राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

सोमबार, १४ साउन, २०८१
डिजिटल संस्करण

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक राजस्व समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्ले अनुमोदन गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सामर्थ्य लगाएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

‘राजस्व परिचालनका हिसाबले संक्रमण अवस्थामा छौँ। चलनचल्तीका हिसाबले अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘चलनचल्तीको अभ्यासबाट माथि उठौँ। कमी–कमजोरीको स्वमूल्यांकन गरौँ।  चुहावटलाई नियन्त्रण गरौँ। राजस्व परिचालनमा कमजोरी हुन नदिऔँ।’

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। उद्योगी–व्यवसायी र करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमजोरीसँग डराउने, तर करप्रशासनसँग नडराउने गरी सबै करदातालाई बुझाउन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे। उनले कर तिर्न उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार पारेर अघि बढ्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले राजस्व संकलन कसरी गर्ने भनेर स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संरचना र स्रोतहरू बदलिएकाले राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रका गतिविधि सेवातिर अघि बढेकाले राजस्व संकलनमा त्यस क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। राजस्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले करदातालाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १० खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

समीक्षामा राजस्व संकलनमा कमी हुनुमा आयातमा राजस्वको बढी निर्भरता भएकाले आयात घट्दा सोझो असर राजस्व परिचालनमा परेको, औद्योगिक, निर्माण र व्यापारमा देखिएको संकुचन राजस्वमा परेको, समग्र मागमा कमी आएको, केही नीतिगत परिवर्तनको प्रभाव परेको सरकारले उच्च लगानी गरेका क्षेत्रबाट राजस्व परिचालन हुन नसकेकोलगायतका कारण प्रस्तुत गरिएको थियो।

सुझावित समाचार