नयाँ सरकारका ६ प्राथमिकता

राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेक प्रयोग हुन थालेपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका उच्च संवाहक एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य भएको हो

राष्ट्रिय राजनीतिका विशेष कालखण्डमा एमाले र कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक सहयात्रा र संयुक्त सरकारका लागि अग्रसरता लिएका छन् । दुई दलको अहिलेको सहयात्रा सातबुँदे सहमतिसहति अगाडि बढेको छ । यसले मुलुकलाई तरंगित बनाएको छ भने जनतामा आशा र भरोसा जगाएको छ । दुई ठूला पार्टी नयाँ समीकरणको निष्कर्षमा पुग्नुका पछाडि विगत १९ महिनादेखि जारी राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले मुलुकमा पारेको चौतर्फी नकारात्मक प्रभावको आत्मबोध नै हो । ०७९ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा केही प्रयोग भए । पहिले एमाले–माओवादी केन्द्रको सहयात्रा सुरु भयो । तर, सो सहयात्रा चार महिना पनि टिकेन । लगत्तै १४ महिना माओवादी–कांग्रेसबीच अर्को समीकरण बन्यो । तर, त्यसले पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिएन । बरु मुलुक सबै हिसाबले अधोगतितर्फ अगाडि बढ्यो । फेरि गत फागुनमा अर्को नयाँ प्रयोगका रूपमा एमाले–माओवादी केन्द्रको सहयात्रा पुनरावृत्त भयो । तर, यो पनि निष्कर्षमा पुग्ने छनक देखिएन । 

कांग्रेस र एमाले राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति मात्रै होइनन्, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका उच्च संवाहक पनि हुन् । २००७, २०४६ या ०६२/६३ को परिवर्तन होस् या पछिल्लो संविधान निर्माणको वेला हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुँदा या राष्ट्रिय राजनीतिले खास मिसनको माग गर्दा उनीहरूले सहकार्य गरेको र मुलुकलाई सही दिशा दिन सफल भएको सकारात्मक अनुभव छन् । 

स्वाभाविक रूपमा यस पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकार बनेपछि यसले जनतामा आशा जगाएको छ । प्रारम्भिक संकेत राम्रा छन् । नेपालको पुँजी बजारले सरकारलाई स्वागत गरेको छ । अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा जनतामा बढेको छ । विश्व समुदायले पनि नेपालले नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्यो भन्ने सन्देशसहितको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रारम्भिक सकारात्मक प्रतिक्रियासँगै सरकारको काँधमा गहन जिम्मेवारी आएका छन् । त्यसैले सरकारले प्राथमिकतासाथ मूलतः निम्न विषयमा केन्द्रित रही सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पूर्ण कार्यकाल स्थिर सरकार चलाउनु : दुई दलबीच राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उच्च समझदारीसहित पूर्ण कार्यकाल स्थिर सरकार चलाउने सहमति भएको छ । सातबुँदे सहमति पारदर्शी छ र प्रतिनिधिसभामा रेकर्डेडसमेत भएको छ । त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आगामी साढे तीन वर्षसम्म दुई दलले उच्चस्तरको समझदारी र सुझबुझसाथ सरकार सञ्चालन गर्ने, नीतिमा संगति कायम गर्दै स्थिरता कायम गर्ने र अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट देशलाई बाहिर ल्याउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । असमझदारी देखा पर्दा या गहिरो संवादबाट टुंग्याउने, नटुंगिए विषय थाती राखी समझदारी भएका विषयका आधारमा अघि बढ्ने परिपक्वता देखाउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु : झन्डैझन्डै मन्दीबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र नेपाललाई अल्पविकास या अवरुद्ध विकासको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने काम सरकारको उच्च प्राथमिकता बन्नुपर्छ । यसका निम्ति गर्नुपर्ने मूलतः ६ वटा काम छन् । पहिलो, आर्थिक नीति, विधि र प्राथमिकतामा संगति हुुनुपर्छ । सरकार या मन्त्री फेरिँदैपिच्छे करका दर, लगानीका सर्त हेरफेर हुने, व्यवसायीप्रतिको व्यवहार बदलिने स्थिति अन्त्य गरी पारदर्शी, सबैले समान अवसर प्राप्त गर्ने व्यवसायमैत्री नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । दोस्रो, बाह्य लगानी भित्र्याउन क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति नीतिगत, संरचनागत सुधारमा तत्काल केन्द्रित हुनुपर्छ । तेस्रो, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । अहिले सरदर कुल बजेटको २३ प्रतिशतजति पुँजीगत खर्च विनियोजन हुन्छ र आर्थिक वर्ष सकिँदा त्यसको ५० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । अर्थात्, कागजमै हामीले साढे ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले साढे ११ प्रतिशत खर्च गरेर देशको विकास गर्छ भन्नु भ्रम मात्रै हो । त्यसकारण सरकारले पुँजीगत खर्च र खर्च गर्ने क्षमता दुवै बढाउनुपर्छ । 

