सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुख नजिर मियाँले बिहीबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यसअघि बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर संकलनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्दै प्रदेशप्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुला भएको छ। अध्यादेशमा गत आर्थिक वर्षकै करका दरहरू निर्धारण गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले जानकारी दिए। प्रदेश सभाबाट बजेट र यससँग सम्बन्धित कानुन पारित हुन नसकेपछि सरकारले १ साउनदेखि राजस्व संकलन र खर्च गर्न पाएको छैन। गत आर्थिक वर्षको साउनमा प्रदेशले करिब १२ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो।
अर्को बजेट नआउँदासम्म अध्यादेशअनुसार गत वर्षकै करका दरका आधारमा प्रदेशमातहतका निकायले अब कर संकलन गर्न पाउनेछन्। १ असारमा सदनमा पेस गरेको बजेटमा यातायातलगायत केही करका दर हेरफेर गरिएको थियो। राजस्व संकलन गर्न नपाउँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत प्रदेश सरकारमातहतका निकायका सेवा प्रभावित भएका थिए।
अध्यादेशपछि प्रदेशका निकायहरूमा राजस्व संकलन कार्य सुचारु भएको छ। अल्पमतमा परेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गराउन नसकेपछि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। अघिल्लो सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले १ असारमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएपछि एमाले आफ्नै मन्त्रीले ल्याएको बजेटको विपक्षमा उभिएको थियो।
