बक्यौता महसुल असुली प्राधिकरणको ‘व्यापारिक कार्य’ हो, उसको त्यस कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन
कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र एमालेका केपी ओली पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिसाथ नयाँ सरकार बनेको छ । तर, दुवै नेताबाट हुने डेलिभरीमा चाहिँ जनताको विश्वास छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई जस्तै हाम्रा दुई नेतालाई पनि राजनीति छाड्न जनता र समाजको दबाब छ । तर, उनीहरू राजनीति छाड्न भने तयार देखिन्नन् । सातबुँदे सहमति बुँदा नं.४ का लागि मात्र गरिएको हो । बुँदा नं.४ ले दुई नेताको पालैपालो प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी गर्छ । बुँदा नं. ४ मात्र राख्दा सत्ताको लोभ गरेको देखिने हुँदा त्यसलाई लुकाउन तानतुन गरेर सात बुँदा बनाइएकामा शंका छैन । हामीलाई झुक्याउन बुँदा नं. ५ मा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ घुसाइएको मात्र हो ।
विकासको आधार प्रधानमन्त्रीको भिजन, इमानदारी, दलहरूको घोषणापत्र र राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन हो । सत्तामा पुग्ने दलको घोषणापत्रलाई राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधनमा समेटिन्छ । विकासको मार्गदर्शक त्यही सम्बोधन बन्छ । तर, घोषणापत्र र राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन कर्मकाण्डी बन्यो । आमचुनावलगत्तै बनेको माओवादी केन्द्र र एमालेको सरकार गठन हुनासाथ ३० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सरकार बन्यो । पहिलेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रद्दीको टोकरीमा गयो । त्यसपछि पुनः माओवादी र एमालेको सरकार बन्यो । अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखियो होला । यी तीनवटै साझा कार्यक्रम पनि रद्दीको टोकरीमा गयो । २०८० माघमा एमालेको संकल्प यात्राबाट प्राप्त सुझाब भनेर ७५१ बुँदे लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई केपी ओलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । संकल्प यात्राको ७५१ बुँदे मागपत्र पनि सायद रद्दीको टोकरीमै होला ।
नयाँ ‘साझा कार्यक्रम’ लेखिने विषय बुँदा नं. ५ मा थियो । अब पुनः कांग्रेस र एमाले मिलेर साझा कार्यक्रम लेख्दै छन् । साझा कार्यक्रमका नाममा जनतालाई कहिलेसम्म झुक्याइराख्ने ? सातबुँदे सहमति ‘भिजन’ होइन, ‘शब्दजाल’ हो । सातबुँदेमा ६ ठाउँमा संविधानमा नभएको ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ गठन गरिने उल्लेख छ । प्रजातन्त्रमा सहमतिको सरकार हुँदैन । सशक्त विपक्षी दल हुन्छ । सातबुँदेको बुँदा १ र ६ मा अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गराउने उल्लेख हुनु मन्त्री पदको लोभ देखाएर सबै दललाई सरकारमा समावेश गराई विपक्षी दल सिध्याउने चाल हो । प्रजातन्त्रमा विपक्षी दलको ठूलो महत्व हुन्छ । तर, हामीकहाँ दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँछन् र अरू दललाई पनि ‘तिमीहरू विपक्षमा नबस, मन्त्री बनाउँला, हामीसँगै सरकारमा आऊ’ भनेर उक्साउँछन् । संविधानमा विपक्षी दल भएर परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । सबै दललाई मन्त्री पदको ललिपप देखाएर सरकार गठन हुने हो भने विपक्षी दल रहनुपर्ने संवैधानिक निकाय निष्क्रिय हुन्छन् ।
सातबुँदेमा ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, राष्ट्र विकास निर्माणको तीव्रता’ जस्ता विषय समेटिएका छन् । यथार्थमा सबै सरकारले गर्ने काम यिनै हुन् । सरकारले गर्ने कामलाई सहमतिमा किन दोहोर्याइरहनु ? धारा ७५(२) मा परेको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन भनेकै यिनै हुन् । यसमा ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ किन गर्नु ?
