प्रदेशमा रहेका खेल संघ र संस्थाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकीमा मापदण्ड तयार गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले खेल संघ तथा खेल संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड- २०८१ जारी गर्दै नियमनको जिम्मा प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीलाई दिएको छ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७७ को आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल संघ तथा (क्लबसमेत)को दर्ता, नवीकरण सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ को नियम २५ (१) बमोजिम स्वीकृत गरी यही साउनबाट लागू भएको परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्माले जानकारी दिए।
तदर्थ समितिले एक वर्षभित्रमा साधारणसभा र अधिवेशन गर्नुपर्ने
जिल्ला वा पालिकास्तरीय संघ दर्ता गर्न कुनै कारणवश कम्तीमा ५ जिल्ला खेल संघ तथा कम्तीमा ३ पालिकास्तरीय खेल संघ दर्ता हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश खेलकुद परिषद्, जिल्ला खेलकुद विकास समितिले संघ दर्तासमेतको व्यवस्था मिलाउने गरी विभिन्न खेल संघको प्रदेशस्तरीय र जिल्लास्तरीय खेल संघ तदर्थ समिति गठन गर्न सक्नेछ। गठन हुने खेल संघको तदर्थ समितिले बढीमा एक वर्षभित्र साधारण सभा र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशस्तरीय संघ संस्थाको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र विघटन-खारेज गर्ने अधिकार परिषद्लाई र जिल्लास्तरीयको अधिकार जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई दिइएको छ। खेल संघ-संस्थाले दर्ता, अध्यावधिक नवीकरण नगरी संघ संस्थाको लेटर प्याड, छापको प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्।
एक व्यक्ति एकभन्दा बढी संघमा बस्न नपाउने
कुनै एक व्यक्ति कुनै एक खेल संघभन्दा बढी संघको कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा सदस्य रहेमा-भएमा त्यस्तो व्यक्तिको पछिल्लो-माथिल्लो पद कायम रहनेछ। मापदण्डअनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई अघिल्लो संघहरूले पदमुक्त गर्नुपर्नेछ। यदि पदमुक्त नगरेमा संघको गतिविधिमा रोक लगाउन तथा संघ दर्ता गर्ने निकायले संघ खारेज गर्न सक्नेछ। कुनै पनि खेल संघको पदाधिकारीमा एकजना महिलासँगै कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ४५ दिनमा वार्षिक प्रतिवेदन र ६० दिनभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने
खेल संघ, संस्था (क्लब)हरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन दर्ता गर्ने निकायमा पेस गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र नवीकरण गराई सक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
सोबमोजिम नगरेमा दर्ता गर्ने निकायले संघ खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसअघि दर्ता तथा नवीकरण भएका खेल संघहरू यसै मापदण्डबमोजिम दर्ता तथा नवीकरण भएको मानिने व्यवस्थासमेत मापदण्डमा गरिएको छ।
रेफ्री/निर्णायक/अम्पायर/जजहरूको दर्ता अनिवार्य
मापदण्डमा प्रत्येक खेल संघका रेफ्री-निर्णायक-अम्पायर-जजहरू परिषदमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने, उनीहरूले वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने, राखेप, प्रदेश परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिबाट स्वीकृति-अनुमति-सहमति नलिई आयोजना हुने खेलकुद प्रतियोगिता रेफ्री-निर्णायक-अम्पायर-जज भई खेल सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विनास्वीकृति आयोजना गरेको खेलमा सहभागी हुनेहरूको लाइसेन्स-इजाजतपत्र निलम्बन-खारेज गरिने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसैगरी, प्रदेश खेल संघले प्रशिक्षण केन्द्रहरू सञ्चालन र स्थापना गर्दा अनिवार्य अनुमति-स्वीकृति लिनुपर्नेछ भने खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरूको अनुगमन र नियमन सम्बन्धित खेल संघहरूले गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी वर्तमान तथा पूर्वखेलाडीहरूको अभिलेखीकरण, सूचीकरण गरी विवरण राख्नुपर्ने, खेल संघहरूको कार्यसमितिमा सम्बन्धित खेलको पूर्वखेलाडीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने, खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरूले संघको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको स्वीकृति लिई प्रशिक्षण शुल्क लिन सक्नेछन्। मापदण्डले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरका रेफ्री-निर्णायक-अम्पायर-जजहरूको उत्पादनका लागि परिषद्ले आफैँ वा सम्बन्धित प्रदेश खेल संघ जिल्ला खेल संघहरूमार्फत तालिम दिई प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
