संविधान संशोधनको विषयमा उठिरहेको बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधानसभामा बसेर संविधान बनाउँदै गर्दा कतिपय विषय असंगत ढंगले राखिएको हामीलाई थाहा थियो । हामीले बढी नै उत्साहित भएर मौलिक हकमा ‘तेस्रो जेनेरेसन’का मुद्दा राख्यौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने अधिकारका विषयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा जान अझै सकिएको छैन ।
सरकार गठन र विघटनकै विषयमा पनि पनि आठ वर्षमा हामीले धेरै उचारचढाव बेहोर्यौँ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि भनेर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिए पनि सरकारमा सहभागी कुनै दलले छाडेको खण्डमा जुनसुकै समयमा पनि सरकार ढल्न सक्ने अवस्था देखियो ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ । न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको हविगत पनि देखिएकै छ । संविधान निर्माण गर्दा हामीले धेरै आयोग बनाएर तिनलाई १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेका थियौँ । यी विविध विषय सम्बोधन गर्न संशोधन हुनु अन्यथा होइन ।
प्रतिपक्षी दलहरूले संविधान संशोधनका नाममा प्रतिगमनतिर जान लागियो भन्दै छन् नि ?
संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा व्यापक छलफल नगरी हात हाल्नु हुँदैन । प्रश्न उठिरहेको छ भनेपछि संशोधनका मुद्दा उठाउनेहरूले नै यस विषयमा प्रस्ट पार्न सक्नुपर्छ । अरूले बोलेर हुँदैन ।
संशोधनमा सर्वसहमति कसरी कायम गर्न सकिएला त ?
संविधान संशोधन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन गरिँदै छ भन्ने विश्वास दिलाउन सके र त्यसैमा बहस केन्द्रित गर्न सके सबैको साथ र सहमति प्राप्त गर्न सकिन्छ । यिनलाई कमजोर पार्न खोजियो भने त्यो सफल हुँदैन ।