प्राधिकरणमाथिको हस्तक्षेप : सातबुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीबाट बुँदा नं.१ र ५ को उल्लंघन भइसक्यो । संविधान नै उल्लंघन गर्ने संस्कार बसेको देशमा सातबुँदेको उल्लंघन सामान्य हो । बुँदा नं.१ र ५ मा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने विषय दोहोरिएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य कुनै पनि देशमा सम्भव छैन, कम वा नियन्त्रण मात्र हुन सक्छ । अर्बौं महसुल नतिरेर विद्युत् लाइन काटिएकाहरूको लाइन तुरुन्तै जोड्नू भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश ‘हुकुम प्रमांगी’ हो । सातबुँदेका बुँदा नं.१ र ५ को उल्लंघन हो । ‘सुशासन’ भनेको ‘कानुनबमोजिमको शासन’ हो । विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई कानुनले दिएको अधिकारअन्तर्गत विद्युत् महसुल नतिर्नेको लाइन काटेको थियो । विद्युत् उपभोग गरेपछि महसुल तिर्नु जोकसैको कर्तव्य नै हो ।
प्राधिकरण कानुनबमोजिम गठित स्वायत्त संस्था हो । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल असुल गर्नेदेखि लिएर समयमै महसुल नबुझाए लाइन काट्नेसम्मको अधिकार कानुनबमोजिम नै प्राप्त गर्छ । महसुल असुलीसम्बन्धी ‘प्राधिकरण ऐन’ले प्रधानमन्त्रीलाई चिन्दैन । बक्यौता महसुल असुली प्राधिकरणको ‘व्यापारिक कार्य’ हो । प्राधिकरणको व्यापारिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । हस्तक्षेप गर्नु अधिकारको दुरुपयोग हो । हस्तक्षेपमा भ्रष्टाचार भएको पनि हुन सक्छ । विनालबिङ, भनसुन, मोलाहिजा र प्रतिफल व्यर्थमा अधिकार नभएको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी विद्युत् प्राधिकरणमाथि कानुनविपरीतको आदेश दिएनन् होला भनेर अड्कल गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा ५१ (घ) र (छ) अनुसार हाम्रो ‘बजार अर्थतन्त्र’ हो । पानी प्रकृतिको देन भए पनि पानीलाई ऊर्जामा परिणत गर्न खर्च लाग्छ । बजार अर्थतन्त्रमा उत्पादित वस्तु उपभोग गर्ने हो भने निर्धारित महसुल तिर्नैपर्छ ।
काटिएको लाइन तुरुन्त जडान नगरे तपाईंबारे हामी निर्णय गर्छौं भनी कार्यकारी अधिकृतलाई धम्काउनु र सञ्चालकसँग स्पष्टीकरण मागिनु ‘डिक्टेटरसिप’ हो । डिक्टेटरलाई कानुन र अधिकार चाहिँदैन । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई डिक्टेटर बन्न दिँदैन । देशका कार्यकारी प्रमुखले विद्युत् महसुल नतिर्ने, कानुनलाई चुनौती दिने ‘डिफल्टर’को वकालत गर्न कसरी मिल्छ ? यो रोग भोलि बैंकबाट ऋण लिने तर नतिर्ने ‘डिफल्टर’को पक्षमा पनि सर्यो भने देशको अर्थतन्त्रको हालत के होला ? लाइन जडान गर्नू भन्ने आदेश प्राधिकरणमाथिको हस्तक्षेप हो, अधिकारको दुरुपयोग मात्र नभई सरकारी ढुकुटीमा आउने रकममा अवरोध भएकाले राष्ट्रहितविपरीतको कार्यसमेत हो ।
पञ्चायतको संविधानमा राजा कार्यकारी अधिकारका स्रोत थिए । संविधानभन्दा माथि थिए । अवशिष्ट अधिकार थियो । राजालाई मुद्दा लाग्दैनथ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो अधिकार छैन । प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न नसक्ने लाखौँ सर्वसाधारणले समयमै महसुल नतिर्दा लाइन काटिन्छ । पहुँचवाला ठूला उद्योगी घरानियाँको काटिएको लाइन तत्काल कार्यकारी प्रमुखको आदेशमा जोडिन्छ । के यही हो सातबुँदेको सुशासन र संविधानको धारा १८ को समानताको हक ?
