उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडितको न्याय मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
३२औँ प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा बुधबार आयोजित ३०औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पीडितहरूको न्यायको मागलाई सरकारले उचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्।
नेपाली समाजले एउटा पीडादायी द्वन्द्व भोगेको स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले देश द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएको २० वर्ष पुग्नै लागे पनि द्वन्द्वको घाउ अझै बाँकी नै रहेको बताए। ‘द्वन्द्व अन्त्य भएको छ, शान्ति स्थापना भएको छ, तर अझै पनि द्वन्द्वका घाउ निको भएका छैनन,’ उनको भनाइ थियो।
उनले पीडितको पक्षपोषण हुने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने गरी तयारी भइरहेको बताए। ‘नेपाल सरकार पीडितको न्यायको पक्षमा रहेको छ,’ उनले भने। मानव अधिकारको आन्दोलन निरन्तर चलिरहने आन्दोलन भएको भन्दै उनले समयअनुसार यसको स्वरूप मात्र फरक हुने धारणा राखे।
पूर्णीमाया लामालाई वर्ष प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार
इन्सेकले यस वर्षको प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार संक्रमणकालीन न्यायका लागि संघर्षरत काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका दाप्चाकी ६२ वर्षीया पूर्णीमाया लामा तामाङलाई प्रदान गरेको छ। पूर्णीमायाका पति अर्जुन लामा तत्कालीन विद्रोहीबाट २०६२ साल वैशाख १६ गते बेपत्ता बनाएका थिए।
इन्सेकका संस्थापक महासचिव प्रकाशराज काफ्लेको स्मृतिमा इन्सेकले उक्त पुरस्कार २०५० सालमा स्थापना गरेको हो। पुरस्कार राशि ५० हजार रुपैँयाँ रहेको छ।
कार्यक्रमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पुरस्कार प्रदान गरे। कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेलले पूर्णीमाया लामालाई छनोट गर्न पाउँदा शक्तिसँग लडेर न्यायको अभियान निरन्तर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। इन्सेकले विशिष्ट व्यक्तिको खोजी, छनोट र पुरस्कृत गरेकोमा खुसी व्यक्त गरिन्।
पुरस्कृत व्यक्तित्व लामाले द्वन्द्वमा मारिएका पतिको सम्बन्धमा सत्य, तथ्य कुरा बाहिर ल्याई पीडकलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चित गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