चौथो, नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकांक निजी क्षेत्र नै हुन् । कुल अर्थतन्त्रको झन्डै सत्तरी प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनादेखि लिएर व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्मका काम गरिरहेकाले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । पाँचौँ, करमा, राजस्वको चुहावट बन्द गरेर स्वच्छ, स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने एजेन्डा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । छैटौँ, आमजनसमुदायमा ठूलो निराशा छ । ठूलो परिवर्तन भए पनि जनताले दैनिक जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । निराशाको ठूलो सिकार युवा समुदाय बनिरहेको छ । बौद्धिक र शारीरिक श्रमको स्रोत भनेकै युवा समुदाय हो । उनीहरूलाई विश्वासमा लिने गरी उद्यमशीलता सिर्जना गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । उद्यमशीलता विकासका लागि स्कुल र क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई जीवन बनाउने श्रम या कर्मले हो भन्ने परामर्श दिने प्रकृतिको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । युवा उद्यमशीलता सिर्जना गर्न अलग्गै तालिम केन्द्र खोलेर उद्यमशील तालिम, परामर्श, संरचनाबारे जानकारीसहित युवालाई उद्यममा लाग्न प्रेरित गर्ने, त्यसका निम्ति स्टार्टअप पुँजी बढाउने, लगानी बढाउने, युवाले गरेका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने र युवामा देशमै भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । यस्तो काम गर्न सकेमा १६–५९ वर्ष समूहको काम गर्न सक्ने ६० प्रतिशत सक्रिय जनसंख्यालाई विश्वासमा लिँदै मुलुकलाई विकासको पथमा बढाउन सकिन्छ । 

कृषिमा गुणात्मक सुधार : कृषिमा गुणात्मक सुधार ल्याउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । हामीले धेरै वर्षदेखि कृषिमा सुधारको कुरा त गर्यौँ, तर खाद्यान्नमा झन्–झन् परनिर्भर बन्यौँ । वास्तविक किसानको पहिचान गरी किसान परिचयपत्र दिने, परिचयपत्रका आधारमा मल, बिउ, प्रविधि, आवश्यक पर्ने जमिन, सिँचाइको प्रबन्ध गरिदिने, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने, विदेशबाट आउने सस्तो सामानको प्रतिस्पर्धाबाट उनीहरूको संरक्षण गर्नेजस्ता पक्षमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । जताजतै बिचौलियाको बिगबिगी छ । स्वदेशी उत्पादन र बजार ध्वस्त पारेर विदेशी सामान प्रोत्साहित गर्ने, स्वदेशी उत्पादन सस्तोमा किनेर उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनाउने र एउटै वस्तुमा ८० प्रतिशतसम्म नाफा खाने बिचौलियाको जालो तोड्न सरकार सफल हुनुपर्छ । 

सुशासन कायम गर्नु : राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगत केही वर्षयता भ्रष्टाचार बढेको मात्र होइन, संस्थागत नै भएको छ । भ्रष्टहरू कारबाहीको दायराभित्र नपर्ने र पहुँचवाला भ्रष्टमाथि प्रहरीले अनुसन्धान नै नगर्ने, सरकारी अधिवक्ताले अभियोजन नगर्ने, अदालतमा सेटिङ हुने र समाजमा उनीहरू एकदमै दम्भसाथ हिँड्ने विकृति बढेको छ । यसले हाम्रो मुलुकको छवि र सिंगो समाजको भ्रष्टीकरणलाई बढावा दिइरहेको छ । इमानदार व्यक्तिहरू निराश बन्ने स्थिति छ । भ्रष्टाचारको स्रोत अपारदर्शिता हो । सरकारी सेवामा जति धेरै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दैै लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई अनलाइन सेवामा परिणत गर्न सकिन्छ, त्यति नै सरकारी सेवालाई बिचौलियामुक्त बनाउँदै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । राज्यका नियामक निकाय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सतर्कता केन्द्रलगायतलाई स्रोतसाधनबाट सम्पन्न बनाई शक्तिशाली बनाइनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफैँभित्र शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्छ । 

