नेपाल प्रहरीले कार्यालय स्थापना गरी मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) कार्यक्रम सञ्चालनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उच्च तहमा पुग्न अनिवार्य गरिएको स्टाफ कलेजका रूपमा लिइएको यो कोर्स ०८१ भित्रै लागू गर्ने प्रहरी तयारी छ । प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बुधबार एमपिएसको कार्यालय स्थापना गरी डिआइजी राजन अधिकारीलाई संकाय प्रमुख तथा कार्यक्रम निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एआइजी सुदीप गिरीले कार्यालय उद्घाटन गरी अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
गत ९ असारमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले एमपिएस सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेका थिए । सोहीअनुसार यसका लागि प्रतिष्ठानभित्रै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी यसको कार्यान्वयन अघि बढेको हो ।
प्रहरीको नीति समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १५८ तथा पिजिडिपिएस सातौँ ब्याच एमपिएस सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो ब्याचका ६५ जना डिएसपी तथा ७९ जना इन्स्पेक्टर छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो ब्याचका एक सय पाँचजनाको प्रारम्भिक सूची बनाएर प्रवेश परीक्षाका लागि सिफारिस गर्नेछ । त्यसबाट प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट ३५ जनाले मात्र यो कोर्स गर्न पाउनेछन् ।
प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघि तयारीका केही काम बाँकी रहेको र त्यसलाई तीव्रता दिइएको प्रतिष्ठानका एआइजी गिरीले बताए । ‘कार्यालय स्थापना गरेर कार्यक्रम निर्देशक नियुक्त गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गर्ने, सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने, क्यालेन्डर बनाउनेलगायत केही काम बाँकी छन्, त्यसलगत्तै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’ ०८१ भित्र पढाइ नै सुरु गर्ने गरी तयारी अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
स्टाफ कलेज लागू भएपछि यो कोर्स नगर्नेहरू उच्च तहमा पदोन्नति हुँदैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको प्रतिवेदनमा एसपी बढुवामा ६० प्रतिशत एमपिएस र ४० प्रतिशत अन्यलाई कोटा दिने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, एसएसपी बढुवामा ८० प्रतिशत तथा डिआइजी बढुवामा शतप्रतिशत एमपिएसलाई मात्र बढुवा हुनेछन् । यसबाट सोर्सफोर्सकै आधारमा उच्च तहमा बढुवा हुने विकृति रोकिने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ६ वर्षअघि नै यससम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत भएर बजेटसमेत विनियोजन हुने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा पहिलेदेखि नै उच्च तहमा पुग्न यस्तो किसिमको कार्यक्रम अनिवार्य गरिएको छ ।
