चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच घोचपेच सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभामा आइतबार सत्तापक्षले बजेट आवश्यकताअुनसार परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने उद्घोष गरेको छ भने प्रतिपक्षीले परिमार्जन सम्भव नभएको जिकिर गर्दै चुनौती दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिमार्जन गरिने बताए । नयाँ सरकार निर्माण हुँदा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न बजेट परिमार्जन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरे । उनले राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउने, तर परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा परिमार्जन हुने बताए ।
‘नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा होस् या सरकार परिवर्तन हुँदा होस्, माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका कुरा स्मरणमा राखेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ । परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नेछौँ ।’
तर, अघिल्लो निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने बजेट परिमार्जन वा संशोधन सम्भव नभएको जिकिर गरे । उनले बजेट परिमार्जन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताए । त्यस्तै, पूरक बजेट पनि विशिष्ट अवस्थामा मात्रै ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
‘उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटलाई संशोधन गर्ने कुरा गर्नुभयो, तर संविधानले त्यति धेरै संशोधनका ठाउँहरू दिएको छैन, पूरक बजेटको कल्पना गरिएको छ, तर त्यसको विशिष्ट अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आज प्रधानमन्त्रीले जति कुरा गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ, किनभने त्यसका लागि बजेट चाहिन्छ ।’
निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले आगामी १० वर्षलाई आइटी दशक घोषणा गर्दै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ३० खर्बको आइटी सेवा निर्यात गर्ने आधार र तथ्य भएको बजेटलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने ? अपनत्व लिने कि नलिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । उनले ऋण लिएर भ्यु टावर, ठूला भवनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विकास मोडेल परिवर्तन गरेर उत्पादनमूलक र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले नयाँ संविधान जारी भएयता बजेट संशोधन वा पूरक बजेट नआएको बताए । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी रकमान्तर गरिँदै आएको भए पनि बजेट संशोधन वा पूरक बजेटको अभ्यास नभएको बताए । ‘०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर केही संशोधन गरे,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा एउटा संशोधन भयो, त्यो अपवाद रह्यो, यी दुई घटनाबाहेक बजेट संशोधन र पूरक बजेटको अभ्यास भएको छैन ।’
यद्यपि, कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट करका दरहरू हेरफेर गरेको तथा रकमान्तर एवं स्रोतान्तर भने हुने गरेको उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने (क्रस बजेट रकमान्तर) अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । ‘विनियोजन ऐनअन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुनेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्– ‘पूरक बजेट ल्याउँदैनौँ’
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का बजेटको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रसले मात्रै नभई तत्कालीन सत्तासाझेदार दल एमालेले पनि विरोध गरेको थियो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि बजेटका कतिपय व्यवस्था राम्रा भए पनि यो बजेटले आर्थिक शिथिलतालाई चिर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै बजेट परिमार्जन हुन सक्ने वा पूरक बजेट आउन सक्ने सम्भावनाका विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेका छन् । राजनीतिक दल, कर्मचारी, अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रले आ–आफ्ना मत राखिरहेका छन् । तर, नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूरक बजेट नल्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । गत सोमबार अर्थमन्त्रीको पदबहाली गर्दै पौडेलले पूरक बजेट नल्याउनेसमेत बताएका थिए । ‘हामी निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नेछौँ । उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनेछौँ,’ उनले भनेका थिए, ‘नयाँ सरकारको सोच कार्यान्वयन गर्न बजेट बाधक बन्दैन । हामी त्यस हिसाबले अघि लाग्छौँ ।’
परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा नीति, कार्यक्रम र बजेट परिमार्जन गर्छौँ
केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
संसद्को चालू अधिवेशनले यस आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास गरिसकेको छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गर्दा होस् या सरकार परिवर्तन हुँदा होस्, माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका कुरा स्मरणमा राखेको छु । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । तसर्थ, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ । परिवर्तन महसुस भएको ठाउँमा विधि र पद्धतिभित्र रही नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जित गर्दै परिणाम निकाल्ने गरी सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नेछौँ ।
संविधानले बजेट संशोधन गर्ने ठाउँ दिएको छैन
वर्षमान पुन, निवर्तमान अर्थमन्त्री
हामीले ल्याएको गण्डकी त्रिभुज योजना प्रधानमन्त्रीले मन पराउनुभएन, आर्थिक भाइब्रेन्ट केन्द्रहरू यिनै हुन्, अहिले त्यहाँबाट लिड गरेर अन्यत्र विस्तार गर्दै जाने हो । सात प्रदेशका मौलिकताअनुसार सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा लैजाने कुरा त्यति मन पराइराख्नुभएको छैन । त्यसैगरी, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटलाई संशोधन गर्ने कुरा गर्नुभयो, तर संविधानले त्यति धेरै संशोधनका ठाउँहरू दिएको छैन । पूरक बजेटको कल्पना गरिएको छ, तर त्यसको विशिष्ट अवस्थामा मात्र परिकल्पना गरिएको छ ।
पूरक बजेटबारे संविधानमा के व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानले सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन सक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १२१ ले कुनै आर्थिक वर्षमा सरकारको अर्थमन्त्रीले प्राधिनिधिसभामा पूरक अनुमान पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२१ को (क)मा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा’ पूरक बजेट ल्ल्याउन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही धारको (ख)मा ‘चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा’ पूरक बजेट ल्याउन सकिने उल्लेख छ ।
