तालिबान सत्तामा फर्किएपछि पश्चिमी मुलुकमा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृत भएका कम्तीमा ४४ हजार अफगानी अझै पनि पाकिस्तानमा अलपत्र अवस्थामा रहेको इस्लामाबादले बिहीबार जनाएको छ।
सन् २०२१ को अगस्टमा नेटो समर्थित सरकार ढलेपछि काबुलबाट एक लाख २० हजारभन्दा बढी मानिसलाई उद्धार गरिएको थियो। त्यसयता तालिबानको शासन कालमा लाखौँ अफगानी भागेका छन् र धेरैले आफ्नो देशमा २० वर्षसम्मको लामो विदेशी हस्तक्षेपमा संलग्न राष्ट्रहरूमा शरणका लागि आश्वासन पाएका र यस अवसरको पर्खाइमा रहेका छन्।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोचले तालिबानले सत्ता सञ्चालन गरेको तीन वर्षमा २५ हजार अफगानीलाई अमेरिकामा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिइएको बताए।
पाकिस्तानमा रहेका थप नौ हजार अफगानीलाई अस्ट्रेलियाले स्वीकार गरेको छ भने क्यानडाले ६ हजार, जर्मनीले तीन हजार र बेलायतले एक हजारभन्दा बढीलाई स्विकारेका छन्।
‘हामीले उनीहरूलाई यी देशहरूका लागि स्वीकृति र भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो गर्न आग्रह गरेका छौँ, ताकि उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो स्थानान्तरण गर्न सकियोस्,’ बलोचले सञ्चारमाध्यमसँग नियमित रूपमा हुने गरेको साप्ताहिक भेटघाटमा भने।
काबुलमा पुरानो सत्ताको पतनपछि अधिकांश देशहरूले आफ्ना अफगान दूतावासहरू बन्द गरेका अफगान आप्रवासीहरूलाई पाकिस्तानमा अस्थायी रूपमा बस्ने व्यवस्था गरी उनीहरूको लागि इस्लामाबादस्थित दूतावासहरूले सेवा प्रदान गर्ने बताएका छन्।
स्थानान्तरणको आश्वासन पाएका धेरै अफगानीहरू विदेशी समर्थित सरकारमा सामेल थिए र उनीहरू तालिबान अधिकारीहरूको प्रतिशोधको डरमा छन्।
मंगलबार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रान्डीलाई स्थानान्तरणको पर्खाइमा रहेका अफगानीहरूको स्थानान्तरणका लागि दबाब दिएका थिए।
तालिवानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि र इस्लामको कठोर संस्करण लागू गरेयता करिब ६ लाख अफगानी पाकिस्तान पुगेका छन्। सोभियत आक्रमण, गृहयुद्ध र ९-११ पछिको अमेरिकी नेतृत्वमा भएको कब्जालगायतका पछिल्ला द्वन्द्वबाट भागेर त्यसभन्दा अघिका चार दशकमा लाखौँ मानिसहरू पाकिस्तान आएका थिए।
तर, गत वर्षदेखि काबुलसँगको सम्बन्ध सुरक्षाको विषयलाई लिएर तिक्तता आएपछि इस्लामाबादले ठूलो संख्यामा कागजातविहीन अफगानीलाई देश निकाला गर्ने अभियान चलाएको छ। पक्राउ पर्ने डरले पाँच लाखभन्दा बढी मानिस जोखिम मोलेरै भए पनि अफगानिस्तान फिर्ता भएका छन्।
दर्ता भएका अफगानी शरणार्थीको अर्को एक वर्ष बस्न पाउने अधिकारको विस्तार गर्ने, तर कागजपत्र नभएका शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने प्रयास जारी राख्ने इस्लामाबादले बुधबार बताएको छ। (रासस/एएफपी)
