संविधान संशोधन किन र कसरी ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थापिका संसद्सहितका व्यवस्थामा सहमति भए संशोधनले सही निकास दिन सक्नेछ

नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गर्ने भन्दै देशका दुई ठूला राजनीतिक दल एक भएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर केपी ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । सरकार ढल्नु र नयाँ बन्नु संसदीय प्रणालीको आत्मा नै हो । तर, अस्थिर सरकार कुनै पनि राष्ट्रको आवश्यकता वा चाहना होइन र हुन सक्दैन ।

बजारमा सुनिएका तर प्रकाशमा नआएका विषय साँच्चै सत्य हुन् भने दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले पुरानै पद्धतिमा पछाडि फर्कन चाहेका हुन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूको चाहनाअनुसार समानुपातिक व्यवस्था संविधानबाटै हटाइदिने हो भने दलित, पिछडिएका जनजाति (विशेषगरी महिला), लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको राज्यमा सुनिश्चित गरिएको प्रतिनिधित्व समाप्त हुने निश्चित छ ।

ऐतिहासिक रूपमा २००७ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र क्रान्ति, त्यसपछिको कालखण्डमा ०५२ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सुरु भएको अर्को सशस्त्र क्रान्ति र सोही क्रान्तिको जगमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सात दल नेतृत्वको १९ दिने जनआन्दोलनले तानाशाह ज्ञानेन्द्र शाहसहितलाई सत्ताच्यूत गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, ‘राजनीतिक प्रणाली’का सम्बन्धमा हामी संसदीय गणितीय राजनीतिको दलदलबाट मुक्त हुन सकेनौँ र अन्ततः असफल गणितीय संसदीय प्रणालीमै भास्सियौँ । फलस्वरूप राजाविहीन पुरानै प्रणालीमा रोकियौँ ।

हामी जहाँ आइपुगेका छौँ, यो केही असाधारण राजनीतिक प्रयोगका रूपमा छ, जो दुनियाँमा कमै देखापर्छ । दुई–दुईवटा सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षका शक्तिहरू आपसमा सहमति गरेर निरंकुशताविरुद्ध लड्ने एउटा नयाँ प्रयोगका रूपमा हाम्रो संविधानसभा गठन भयो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया जहाँ–जहाँ भयो, त्यहाँ आन्दोलन, क्रान्ति, विद्रोहमा जो विजेता हुन्छन्, तिनले नै आयोजना गरेका हुन्छन् । सामान्यतः त्यस खालको प्रक्रियामा विजेताको एउटै दर्शन, विचार र राजनीतिक कार्यदिशा वा राजनीतिक मान्यता हुने गर्छ । 

तर, नेपालमा हामीले त्योभन्दा भिन्न प्रकृतिको अनुभूति गरेका छौँ । निरंकुशतन्त्रविरुद्ध हामी (तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दल) विजेता त भयौँ तर विजेताको एउटै दर्शन, विचार र राजनीति नहुनुकै कारण हामी केही समय ठूलो राजनीतिक भुमरी र जटिलतामा फस्यौँ । यो पृष्ठभूमिमा आएको हाम्रो संविधान सहमति र शक्ति सन्तुलनको अधिकतम अभिव्यक्तिको राम्रो दस्ताबेज हो भन्न सकिन्छ । यिनै फरक–फरक दर्शन अँगालिएको कारण पुरानै व्यवस्थालाई केही मात्रामा फेरबदल गरी संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । पुराना राजनीतिक दल, विशेषगरी कांग्रेस र एमाले राजतन्त्र समाप्त गर्दै गणतन्त्रमा प्रवेश गर्ने सवालमा मात्र एकसाथ देखिए, बाँकी मुद्दामा उही पुरानै संसदीय प्रणालीमा आएर अडिए । कार्यकारी राष्ट्रपतिको सवालमा भने विद्रोही नेकपा माओवादीले संविधानको धारा ७४ देखि ८२ सम्म भएको व्यवस्थाको सट्टा राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ प्रस्तुत गर्यो । अन्ततः यो परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र उत्तम कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था अपनाउनबाट चुक्यो ।

तत्कालीन अवस्थामा विद्रोही माओवादीका पक्षमा अपार जनसमर्थन थियो र यसै भूराजनीतिक र माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न सक्ने अवस्थामाथि आशंका गर्दै पुराना राजनीतिक दल, विशेषगरी कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीविरुद्ध उभिएका हुन सक्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ वा यसैबाट सत्ता गुम्न सक्ने आकलन गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारीमा सहमति जुटेन । 

अन्ततः देशमा पुरानै अंकगणितीय संसदीय प्रणालीमा आधारित नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । संविधानका निर्माताहरूको यो महाभूल थियो । तिनले राष्ट्रलाई सुशासन, स्वच्छ न्याय प्रणाली र जिम्मेवार प्रतिनिधिसभाको सही प्रावधान दिन सकेनन् र पुरानै लुटाहा प्रणालीलाई निरन्तरता दिए ।

विद्रोही माओवादीले राखेको विषय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीसँग साटिएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकको अनुमान छ र वर्तमान सरकारले यो संविधानमा भएको एउटा मात्र राम्रो प्रणालीमाथि पनि प्रहार गर्ने तयार गरिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

दुई ठूला दलको प्रतिनिधि विचारलाई तुलनात्मक रूपमा सही मान्ने हो भने पनि २०४७ को संवैधानिक व्यवस्थामा समानुपातिक अटाएको थिएन र पनि सरकार निरन्तर रूपमा अस्थिर रहेको इतिहास छ । ६ वैशाख ०४७ देखि २ भदौ ०६५ सम्म १८ वर्षको अवधिमा १४ पटक सरकार ढले र नयाँ बने । यसमा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसमेत जोड्दा १६ पटक हुन आउँछ । त्यस्तै २ भदौ ०६५ देखि हालसम्म १६ वर्षको अवधिमा १३ पटक सरकार ढले र नयाँ सरकार बने । यसप्रकार समानुपातिक व्यवस्थाले संसदीय प्रणालीका सरकार स्थिर वा अस्थिर हुनुमा कुनै भूमिका खेलेको देखिँदैन, बरु यस्तो व्यवस्थाले असफल संसदीय प्रणाली भए पनि दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, जनजाति, (विशेषगरी महिला) लिंग आदिलाई राज्यको केही हिस्सामा तिनको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

राज्य व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । यिनलाई सही ढंगले चलाउँदा राष्ट्रको उन्नति निश्चित छ । त्यसकारण स्थिर सरकारका लागि (१) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, (२) मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थापिका संसद्, (३) प्रतिनिधिसभाले तय गर्ने न्यायालय र माथिल्लो सदनले नियुक्त गर्ने निश्चित न्यायाधीश इत्यादि समावेश गरेर संविधान संशोधनमा सहमति जुट्न सकेमा मात्र राष्ट्रले सही निकास प्राप्त गर्न सक्नेछ । 

अन्यथा वर्तमान राजनीतिक धरातल र अंकगणितीय हिसाबकिताबका आधारलाई मात्र मध्यनजर गर्दै केही सीमित व्यक्तिको सत्तारोहण गर्ने स्वार्थकै लागि मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि उल्ट्याउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गरेर जाने नीति अवलम्बन गरियो भने त्यो राष्ट्रका लागि नै दुर्भाग्य साबित हुनेछ ।