राष्ट्रपति चुनिँदा ह्यारिसले घरेलु उत्पादन, रोजगारी र चीनबाट आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिने वा जलवायु परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेबीच छनोट गर्नुपर्नेछ
प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव परिमाणात्मक हुने गर्छ । अमेरिकी मतदाताले सन् २०२४ मा असामान्य रूपमा थप गम्भीर निर्णयको सामना गर्नुपर्नेछ । चुनावी नतिजाले अमेरिकी विदेश नीति, सामाजिक नीति र राजनीतिक प्रणालीको अखण्डतामा प्रभाव पार्नेछ । यद्यपि, सबैभन्दा गम्भीर र दूरगामी परिणाम जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा देखिनेछ ।
राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गराएका थिए । राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिका यसमा पुनः सामेल भएको छ । ट्रम्पले तेल र ग्यासको उत्पादन बढाउने वाचा गरेका छन् र आफू पुनः निर्वाचित भएमा अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट फेरि बाहिर निकाल्ने बताएका छन् । यसविपरीत डेमोक्य्राटिक उम्मेदवार उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सन् २०१९ मा सिनेटमा आफ्नो कार्यकालमा ग्रिन न्यु डिललाई समर्थन गरेकी थिइन् । क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ताका रूपमा उनले ग्यास ट्यांकका लागि ब्रिटिस पेट्रोलियमको सहायक कम्पनीबाट सम्झौता सुरक्षित गरेकी थिइन् ।
यसबाहेक तेल चुहावटको आरोप लगाउँदै टेक्सास–आधारित पाइपलाइनलाई तेल अपरेटर फुटेको भन्दै तेल उद्योगविरुद्ध अनुसन्धान पनि अघि बढाएकी थिइन् । जलवायु परिवर्तनमा यी दुई उम्मेदवारको अडान एकदम फरक छ । तर, भावी राष्ट्रपतिले पनि बाइडेनले जस्तै अमेरिकालाई पुनः सम्झौतामा सामेल गराउन सक्छन् । यो चिन्ता ट्रम्पका आसेपासेमाझ देखिन्छ । तसर्थ, ट्रम्पका सल्लाहकारले पेरिस सम्झौताबाट मात्र नभई पेरिस सम्झौताको जग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क अभिसन्धिबाटै अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने कार्यकारी आदेशको तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
यो सम्भावित कदमलाई उल्ट्याउन अमेरिकी सिनेटबाट अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ । तर, तेल र ग्यास उत्पादन गर्ने राज्यको बलियो प्रतिनिधित्वका कारण अनुमोदन हुने सम्भावना कम छ । यसबाहेक ट्रम्पको राष्ट्रपतित्वले अन्य द्विपक्षीय जलवायु सम्झौतालाई खतरामा पार्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रस्तावित अमेरिकी–युरोपियन युनियन जलवायु सम्झौता, जसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन दुई अर्थतन्त्रको रणनीतिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने उद्देश्य राखेको छ, यो आसन्न सम्झौता आगामी अमेरिकी चुनावका कारण रोकिएको छ ।
युरोपियन युनियनले कार्बन बोर्डर एड्जस्टमेन्ट मेकानिजम (सिब्याम) सँगसँगै क्याप–एन्ड–ट्रेड प्रणाली लागू गरेको छ, जसले पर्याप्त उत्सर्जन मूल्य निर्धारण नगर्ने देशबाट आयात हुने कार्बन सामग्रीमा प्रभावकारी रूपमा कर लगाएको छ । अमेरिकी कंग्रेसमा कार्बनको मूल्य प्रभावकारी नभएको हुनाले बाइडेन प्रशासनले स्टिल, आल्मुनियम र अन्य वस्तुको न्यून–कार्बन उत्पादनलाई समर्थन गर्न अनुदान रोजेको छ । तथापि ट्रम्पले यी जलवायु–मैत्री अनुदान जारी राख्ने वा सम्बन्धित वार्तामा संलग्न हुने सम्भावना छैन ।
