मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदाको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए पनि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटालाई बैठकमा प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता गोरखा २ (१)बाट निर्वाचित देवकोटाले २८ जेठमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा मत दिएपछि पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीले ३२ जेठमा प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो।
माओवादीले नेसपालाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै देवकोटाले ६ असारमा अन्तरिम आदेशको माग गदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। देवकोटाको निवेदनपछि १० असारमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले दिएको सो आदेश बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आएर दर्ता भएपछि देवकोटा बिहीबारको बैठकमा सहभागी हुन गएका थिए। तर, उनलाई मर्यादापालकले बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न नदिई रोकेका हुन्।
सभामुख कृष्ण धितालको आदेशमा देवकोटालाई बैठकमा प्रवेश गर्न नदिइएको हो । गण्डकीका सभामुख माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन्।
कास्की जिल्ला अदालतमार्फत प्रदेश सभा सचिवालयमा सर्वोच्चको औपचारिक पत्र बुधबार नै दर्ता भएपछि बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार बिहान साढे १० बजे नै प्रदेश सभा पुगेको देवकोटाले बताए।
‘आज बैठकमा सहभागी हुनका लागि बिहान १०ः३० बजेतिर प्रदेश सभा आएको थिएँ । आएर सभामुख कृष्ण धितालसँगै मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा सचिवसँग भेट गरेँ। सभामुखले म छलफल गर्छु भन्नुभएको थियो। बैठक सुरुअघि जनाउ घण्टी बजेपछि म बैठकमा सहभागी हुन बैठक कक्षमा छिर्न लाग्दा मर्यादापालकले एकछिन रोक्नुस् भनेर भित्र छिर्न दिएनन्। म करिब तीन घण्टादेखि यहीँ छु,’ देवकोटाले भने।
