प्रायः विभिन्न आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन किन गोप्य राखिन्छन् ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनले तोकेबमोजिम राज्यको सुरक्षामा खलल पार्ने विषय, राज्यको आर्थिक तथा मौद्रिक नीति एवं अर्थतन्त्रमै असर पार्ने सूचना, व्यक्तिगत गेपनीयता भंग हुने सूचना, जातीय सद्भावमा खलल पुर्याउने विषयलगायत केही अपवादबाहेक अन्य सबै सूचना सार्वजनिक हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ । हामीले ०४७ को संविधानदेखि नै पारदर्शिताको विषयलाई संविधानतः स्विकार्यौँ । तर, हाम्रो सोच, संस्कार र व्यवहारमा भने परिवर्तन गर्न चाहेनौँ । यसैको परिणामस्वरूप यस्ता आयोग या समितिहरूका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो ।
सार्वजनिक गर्नु छैन भने राज्यको समय र सम्पत्ति किन खर्च गरिन्छ ?
यस्ता आयोग र समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लानु राज्यकै दायित्व हो । कानुनले अन्यथा व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक राज्यले कुनै पनि प्रतिवेदन, सूचना या जानकारी पारदर्शी गराउन चाहेन भने यसका लागि नागरिकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएर सूचना माग्न सक्छन् । आयोगले सूचना सार्वजनिक गर्न राज्यलाई निर्देशन दिन सक्छ । त्यहाँबाट पनि नभए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेमा उसले पनि सरकारलाई निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले, त्यस्ता प्रतिवेदन गोप्य राख्न पाइँदैन ।
सूचना लुकाउने राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्न ?
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन विश्वका एक सय ४० देशमा लागू भइसकेको छ । श्रीलंकामा त सूचना लुकाउने अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । हामीकहाँ पनि राष्ट्रिय सूचना आयोग, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समितिहरूले यसबारे राज्यलाई कडाइसाथ निर्देशन दिएर जिम्मेवार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।