१६ र १७ वैशाखमा आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डले सोकेस गरेका १२ परियोजनालाई विदेशी लगानीकर्ताले अस्वीकार गरेका छन् ।
सम्मेलनमा चार ठूला जलविद्युत् आयोजनासहित मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्ने सडक पूर्वाधार, यातायात, अस्पताल र औद्योगिक पार्कमा लगानी जुटाउन १२ वटा परियोजनामा आशयपत्र माग गरिएको थियो । यसमध्ये जानकी हेरिटेज होटेल र बबरमहल प्रशासनिक भवन बनाउन दुई स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव पेस गरेका छन् भने १० परियोजना अस्वीकृत भएका छन् ।
बोर्डले शुक्रबारसम्मको समय राखेर ९२ अर्ब रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको दुई सय ८१ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको ६ सय ५० मेगावाटको कालीगण्डकी–२ स्टोरेज, दुई खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती थोसे शिवालय स्टोरेज र ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लागत मूल्यांकन गरिएको ३३७.१ मेगावाटको भार्भुङ स्टोरेज परियोजनाका लागि लगानी आह्वान गरेको थियो । चारवटै परियोजनामा कुनै पनि लगानीकर्ताले इच्छा नदेखाएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण हुन नसक्नु दुःखद भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘सायद, लगानीकर्ताले खोजेजस्तो परियोजना भएन कि ? हामीले सकेसम्म राम्रो परियोजनामा नै आशयपत्र आह्वान गरेका हौँ,’ उनले भने ।
यसअघि १८ असारसम्मको समय राखेर दुई अर्ब ३५ करोड लागतको जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज, १० अर्ब २० करोड लागतको बबरमल प्रशासनिक प्लाजा, तीन अर्ब ७१ करोडको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, दुई खर्ब २१ अर्बको चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन–द्रुतमार्ग र ११ अर्ब लागतको धुलिखेल मेडिसिटी अस्पतालका लागि लगानी आह्वान गरिएको थियो ।
त्यस्तै, ३१ अर्ब ३१ करोड लागतको सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, आठ अर्ब ६२ करोड लागतको दैजी औद्योगिक पार्क र ३९ मिलियन डलर लागतको गौतम बुद्ध मेटर्निटी हस्पिटल गरी कुल आठ परियोजनाका लागि लगानी आह्वान भएको थियो । यसमध्ये जानकी हेरिटेज र बबरमहल प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न मात्रै दुई स्वदेशी लगानीकर्ताले इच्छा देखाएका छन् भने कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका परियोजना रोजेका छैनन् ।
स्वदेशी लगानीकर्ताले इच्छा देखाएकामा पनि तुलनात्मक रूपमा कम लगानी गर्नुपर्ने परियोजना हुन् । जानकी हेरिटेजका लागि ताहाचलस्थित सोल्टी शिवक्रिम प्रालि र बबरमहल प्रशासनिक भवनका लागि गन्सु एसएस ल्यान्डमार्कले प्रस्ताव बुझाएका छन् ।
सम्मेलनमा परियोजना सोकेस गर्दै बोर्डका अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानीकर्ताले प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणसमेत बढिरहेको छ । तर, ठूलो लगानीका लागि सोकेस गरिएका जलाशययुक्त विद्युत्गृह निर्माण गर्नबाट विदेशी लगानीकर्ता पछि हटेका छन् ।
‘पछिल्लो समय नेपालीको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षण भइरहेको छ । गैरऊर्जा परियोजनामा सोचेजस्तो प्रस्ताव नआए पनि ऊर्जा परियोजनामा भने हामी आशावादी नै थियौँ । तर, आशयपत्र आह्वान गरिएका कुनै पनि ऊर्जा परियोजनामा लगानी प्रस्ताव आएन,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘लगानी सम्मेलनमै हजारौँ संख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आउनुभएको थियो । त्यसमा हामीले राम्रैसँग प्रचारप्रसार गरेका थियौँ । प्रस्ताव आह्वान भएपछि पनि प्रचारप्रसार गरेका थियौँ । तर, आवश्यकताअनुसार प्रचारप्रसार पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ ।’
उनले नेपालका ठूला परियोजनामा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्ने विषयलाई सामान्य ढंगले हेर्न नहुने बताए । के कारणले लगानीकर्ता पछि हटेका हुन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत्का ठूला परियोजनामा लगानी आकर्षित नहुनुमा सरकारको अस्थिर नीति प्रमुख कारण रहेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारकै कारण लगानीकर्ता निराश भइरहेको बताए ।
‘नीतिगत स्थिरता र सुधार छैन । पहिला पनि यसरी आशयपत्र आह्वान गरिन्थ्यो । तर, लामो समयसम्म निर्माणमा जान सकिने अवस्था थिए । नेपाली बैंकले यति ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने–नगर्ने ग्यारेन्टी पनि छैन,’ उनले भने ।
राम्रै परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरेका हौँ : प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय, प्रवक्ता, लगानी बोर्ड
हामीले लगानी आह्वान गरेका परियोजना सायद लगानीकर्ताले खोजेजस्तो भएन कि भन्ने लागेको छ । हामीले सकेसम्म राम्रो परियोजनामा नै आशयपत्र आह्वान गरेका हौँ । तर, लगानीकर्तालाई चित्त बुझेन होला । त्यस्तै, लगानीका लागि विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट हँुदा पनि आशयपत्र आएन कि जस्तो लाग्छ ।
लगानी नआएका १० परियोजना
१. नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना
- क्षमता : २८१ मेगावाट
- लागत : ९२ अर्ब
२. कालीगण्डकी–२ स्टोरेज
- क्षमता : ६५० मेगावाट
- लागत : एक खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड
३. खिम्ती ठोसे शिवालय स्टोरेज
- क्षमता : १२ सय १६ मेगावाट
- लागत : २ खर्ब ३१ अर्ब
४. भार्भुङ स्टोरेज परियोजना
- क्षमता : ३३७.१ मेगावाट
- लागत : ८० अर्ब १२ करोड
५. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
- लागत : ३ अर्ब ७१ करोड
६. चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग
- लागत : दुई खर्ब २१ अर्ब
७. धुलिखेल मेडिसिटी
- लागत : ११ अर्ब
८. सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना
- लागत : ३१ अर्ब ३१ करोड
९. दैजी औद्योगिक पार्क
- लागत : आठ अर्ब ६२ करोड
१०. गौतम बुद्ध मेटर्निटी हस्पिटल
- लागत : ३९ मिलियन डलर
स्वदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेका आयोजना
जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज
- लागत : दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ
बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा (भवन)
- लागत : १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ
म्याद थप गर्दा पनि आएनन् लगानीकर्ता
बोर्डले सुरुमा ऊजा क्षेत्रबाहेकका आठ परियोजनाका लागि ३५ दिनको समयावधि राखेर लगानी आह्वान गरेको थियो । उक्त समयमा लगानीकर्ता नआएपछि थप ३० दिन समय बढाइएको थियो । उक्त समयमा दुई स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै इच्छा देखाएका थिए ।
बोर्डले ऊर्जा परियोजनामा भने लगानीकर्ता आउने आस राखेर ३० जेठसम्मका लागि ४५ दिनको म्याद राखेर आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि लगानीकर्ता नआएपछि ३० दिन म्याद थपेर २८ असारसम्मका लागि धकेलिएको थियो । यो अवधिमा पनि कुनै लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि इच्छा नदेखाएको बोर्डले जनाएको छ ।
