अफवाहले विकासलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ । जटिल र द्रुतगतिमा बदलिँदो मिडिया परिदृश्यबीच समाचार संस्थाहरू अस्तित्वकै लागि संघर्षरत रहँदा राजनीतिक र कर्पाेरेट शक्तिको दुरुपयोग निर्बाध हुन पुग्छ ।
गत वर्ष ओइसिडी (आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन) राष्ट्रहरूले आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) राशीका रूपमा सामूहिक रूपमा दुई खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विनियोजन गरेका थिए । तर, भ्रामक सूचनाको बढ्दो ज्वारभाटाले यी लगानीको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि, जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तपोषणमा तत्काल ठूलो वृद्धि आवश्यक छ । तर, गलत एवं भ्रमक सूचना अभियानहरूले मानिसहरूलाई ‘ग्लोबल वार्मिङ’ भन्ने चिज नै नभएको वा यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्ने पारे भने यो क्षेत्रमा लगानी सीमित हुनेछ । कोभिड–१९ ले भ्रामक स्वास्थ्य सल्लाहले महामारीको प्रतिक्रियालाई कमजोर पार्ने रहेछ भन्ने त देखाएकै छ, राजनीतिज्ञ तथा नीति–निर्मातालाई जवाफदेही बनाउने स्वतन्त्र प्रेसको अभाव भयो भने जलवायुका कारण अनिकालको सम्भावना बढी हुनेछ । किनकि पारदर्शी र समतामूलक शासनको अभावमा जल तथा खेतीयोग्य भूमिजस्ता दुर्लभ स्रोतहरूको सही व्यवस्थापन हुनेछैन ।
चिन्ताको कुरा के भने अफवाहले विकासलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ । जटिल र द्रुतगतिमा बदलिँदो मिडिया परिदृश्यबीच समाचार संस्थाहरू अस्तित्वकै लागि संघर्षरत रहँदा राजनीतिक र कर्पाेरेट शक्तिको दुरुपयोग निर्बाध हुन पुग्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता अधिनायकवादविरुद्धको सबैभन्दा सस्तो र प्रभावकारी उपकरण हो । विश्वव्यापी मिडियामा चीनको प्रभावसम्बन्धी फ्रिडम हाउसको रिपोर्टअनुसार तानाशाहहरूले घरेलु र विदेशी मिडियाका भाष्यलाई प्रभाव पारी स्वतन्त्र मिडियालाई कमजोर बनाउन प्रत्येक वर्ष अर्बाैं डलर खर्च गरिरहेका छन् । एकातर्फ, निरंकुश शासकहरूले भ्रामक सूचनामा अर्बाैं लगानी गरिरहेका छन् भने पश्चिमा देशले चाहिँ यो समस्या समाधानतर्फ खासै केही गरिरहेका छैनन् । नीति–निर्माता र राजनीतिज्ञले भाषण, भ्रामक सूचनासम्बन्धी प्रतिवेदन र लोकतन्त्र सम्मेलनमा प्रेस स्वतन्त्रताको अहं भूमिकालाई निश्चय नै जोड दिन्छन् । तर, ‘पब्लिक इन्टेस्ट पत्रकारिता’मा विश्वव्यापी सरकारी लगानी आश्चर्यजनक रूपमा कम छ । ओइसिडीको विकास सहयोग समिति (डिएसी)ले हालै एक ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ, जसले उनीहरूका भाषण र स्रोत बाँडफाँडबीचको बेमेललाई दर्साउँछ । मिडियासम्बन्धी ओडिएको विस्तृत अध्ययनले दातृ राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको अखण्डतालाई कायम राख्न पर्याप्त स्रोत विनियोजन नगरेको देखाउँछ ।
पछिल्लो एक दशकमा निरंकुश शासनमा बाँचिरहेका विश्वजनसंख्याको प्रतिशत ४९ बाट बढेर ७० प्रतिशत पुगेको छ । हरेक देशमा गलत सूचनाको प्रयोग बढेको छ । स्वतन्त्र सञ्चारमा वित्तीय संकटका कारण अस्तित्वकै खतरा निम्तिएका छन् । तर, मिडियाका लागि गरिने ओइसिडीको सहयोगमा वृद्धि हुन सकेको छैन । ३८ ओइसिडी मुलुकले प्रतिवर्ष करिब ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् रुसको अनुमानित प्रोपोगान्डा बजेटको करिब एकतिहाइजति मात्रै रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । यो भनेको सन् २०२२ को कुल ओडिएको ०.२ प्रतिशतभन्दा कम हो ।
खराब त के भने यो सहयोगको पनि केवल सानो अंश मात्र प्राप्तकर्ता देशका स्वतन्त्र मिडिया संगठनहरूमा पुग्छ । प्रतिवेदनले यसको पनि १० प्रतिशतभन्दा कम ओडिए मात्र पत्रकार, सञ्चार माध्यम र पत्रकारिताकेन्द्रित नागरिक समाज संस्थालाई वितरण गरिएको देखाएको छ । यो भनेको सन् २०१६ देखि २०२२ को बीचको कुल ओडिएको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो । जबसम्म पत्रकारिताका लागि ओडिएमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदैन, तबसम्म धेरै देशका मिडिया समाप्त हुनेछन् र सम्बन्धित समाजले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्नेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया धराशयी हुनेछन् भने विकासको प्रगति अवरुद्ध हुनेछ, सम्भवतः अपरिवर्तनीय रूपमा ।
