नयाँ सरकारले जनतालाई राहत दिने, देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने, आर्थिक विकास गर्नेजस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
संसद्का दुई ठूला दल मिलेर भर्खरै नयाँ सरकार बनाएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनदेखि स्थिरतासम्मका विषय उठाएको पाइन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा जति नै दल मिले पनि तात्विक भिन्नता पाइएको छैन । पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को करिब दुईतिहाइ बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एकल सरकार थियो । त्यो सरकार कसरी ढल्यो, सर्वविदितै छ । कांग्रेस र माओवादी, एमाले र माओवादी मिलेर पनि सरकार बनाएकै हुन् । त्यही सिलसिलामा अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । तर, यसरी ठूला दल मिल्दैमा देशमा सकारात्मक परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने छैन । परिवर्तन गरिहाल्ने एजेन्डा पनि छैनन् उनीहरूसँग ।
यतिखेर जनतामा चरम निराशा छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या विकराल छ । रोजगारी नपाएर विदेश जानेको लर्को विमानस्थलमा दिनहुँ देखिन्छ । आर्थिक अवस्था अप्ठेरो अवस्थामा छ । सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त छैन । जनताको अपेक्षा, सरकार सक्षम हुनुपर्छ, मन्त्री चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्छ, समस्या बुझ्नुपर्छ भन्ने नै हो । नयाँ सरकारले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । देशको प्राथमिकता के हो ? हामीले कुन परियोजनालाई प्राथमिकतामा पार्ने राख्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । विकासको प्राथमिकता के हो ? भोलि फेरि तँछाडमछाड गरेर भ्युटावरदेखि लिएर मन्दिर बनाउनेसम्मका विषय प्राथमिकतामा पर्न पनि सक्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्छ भन्ने यथार्थ यो सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकिरहेको छैन । यस्ता धेरै समस्यालाई कसरी निरूपण गर्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चासोको विषय हो । त्यसतर्फ सरकार र गठबन्धनका दलहरू सचेत हुनुपर्छ । प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढ्दा मात्र यस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि देश अस्तव्यस्त भइरहेको छ । अस्तिसम्मका मन्त्रीहरूले के गर्दै थिए, अहिले फेरि नयाँ मन्त्री आएर के गर्ने हुन् ? एउटा मन्त्री आउँछ, दुई–चार महिना बस्छ, जान्छ, कुनै स्थायित्व छैन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि मन्त्री आउने–जाने भइरहन्छ भन्ने परेको छ । त्यसकारण नीतिगत स्थिरतामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
समानुपातिक–समावेशीकरणको विषय छँदै छ । २२ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन । यस्तो पाराले समावेशी कहाँबाट हुन्छ ? १४–१५ प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदायलाई माइनस गर्नु उचित होइन । महिला दुईजना परेका छन् । त्यसमा पनि क्षेत्री र बाहुन मात्रैै । यस्ता क्रियाकलापले सबै समान हुन् भन्ने नेताहरूको भाषणलाई कसरी पत्याउने ?
जनमुखी कार्यक्रम के–के हुन सक्छन् भन्नेमा सरकार चनाखो बन्नुपर्छ । सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, जनतालाई राहत दिने, देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने, आर्थिक विकास गर्नेजस्ता विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । अहिले सबै विकास आयोजना अस्तव्यस्त छन् । ढिलासुस्ती व्याप्त छ । एउटा पुल १५–२० वर्षसम्म पनि बन्दैन । ठेकेदारले सबै नियन्त्रण गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला ठेकेदारतन्त्र हटाउन सक्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन किन ? : नयाँ गठबन्धन बनेसँगै संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । तर, के–केमा संशोधन भन्ने अझै स्पष्ट छैन । संविधान संशोधन भनेको ठूलो र गम्भीर विषय हो । केही नेता बसेर संविधानका मूलभूत विषयलाई बदल्न खोजियो भने ‘पान्डोरा बक्स’ चलाउन खोजेजस्तै भएभरका समस्या बाहिर निस्कन सक्छन् । त्यसकारण संविधान संशोधन त्यति सजिलो छैन । केमा संशोधन गर्न खोजेको हो, कसरी संशोधन गर्ने हो भन्नेमा उहाँहरू नै प्रस्ट हुनुहुन्न । दुईजना नेता बसेर संविधान संशोधन गर्ने भन्दैमा हुँदैन । यसले भोलि ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । केका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय आमजनमानसमाझ स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसमा सबैको चित्त बुझ्नुपर्छ । संशोधनका लागि मिलाएर आवश्यक दुईतिहाइ पनि पुर्याउनुहोला । तर, मुख्य कुरा एजेन्डा के हो भन्ने नै हो । राम्रो एजेन्डा छ भने सबैले साथ दिन्छन् । त्यसैले, संशोधन गर्दा सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ, त्यस्तो क्षमता पनि चाहिन्छ । अहिलेसम्म उहाँहरूको विगतको कामकारबाही हेर्दा मैलेचाहिँ पत्याएको छैन ।
