बंगलादेशको राजनीतिक उतारचढावको प्रभाव : अन्योलमा ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता

बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाल र बंगलादेशबीच हुने भनिएको विद्युत् व्यापार थप अन्योलमा परेको छ । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा सेनाका सन्तानका लागि आरक्षण दिने नीतिविरुद्ध भएको आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा दिएर देशबाट बाहिरिएकी छिन् । योसँगै बंगलादेशको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थाले नयाँ रूप लिने संकेत गरेको छ । यसको असर नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् बिक्री सम्झौता (पिएसए)मा परेको छ । 

नेपालले भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी गर्दै छ । तसर्थ, भारतलाई समेत समावेश गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न लागिएको थियो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर मात्रै गर्न बाँकी छ । सोहीअनुसार गत १३ साउनमा काठमाडौंमा विशेष समारोह गरेर सम्झौतापत्रमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)का कार्यकारी प्रमुखले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो । यी तीनै संस्थासम्बन्धी देशका विद्युत् व्यापार गर्ने सरकारी कम्पनी हुन् । सम्झौता गरेर यसै बर्खादेखि बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने योजना थियो । तर, बंगलादेशमा जारी आन्दोलनका कारण बंगलादेशकै प्रस्तावमा त्यो स्थगित गरिएको थियो । 

हस्ताक्षर समारोहमा बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिद आउने पक्का भएको थियो । यस्तै, भारतीय ऊर्जामन्त्री मनोहर लाललाई पनि उपस्थित हुन निम्तो पठाइएको थियो । तर, आन्दोलनका कारण ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदसहित अन्य अधिकारीहरू नेपाल आउन सम्भव नभएपछि त्यो स्थगित गरिएको थियो । यद्यपि, बंगलादेशले गत साता मात्रै अगस्टभित्रै हस्ताक्षर गर्न नेपाल आउने आश्वासन दिएको थियो । साथै, यसै साता हस्ताक्षर गर्नका लागि मिति नै पठाउने जानकारी पनि बंगलादेशले गराएको थियो । तर, सोमबारको घटनाले बंगलादेशसँगको विद्युत् बिक्री सम्झौता थप अन्योलमा परेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए । 

‘बंगलादेशको राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । यस सम्बन्धमा तत्काल केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यो सम्झौता केही समय अन्योलमै हुने देखियो,’ उनले भने, ‘यो असफल नै त हुँदैन । त्यहाँको राजनीतिक अवस्था सामान्य भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।’ 

यस्तै, द्विपक्षीय ऊर्जा बैठक पनि थप अन्योलमा परेको उनले बताए । गत १४ र १५ साउनमा पोखरामा हुने भनिएको द्विपक्षीय ऊर्जासचिवस्तरीय बैठक पनि यसैकारण स्थगित भइसकेको छ । अब कहिले हुन्छ भनेर भन्न नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत असार २४ गते बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बोलपत्र स्वीकृत गरेर बंगलादेशलाई जानकारी दिइसकेको थियो । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता गर्न लागिएको थियो । अब बंगलादेशको आन्दोलन साम्य भएपछि यसले पूर्णता पाउन सक्ने प्रवक्ता सिंह बताउँछन् । ‘सबै तयारी पूरा भएको छ । त्यहाँको अवस्था साम्य भएपछि यसले पूर्णता पाउन सक्छ,’ उनले बताए । 

सम्झौता भएपछि बंगलादेशले नेपालबाट पाँच वर्षसम्म बर्खाको समयमा ४० मेगावाट विद्युत् लैजानेछ । यसका लागि बंगलादेशले १६ पुस ०८० मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा प्राधिकरणले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पाँच वर्षसम्म हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश बिक्री गर्ने योजना छ । बंगलादेशबाट डलरमा भुक्तानी पाउने गरी सम्झौता गरिनेछ । नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट प्राप्त गर्नेछ । यसमा प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् पुर्याउनेछ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर पनि मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले भुक्तानी पाउनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ ।

मुजफ्फरपुरबाट उता बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) चार सय केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुर्याइनेछ । त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को लागत प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट पुग्नेछ ।