- प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) गर्न ४० करोड लागत अनुमान
- प्रबलीकरणपछि महानगरले नै प्रयोग गर्ने
नवीन मानन्धर, प्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका : बागदरबारको प्रबलीकरणपछि त्यसलाई महानगरले कार्यालय भवनकै रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । किनभने, बागदरबार कार्यालय बनाउन उपयुक्त ठाउँमा छ । सँगै यहाँ महानगरका सबै कर्मचारीसमेत अटाउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बागदरबारको प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) चालू आर्थिक वर्षबाटै सुरु गर्ने भएको छ । महानगरको कार्यालय रहँदै आएको सुन्धारास्थित बागदरबार ०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको थियो । भूकम्पले बागदरबार जीर्ण बनेपछि महानगरको केही विभाग सारिएको थियो ।
बागदरबारमा अझै पनि महानगरअन्तर्गत नगर प्रहरीको कार्यालय छ । भवन प्रबलीकरण गर्दा नगर प्रहरी बसेको भवनबाहेक गरिनेछ । प्रबलीकरणका लागि महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड र बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार बागदरबार मर्मतका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार भइसकेको छ । ‘प्रबलीकरणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ, डिपिआर पनि तयार छ । अब मेयरसापले चासो राख्नुभएपछि काम सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘लगभग सबै तयारी भएकाले यो काम अब छिटै सुरु होला ।’ बागदरबारको झ्याल, भर्याङ, शौचालयजस्ता संरचना प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा छन् ।
लामो समयसम्म बागदरबारलाई भत्काएर नयाँ बनाउने वा प्रबलीकरण गर्ने भन्ने छलफल चलेको थियो । अन्ततः प्रबलीकरण गर्नेमा सहमति भएको छ । महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बागदरबार भत्काउने तयारी गरेका थिए । तर, सय वर्षभन्दा पुरानो संरचना भत्काउन लागेपछि सम्पदा अभियन्ता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले चैत ०७५ मा बागदरबार नभत्काउन र यसको संरक्षण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बागदरबारका संरचनामा थप हानि हुन नदिन तत्कालीन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्रै पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधि, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणका पुरातत्वविद, इतिहासकार, संरचनाविज्ञ, वास्तुविद्, आर्किटेक्टलगायतको समूह गठन गर्न परमादेश पनि दिएको थियो । इतिहासविदहरूका अनुसार बागदरबार वि.सं. १८६२ (सन् १८०५) मा भीमसेन थापाले निर्माण गरेका थिए ।
प्रबलीकरणपछि बागदरबारलाई महानगरको प्रशासकीय भवनका रूपमा प्रयोग गरिने भएको छ । ‘भवन तयार भएपछि त्यसलाई नै कार्यालय भवन बनाउन सकिन्छ । किनभने, त्यो भवनमा सबै विभाग अटाउँछन्,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने । देशकै जेठो महानगर काठमाडौंको आफ्नै प्रशासकीय भवन छैन । आफ्नै प्रशासकीय भवन नहुँदा महानगरले विभिन्न ठाउँमा छरिएका २९ विभागबाट हाल कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरले सुरुवाती पाँच वर्षका लागि मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ भने पाँच वर्षपछि १० प्रतिशतले भाडा बढ्नेछ ।