बाह्य सम्बन्धमा सुधार : साढे तीन वर्षयता बाह्य सम्बन्धको क्षेत्र पछाडि परेको छ । कतिपय सरकार या प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता प्राप्ति वा सत्ताको निरन्तरताको सर्तमा जस्तासुकै अनुचित दबाब सहने, अनुचित सर्त स्विकार्ने र आधारभूत राष्ट्रिय हितका प्रश्न, राष्ट्रियताका एजेन्डाबारे उच्चारण गर्न पनि नसक्ने स्थितिले नेपालले गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने राष्ट्रिय हितका प्रश्न, वार्ता र संवादहरू अवरुद्ध छन् । सत्ताकेन्द्रित बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध, असंलग्नता र पञ्चशीलको आधारभूत सिद्धान्तको जग नै हल्लिएको छ । यस्ता समस्याबाट सरकारले पूर्ण रूपमा देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ । नेपालका कोही शत्रु छैनन्, सबै मित्र हुन् । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी प्रतिस्पर्धी होइनन्, साझेदार हुन् । छिमेकीसहित अन्य देशसँग हाम्रा केही विषय छन्, ती विषयले हाम्रो गहिरो सम्बन्धलाई विचलित बनाउन सक्दैनन् र बनाउन दिनु पनि हुँदैन । ती सबैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्दै जानुपर्छ र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका सबै दलको एउटै साझा धाराणा बनाउन र नेपालको राष्ट्रिय हित र विकासका लागि बढीभन्दा बढी वैदेशिक स्रोत परिचालनका लागि स्रोत र सामथ्र्य विकास गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहायता, अनुदान, बाह्य लगानी, वैदेशिक सहुलियत ऋण र गैरआवासीय नेपालीको स्रोत परिचालन गरेर प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिमार्फत सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध बनाउनुपर्छ ।

हामीले पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई थुप्रै विषयमा अलग्गै सुझाव पनि दिएका छौँ । यसबीच विकासका काम अवरुद्ध छन् । सरकारले सुरु गरेका महत्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार र स्तरोन्नति, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, मदन भण्डारी राजमार्गलगायतलाई प्राथमितामा राखेर काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका खुम्च्याइएको छ । राजनीतिक नेताका दबाबमा जथाभावी योजना बाँड्ने, सामान्य सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन नभएका योजनाको चाङ लगाउँदै जाने र संघीय सरकारले एक लाखसम्मको योजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने, मन्त्रीले धेरै योजना आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्नेजस्ता चरम विकृति छन् । यसले विकासका गति अवरुद्ध मात्र भएको छैन, जनता सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । हामीले गरेको विकासको लगानी खेर गइरहेको छ, लागत बढिरहेको छ, रोगारीका अवसर खुम्चिरहेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विकासको गति बढाउनुपर्छ । यी सबै कामका लागि सरकारमा रहेका दलबीच निरन्तर संवाद, मुख्य राष्ट्रिय मुद्दामा साझा संकल्प र निरन्तर विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ । 

संविधान संशोधन : संविधान संशोधन पनि सरकारको एउटा प्राथमिकतामा छ । संविधान कार्यान्वयनमा दश वर्षमा अनेक अभाव खट्किएका छन् । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा के उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ, हाम्रा कमजोरी कहाँ रहे, कार्यान्वयन गर्न के–के बाँकी छन् ? र, यो दश वर्षको अनुभवले हामीलाई के शिक्षा दियो ? पहिला संविधान कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा भइसकेपछि आज हामीले भोगिरहेको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरताका लागि संविधानका खासखास प्रावधान निर्वाचन प्रणालीलगायत कति जिम्मेवार छन् ? कति हाम्रा आचारण या पात्रहरूको प्रवृत्ति जिम्मेवार छन्, छुट्याउनुपर्छ र संविधानका प्रावधानले राजनीतिक स्थायित्वमा समस्या खडा गरेका छन् भने आँटका साथ परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ । संविधान जनताको सुख, समृद्धिको साझा दस्ताबेज हो । त्यसलाई हामीले समयअनुसार गतिशील बनाउनुपर्छ र यसका लागि दलबीच निरन्तर संवाद भइरहनुपर्छ । 

(ज्ञवाली एमाले उपमहासचिव हुन्)