गत वर्षको अन्त्यमा अमेरिका र चीनले सफलतापूर्वक ‘सनिल्यान्ड्स स्टेटमेन्ट’ वार्ता गरेका थिए, जहाँ जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सहयोग गर्न भन्दै दुवैले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेका थिए । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच उत्सर्जन घटाउने यो सम्झौता आश्वासनमा आधारित थियो । उल्लेखनीय रूपमा विद्यमान सम्झौतामा चीनले पहिलोपटक गैरकार्बन हरितगृह ग्यास समावेश गर्न सहमत भएको छ, अर्थात् मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र एयर कन्डिसनर उत्पादनमा प्रयोग हुने हाइड्रोफ्लोरोकार्बनलगायत ग्यासलाई समावेश गर्न सहमत भएको छ ।
ट्रम्पले चीनले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई ‘धोका’ दिने गरेको आरोप लगाएका थिए । यदि अमेरिका आफ्नो जलवायु प्रतिबद्धताबाट पछि हट्यो भने चीन पनि त्यसै गर्न उत्प्रेरित हुनेछ । यसबाहेक सबै चिनियाँ आयातमा ट्रम्पको प्रस्तावित ६० प्रतिशत करले सनिल्यान्ड्स सम्झौतालाई थप कमजोर बनाउनेछ ।
यसविपरीत ह्यारिस राष्ट्रपति भए सम्भवतः यी वार्तालाई पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य राख्नेछिन् । यसअघि उनले ग्रिन न्यु डिललाई गरेको समर्थनले पनि पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्यलाई पुष्टि गर्छ । यसबाहेक उनले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन, लिथियम–आयन ब्याट्री र सौर्य प्यानलको आयातमा बाइडेनको कठोर कर हटाएर आफ्नो पूर्ववर्तीभन्दा आफूलाई फरक देखाउन थप कदम चाल्न सक्छिन् । र, यी कर मलेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र भियतनाममा चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेका सौर्य उपकरणमा पनि लागू हुनेछ । यी करका लागि थुप्रै तर्क पेस गरिएका छन् । तिनमा घरेलु आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्नु, अनुचित चिनियाँ अनुदान र मोलतोलको प्रतिरोध गर्नु, अमेरिकी कारखानाको दक्षता सुधार गर्नु र प्रमुख उद्योगमा लागत घटाउन समय मिल्नु आदि पर्छन् । यसका अतिरिक्त करले थप निर्माण कार्य सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रदान गर्छ भन्ने दलिल पनि दिइन्छ ।
यी महत्वपूर्ण उद्देश्य हुन्, तर यिनले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न र उत्सर्जन कम गर्ने प्रयासलाई पनि अवरोध पुर्याउँछन् । किफायती चिनियाँ विद्युतीय सवारीलाई रोक्दा अमेरिकी चालकलाई पेट्रोलियम आधारित वाहन प्रयोग गर्न बाध्य बनाउँछ । त्यसैगरी चिनियाँ सौर्य प्यानलमाथि कर लगाउनुले अमेरिकी घरपरिवारलाई आफ्नो घरको बालकनीमा कम भार भएका प्यानल स्थापना गर्नबाट रोक्न सक्छ । स्मरण रहोस्, जर्मनीमा आफ्नो घरमा साना सौर्य प्यानलको प्रयोग सामान्य हो । तसर्थ, राष्ट्रपति चुनिँदा ह्यारिसले घरेलु उत्पादन रोजगारी र चीनबाट आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिने वा जलवायु परिवर्तनमा ध्यान केन्द्रित गर्नेबीच कठिन छनोटको सामना गर्नुपर्नेछ । यहाँनेर छनोट अपरिहार्य छ । तब न यो मुद्दा राष्ट्रपतीय चुनावका वेलामा महत्वपूर्ण छ ।
(आइचनग्रिन क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय बक्र्लेका अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