संसदीय सुनुवाइमा सकस : संविधानले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्यो । संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हो । नियुक्ति गर्ने काम कार्यकारी, प्रशासनिक हो । कार्यकारीबाट पदाधिकारी सिफारिस हुँदा योग्यता, नैतिकता आदि नहेरी अयोग्य मानिसलाई पनि प्रभावका आधारमा नियुक्त गर्न सक्छ । कार्यकारीको सिफारिस जाँच्नका लागि विधायिकाबाट सुनुवाइ हुने व्यवस्था भएको हो । अमेरिकाबाट संसदीय सुनुवाइको सुरुवात भयो । अमेरिकामा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिबाट सिफारिस हुने हुनाले सिनेटबाट सुनुवाइ हुन्छ । तर, हाम्रोमा कार्यकारी प्रमुख एक्लोलाई सिफारिस गर्ने अधिकार नदिएर बहुसदस्यीय परिषद्लाई अधिकार दिएकाले संसदीय सुनुवाइ चाहिँदैन भन्ने एकथरीको भनाइ छ । तर, कार्यकारी प्रमुखलाई नियुक्तिमा एकाधिकार नदिँदा र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हुँदा त ‘राम्रा’ मान्छेभन्दा ‘हाम्रा’ मान्छे सिफारिस गरेर संवैधानिक निकाय मात्र होइन, न्यायपालिकालाई समेत कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको हुँदा संसदीय सुनुवाइ नराख्दा झनै बेथिति बढ्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगको आयुक्तको सुनुवाइमा बस्ने सांसदले शीर्ष नेताको आदेश पर्खेकाको देखियो । संसदीय सुनुवाइ भनेको सिफारिस गरिएको व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, आचरण, कार्यक्षमता, नैतिकता, मनोबल, चरित्र, चालचलन, क्षमता आदि जाँच्ने माध्यम सुनुवाइ हो । सुनुवाइ सिफारिस गरिएकाको सांसदबाट ‘जिरह’ हो । संसदीय सुुनुवाइमा ‘ह्विप’ लाग्दैन । दलको अध्यक्षको कुनै भूमिका हुँदैन । अध्यक्षको आदेश र आज्ञा पालन गर्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशमा मनोनीत दीपकराज जोशीको सुनुवाइमा पनि सुनुवाइ समितिले दलका अध्यक्षको ‘आज्ञा’अनुसार गर्ने भनी स्वीकारेको सार्वजनिक थियो ।
यो घटनाले नेपालको संविधान प्रगतिशील छ, तर जनप्रतिनिधि अपरिपक्व छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । सुनुवाइमा बस्ने सांसद न्यायाधीशजस्तै हुन् । उनीहरूले न कसैको आज्ञाआदेश पालना गर्न मिल्छ, न कसैसँग सल्लाह लिन मिल्छ । सुनुवाइ पूरा गरेपछि सिफारिस गरिएको व्यक्तिको जवाफका आधारमा १५ सदस्यीय समितिले निष्पक्ष भएर संविधान र खाएको शपथ सम्झेर बहुमत र अल्पमतका आधारमा अनुमोदन गर्ने या नगर्ने निर्णय गर्नुपथ्र्यो । तर, उहाँहरूले दुईवटा गल्ती गर्नुभयो । एउटा, माथिको आज्ञा पर्खनुभयो । अर्को ‘बढार्नु पर्ने कसिंगर हावाले उडाइदिएहुन्थ्यो’ शैलीमा बस्नुभयो । दुवै कार्य असफलता र अक्षमताको प्रतीक हो । सिफारिस गरिएका व्यक्तिको निवेदनले उहाँहरूलाई सजिलो भयो । समितिका सदस्यले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीमा नियुक्ति हुन उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गरेर ‘संवैधानिक परम्परा’ बसाल्ने अवसर गुमाउनुभयो ।
अन्त्यमा, समयको माग र विकसित संविधानको उद्देश्य र व्यवस्थाअनुसार सांसद चल्न नसक्नु एउटा दुःखलाग्दो विषय हो भने प्रधानमन्त्रीबाट हुकुम प्रमांगी जारी गरी विद्युत् महसुल नतिर्ने पक्षको वकालत गर्नु अर्को दुःखलाग्दो विषय हो ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