सौभाग्यवश, केही दातृराष्ट्रले अन्ततः यो आवश्यकतालाई स्विकार्न थालेका छन् । गत मार्चमा ओइसिडी डिएसीले मिडिया र सूचना वातावरणलाई सान्दर्भिक र प्रभावकारी सहयोग प्रदान गर्न सिद्धान्तका नयाँ सेट प्रकाशित गरेको छ, जसले वित्तीय र अन्य प्रकारका सहयोग बढाउन र स्थानीय नेतृत्व एवं स्वामित्वलाई सुदृढ गर्न आह्वान गर्छ । यसको अर्थ ‘मिडिया विकासका लागि ओडिएको महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय र क्षेत्रीय अभिनेताहरूसम्म पुग्ने’ सुनिश्चितता हो । कोर फन्डिङ र दीर्घकालीन, बहुवर्षीय वित्तपोषणसहित प्रत्यक्ष, लचिलो र भरपर्दाे सहयोगको उपलब्धता र पहुँचको सुनिश्चितता हो ।
यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामा खर्चको न्यून स्तरले ज्ञान वा प्रमाणको कमीलाई होइन कि दातृ राष्ट्रहरूले यस प्रकारको सहयोगलाई राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण र कार्यान्वयन गर्न कठिन ठान्ने कुरालाई नै दर्साउँछ । स्वतन्त्र मिडियामा गरिएको लगानीले सरकार–सरकारबीचको सम्बन्धलाई जटिल बनाउन सक्छ ।
यसबाहेक, मिडिया आउटलेटहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पनि संरक्षण गर्न आवश्यक छ । मिडिया संस्थाहरूमा सीधै जाने ओडिएको राशी एकदमै कम छ, तर दातृ राष्ट्रहरूले आफैँले प्रत्यक्ष सहयोग बढाउनु पनि अनुपयुक्त हुनेछ । किनकि कुनै पनि सरकारले कुन समाचार आउटलेटहरू सहयोगका लागि योग्य छन् भनेर छनोट गर्नु हुँदैन ।
‘इन्टरनेसनल फन्ड फर पब्लिक इन्टेस्ट मिडिया (जसले ओइसिडी डिएसी अध्ययनलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरेको थियो तर डेटा संकलन वा विश्लेषणमा कुनै भूमिका खेलेन)’ यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नै सिर्जना गरिएको हो । दाताहरूको ठूलो र विविध समूहबाट सहयोग संकलन गर्ने एक बहुपक्षीय कोषको रूपमा र न्युजरुमहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँग सम्झौता नगर्ने सहयोग संस्थाका रूपमा यसलाई मिडिया आउटलेटहरूमा छिटो र स्केलमा वित्तपोषण च्यानल गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । स्वतन्त्र मिडियाको क्षमतालाई बलियो बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने र नियामक सुधारका लागि दबाब दिने अन्य विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र स्थानीय संगठन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यसले पनि यी संस्थासँग समन्वय गरेरै काम गर्नेछ । यी सबै पहल सहयोग बढाउन तयार छन् । तर, उनीहरूलाई थप स्रोतको आवश्यकता छ । विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग सम्बन्धित राजनीतिक छलफलको केन्द्रमा मिडियामा सहयोगको विषयलाई थप केन्द्रित बनाउन पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ । मिलेर काम गर्दा नै सरकारी निर्णयकर्तालाई यो क्षेत्रमा सहयोग वृद्धिका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ ।
रचनात्मक आवाजलाई बढावा दिएर र स्वतन्त्र मिडियालाई समर्थन गर्नेहरूको गठबन्धनलाई विस्तार गरेर नै यो उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ । विशेषगरी पत्रकारिताको दुर्दशालाई अन्य महत्वपूर्ण समस्या, जस्तै– भ्रामक सूचना र भ्रष्टाचारसँग जोडेर हेर्न सान्दर्भिक हुन्छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले सूचना इकोसिस्टमलाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्दै छ र पत्रकारितामा लगानीलाई अझ महत्वपूर्ण बनाउँदै छ । पर्याप्त कोष हुँदा स्वतन्त्र समाचार आउटलेटहरूले सार्वजनिक हितमा नयाँ टेक्नोलोजी र उपकरण तैनाथ गर्ने क्षमतामा विकास गर्न सक्षम हुनेछन् । उनीहरू सामाजिक मिडियाको उदयमा जस्तो पछाडि पर्नेछैनन् । यदि ओइसिडी दातृ राष्ट्रहरूले कुल ओएडीको ०.२ प्रतिशतबाट एक प्रतिशतमा मिडियाको सहयोग बढाए भने यो क्षेत्रका लागि विश्वव्यापी रूपमा दुई बिलियनभन्दा बढी उपलब्ध हुनेछ । चुनौतीको स्केललाई ध्यानमा राख्दा यो अपेक्षाकृत सानो वृद्धि हुन्छ ।
पश्चिमा देशले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममा देखिएको संकटबारे बिलौना गर्दै आएका छन् । तर, पत्रकारितामा वैदेशिक सहायताको खर्च भने त्यो अवधिमा सपाट नै रह्यो, बढाइएको छैन । बितेका १० वर्षमा विश्वमा आमूल परिवर्तन आएको छ, तर दातृ निकायको रणनीतिमा समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र पत्रकारितालाई जोगाउने वेला आएको छ । जति लामो समयसम्म हामीले ‘भ्रामक सूचनाहरू’लाई फस्टाउन दिन्छौँ, लोकतन्त्र जीवित रहने सम्भावना त्यति नै कम हुँदै जान्छ ।
(लेखकत्रय इन्टरनेसनल फन्ड फर पब्लिक इन्टेस्ट मिडियामा आबद्ध छन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
