नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको डाटासहितका विवरण सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।
प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाउनलोड विवरण, टिओडी मिटरकै लोड प्रोफाइलसहितको डाटा, विभिन्न समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न अदालतको फैसला, लग सिटलगायत विवरण बिहीबार लेखा समितिलाई बुझाएको हो । प्राधिकरणले ३० पोका र दुई थानमा उक्त विवरण बुझाएको छ । करिब ८० हजार पाना यस्तो विवरण बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लेखा समितिलाई के–के कागजात बुझायो, किन बुझायो ?
प्राधिकरणले लेखा समितिमा पठाएका कागजातका केही पोका । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका
प्राधिकरणका सञ्चालक मिश्र तथा पुन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन
तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका वेला सरकारी अस्पतालबाहेक अन्यलाई डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति नगर्ने निर्णय भएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्रीका रूपमा राधा ज्ञवाली सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र मुकेश काफ्ले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि यो निर्णय उल्ट्याइयो । २५ माघ ०७१ मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूमा कसरी बढी समय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर मापदण्डसहित सिफारिस गर्न उपसमिति बनाइयो । त्यही समितिले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै प्रिमियम मूल्यमा उद्योगहरूमा बढी समय विद्युत् आपूर्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । १२ असार ०७२ मा सञ्चालक समितिले उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् दिने र नियमित महसुलमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा चरम लोडसेडिङका वेला १ साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा २४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले यो निर्णय २९ पुस ०७२ मा अनुमोदन गरेको थियो ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले ३१ वैशाख ७५ मा तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगको पहिचान र महसुल कार्यान्वयन सम्बन्धमा उपसमिति बनाएको थियो । यो उपसमितिले उद्योगहरू पहिचान गरेर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यसकै सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले २९ चैत ०७५ मा उद्योगहरूलाई प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (१ पोका)
०७३ जेठसम्म कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली ०६९ मा टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गरेर अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । असारदेखि कार्यान्वयनमा आएको ०७३ को विनियमावलीमा भने टिओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो विनियमावलीको बुँदा १० मा भनिएको छ, ‘टिओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपनिर्देशकको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यो नियमअनुसार प्राधिकरणले उद्योगको टिओडी मिटरबाट नियमित रूपमा ‘स्ट्यान्ट ट्यान्स’ तथ्यांक डाउनलोड गरेर राख्नुपर्छ । जसमा मासिक रूपमा कुन समयमा कुन उद्योगमा कति विद्युत् खपत भयो भन्ने तथ्यांक हुन्छ । रात, दिन र साँझमा खपत भएको विद्युत्को मासिक तथ्यांक डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले हरेक वर्षको चैत महिनामा तथ्यांक डाउनलोड गरेर राखेको छ ।
लोड प्रोफाइलसहितको टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण (तीन पोका)
०७७ देखि कार्यान्वयनमा आएको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीले बल्ल लोड प्रोफाइलसहितको टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड तथ्यांक अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यो विनियमावलीको बुँदा ५(५) मा भनिएको छ, ‘टिओडी मिटर जडान भएका उपभोक्ताहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा वार्षिक मिटर रिडिङ तथा लोड प्रोफाइलसहितको डाटा डाउनलोड प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयले तालुकको प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यस्तो तथ्यांकमा कुन उद्योगले कुन दिन, कुन समयमा कति विद्युत् उपभोग गर्यो भन्ने सम्पूर्ण विवरण हुन्छ । प्राधिकरणले यो विनियमावली लागू भएयताको यस्तो सम्पूर्ण विवरण राखेको छ । तर, यो विनियमावली लागू हुनुभन्दा पहिला पनि प्राधिकरणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि धेरै उद्योगहरूको यस्तो तथ्यांक डाउनलोड गरेर राखेको थियो, त्यो पनि बुझाइएको छ ।
लग सिट (२४ पोका)
लग सिट विद्युत् सबस्टेसनहरूले उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण देखाउने दस्ताबेज हो । उद्योगमा दैनिक कुन समयमा कति विद्युत् आपूर्ति भएको, कति भोल्टेज आपूर्ति भएकोलगायतका सम्पूर्ण विवरण यसमा हुन्छ । लग सिटमा घण्टाअनुसारकै विद्युत् आपूर्तिको विवरण हुन्छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार महत्वपूर्ण प्रमाण मानिने लग सिटको ६१ उद्योगकै डाटा लेखा समितिमा बुझाइएको छ ।
अदालतका आदेश/फैसला (१ पोका)
विभिन्न उद्योगले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले टिओडी मिटर वा अन्य प्राविधिक विश्लेषणबाट विद्युत् प्रयोग गरिएको यकिन हुने दस्ताबेजलाई पनि प्रमाणका रूपमा मान्न सकिने व्याख्या गरेको छ । ५ असोज ०७६ मा गरेको फैसलामा उच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको थियो । यो व्याख्याअनुसार लग सिट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । योसहित विभिन्न समयमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चबाट भएका आदेश/फैसलाका प्रतिलिपि पनि बुझाइएको छ ।
०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी बिल तथा विवरणहरू (१ थान)
विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा लेखा समितिकै पहिलाको निर्देशन, अख्तियारको राय, महालेखाका प्रतिवेदन, सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न अध्ययन समितिका प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न समयका गरेका निर्णयका प्रतिलिपि पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरेको छ ।