कुरा होइन, काम गरौँ : जनतामा अहिले धेरै आशंका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्मका विषय सतहमा आएका छन् । त्यो विषय कति साँचो हो, कति झुटो हो भन्ने विषय निष्पक्ष आयोग गठन गरेर सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । निष्पक्ष आयोगले पानीको पानी, दूधको दूध निकाल्न सक्यो भने जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ । एउटाले भन्छ– मैले फाइल खोल्ल लागेको थिएँ । के फाइल खोल्न लागेको हो भन्ने नै बुझ्न सकिएको छैन । फेरि अर्कोले के भन्ने हो ? हामीले हेर्नुपर्ने विषय कसले के भन्छ भन्ने होइन, कसले के गर्छ भन्ने हो । जनताले कुरा होइन, काम खोजेका छन् ।
इमानदार भएर काम गर्न चाहने हो भने सुशासन दिन सकिन्छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सुरुमा गृहमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अगाडि बढ्दा जनताले तारिफ गरेकै हुन् । सानो काम गर्दा पनि नेपाली जनताले तारिफ गर्छन् । तर, गृहबाट परराष्ट्रमा गएपछि उहाँ हराउनुभयो । पहिलाको जस्तो तारिफ उहाँले पाउने अवस्था भएन । रवि लामिछानेलाई गृह नै चाहियो । उहाँलाई गृह नै किन चाहियो ? उहाँ पनि आरोपित हुनुहुन्छ । उहाँ पनि प्रश्नको घेरामा रहिरनुभयो ।
मन्त्रीको क्षमतामा पनि भर पर्छ । मन्त्रीलाई साथ दिने प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । मिलिजुली सरकार भएका कारण कांग्रेसलाई पनि साथमा लिनुपर्ने अवस्था छ । यदि, विश्वासका साथ अगाडि नबढ्ने हो भने एउटाले राम्रो गर्न खोज्दा पनि अर्काले अवरोध गर्ने र उसका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । हाम्रोमा एउटालाई अर्कोलाई छिर्के हान्ने प्रवृत्ति छँदै छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले स्थिरताको नारा दिए पनि यो गठबन्धन कति अवधि टिक्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन : निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा विश्वासको मत नदिएका सबै दल र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी छैनन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका ६३ सांसद विपक्षमा छन् । दुई ठूला दल मिल्दैमा चमत्कार हुने पनि होइन । लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । विपक्षमा अन्य दल पनि छन् । जनताको पक्षमा आवाज उठाउने हो भने माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका सांसद पर्याप्त हुन्छन । नराम्रो हुन लाग्यो भने मिडिया, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले खबरदारी गर्छन् नै । प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस वा एमालेले पो हिजो के गरेका थिए र ?
जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्नेदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । परराष्ट्र मामिलालाई सन्तुलन गर्नुपर्नेछ । जनतालाई राहत कसरी दिने, अस्थिरतालाई कसरी हटाउने, जनताको गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ । सरकारले दायाँबायाँ गर्न खोज्यो भने प्रतिपक्षले खबरदारी गर्नुपर्छ ।
माथि उल्लिखित विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने यिनीहरू पनि ‘उही ड्याङका मुला’ त हुन् नि भन्ने जनमत बन्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा विश्वसनीयता हो । जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्नुभयो भने चुनौती पार हुन्छ । होइन भने, यी पनि खान आएका हुन्, आफ्नो स्वार्थका लागि जोडिएका हुन्, भ्रष्टाचारलाई लुकाउनका लागि आएका हुन् भन्ने छाप जनतामा पर्छ । भोलिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हुन्छ । निर्वाचनमा पनि यही कुरा आउँछ ।
नयाँ गठबन्धन देश र जनताको पक्षमा बनेको हो भन्ने कुरा काम गरेरै पुष्टि गर्नुपर्छ । विगत हेर्ने हो भने कमजोरी सच्याएर प्रधानमन्त्री केपी ओली अगाडि बढ्छन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । ओली, देउवा, प्रचण्डलगायतले गर्छन् भन्ने लाग्न पनि छाडिसक्यो । दलाल, बिचौलियाले नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले केही पनि गर्न सक्दैनन् । दलाल, बिचौलियाकै पैसाले पार्टी चलेका छन् भने जनताको पक्षमा कसरी काम हुन्छ ? करिब दुईतिहाइको एकल बहुमत हुँदा त केही गर्न सकेनन् भने अहिले मिलिजुली सरकारबाट के होला र ? यदि, कसैले गर्न दिएनन् भने त्यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ । आफूले गर्न खोजेको कामबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । तब मात्र कसले देश र जनताका लागि काम गर्न खोजेको थियो भन्ने थाहा पाइन्छ । पद जाने वेलामा भनेको कुरा कसैले पनि पत्याउँदैनन् । अहिले नै निष्कर्ष दिन त मिल्दैन तर, विगतको रेकर्ड हेर्दा उहाँले सक्षम सरकार दिनुहोला भनेर पत्याउने अवस्था छैन ।
जनताले राहत पाउलान् भन्ने अपेक्षा गर्ने पनि ठाउँ छैन । यो कुर्सीको खेलको निरन्तरताकै एउटा प्रक्रिया हो । स्वार्थप्रेरित राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । तैपनि, केही भइहाल्छ कि भन्ने शंकाको सुविधा भने दिन सकिन्छ । यसको परिणाम हेर्न लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन, निकट भविष्यमै देखिनेछ ।
