाधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ,’ उनले भने।
