लामो समयदेखि भुक्तानी माग गर्दै संघर्षरत निर्माण–व्यवसायीको समस्या समाधान हुने भएको छ । मंगलबारसम्म निर्माण व्यवसायीले ठेक्काबापत पाउनुपर्ने सबैखाले भुक्तानी चुक्ता हुने अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र रानाले बताए । उनका अनुसार सोमबारसम्म निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने करिब आठ अर्ब भुक्तानी भइसकेको छ । उनले भने, ‘हालसम्म करिब आठ अर्ब भुक्तानी चुक्ता भइसकेको छ । मंगलबारसम्म सबै चुक्ता भइसक्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी करिब १३ अर्ब रहेको अनुमान गरेको छ । तर, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने ६० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनपछि म्याद थप भएर राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रहेको अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । त्यस्तै, चालू आयोजनाको निर्माण कार्यमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएका कारण करिब २० अर्ब व्यवसायीले पाउन बाँकी रहेको महासंघले जानकारी दिएको छ । तर, बजेट महाशाखा प्रमुख रानाले भने यस्तो दाबीअनुसार बिल पेस नभएको बताए । उनले भने, ‘कुल ठेक्काको हिसाब गरेर उहाँहरूले त्यति ठूलो रकम भन्नुभएको होला । बिल पेस भएअनुसारको दाबी १३ अर्ब हाराहारी मात्रै छ ।’
आपूर्ति शृंखला अस्तव्यस्त भयो : निर्माण व्यवसायी
निर्माण व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘आपूर्ति शृंखला’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राखिएबाट मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गई केही व्यवसायीले आत्महत्यासमेत गर्न थालेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले बताए । सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले असार १५ मा आत्महत्या गरेको उनको भनाइ छ । १४ असारदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानीसम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्थामा राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकांक नकारात्मक हुने महासंघको भनाइ छ ।
समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्तभित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघ अध्यक्ष सिंहले माग गरे । भुक्तानीको समस्या अत्यन्त विकराल भएको अहिलेको जटिल अवस्थामा व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत गरेर भए पनि अहिलेसम्मको सबै भुक्तानी यही असार मसान्तसम्ममा उपलब्ध गराइदिन उनले सरकारसमक्ष माग गरे ।
