प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर : बजेटमा सांसदका प्रश्नैप्रश्न
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा भएका कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माणमा कहीँकतै कमजोरी भएको भए स्वीकार र सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बजेट विनियोजन र यसको निष्पक्षतालाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत प्रश्नैप्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट निर्माणमा मन्त्रीहरूले मापदण्ड पालना नगरेको स्विकारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रबमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असन्तुलित भएको, ठूला नेता र मन्त्रीकेन्द्रित भएको, खुद्रे योजना पनि संघको बजेटमा समेटिएको, बजेटमा विभेद गरिएको र विभिन्न विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय उठाएका थिए । सांसदहरूले ‘संघबाट तीन करोड र प्रदेशबाट एक करोडभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन नगरिने’ भनेर सरकारले ल्याएको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड उल्लंघन गरेर बजेट आएको प्रश्न पनि उठाएका थिए ।
साना र टुक्रे योजना विनियोजन गरिएको, भएभरको बजेट ठूला नेता र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेको, दलगत आधारमा विकास बजेटमा विभेद गरिएको सांसदहरूको भनाइ थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुधारका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्ने, साना आयोजना सम्भव भएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गरिने बताए ।
यसबाहेक सांसदहरूले राजदूत फिर्ताले कूटनीतिमा परेको असरको विषयमा पनि सरकारको जवाफ मागेका छन् । देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
टीकापुर घटनाका बन्दीले न्याय नपाएको, पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बाढीपहिरो र भूकम्पपीडितले राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको विषय जिज्ञासाका रूपमा राखेका छन् । सांसदहरूले जनकपुरको धार्मिक पर्यटनका लागि भारतसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, गुठी जग्गाहरूको अनधिकृत प्रयोग, मनाङका बाढीपहिरोपीडितलाई क्षतिपूर्तिको विषय पनि उठाएका छन् ।
सत्तारूढ एमालेका ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा प्रश्नैप्रश्न राखे । संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा कमको बजेट योजनामा विनियोजन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणाविपरीत सहरी विकासलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजना पाँच लाख, दुई लाख, एक लाखका र केही योजनाहरूमा हजारसमेत विनियोजन गरेको बताए । ‘यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाईंको घोषणाको उपहास भएन र ? यस्तो काम गर्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के ? प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाईं प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध ? अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ ?’ गैरेले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आमजनताले चाहेजस्तो विकास योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो भनेर पनि सोधे । ‘हामीजस्ता सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजाने गरी तपाईंको कार्यकालमा कहिलेसम्म मन्त्री बनाउने योजना बनाउनुभएको छ ?’ उनले सोधे ।
सत्तारूढ रास्वपाकी तोसिमा कार्कीले सरकारको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डमै संघबाट तीन करोड र प्रदेशबाट एक करोडभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन नगरिने प्रावधानको धज्जी उडाइएको बताइन् । न्यून बजेट राखिएका केही योजनाको फेहरिस्त सुनाउँदै कार्कीले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रश्न राखिन् । ‘बजेट बनाउँदा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरियो कि गरिएन ? सरकार आफैँले बनाएको मापदण्ड मिच्ने गरी कसरी बजेट ल्याइयो ? कनिका छरेजस्ता बजेटका योजना कार्यक्रमहरू संघबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? एकदेखि पाँच लाखले बाटो, पुल, भवन बनाउँछु भनेर कसरी विश्वास दिलाउने ?’ उनले सोधिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले सबै सांसदको भूमिका र अधिकार समान भनिए पनि सरकारले नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको आरोप लगाए । ‘निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे किन यस्तो विभेदकारी दुव्र्यवहार गरिन्छ ?’ उनले भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघकै केही कार्यक्रममा कम बजेट विनियोजन भएको स्वीकार गर्दै स्वीकृत मापदण्डबमोजिम आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । ‘वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रममा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने ।
तीन करोडभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरू सम्भव भएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने उनको जवाफ थियो । ‘बजेट तर्जुमा प्रणालीमा विद्यमान कमी–कमजोरीमा निरन्तर सुधारका लागि सरकार कटिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘तर, चाहेजस्तो अझै हुन सकेन । यसका निम्ति हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
बजेट मापदण्डलाई मन्त्रीहरूले ख्याल नगरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो थियो । ‘मन्त्रीजीहरूले पनि योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा सरकारले बनाएको तथा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, साना आयोजना भन्दाभन्दै पनि राखिएको छ, भोलि तपाईंहरू पनि मन्त्री हुनुहुन्छ, अरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोला, त्यसकारण यो विषयमा परिमार्जन आवश्यक छ । म यसमा जे भएको छ, पूरै बिल्कुल ठीक भएको छ भन्ने पक्षमा त छैन । तर, प्रयास जारी छ । म फेरि पनि जोड दिएर भन्छु– साना आयोजनाहरू संघले कार्यान्वयन गर्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परागत अभ्यासमा कानुनी रूपमै परिवर्तनको प्रयास गरिए पनि संसद्को अवरोधले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रूपान्तरण हुन नसकेको बताए । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादात्म्यता कायम गरेको उनको दाबी थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रबमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको कुरा प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रस्ट हुने जवाफ दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूबाट हुने उल्लेख गर्दै जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाए ।
राजदूत नियुक्तिमा प्रश्न
सत्तारूढ एमालेका तारा लामा तामाङले हरेकपटक नयाँ सरकार बन्ने अनि राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको कूटनीतिक पक्ष कमजोर भएको भन्दै भर्खरै ११ मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा प्रश्न उठाए । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय सहमति बनाएर कार्यसम्पादनको आधारमा कम्तीमा चार वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने भन्दै यसमा सरकारको के योजना छ भनेर सोधे ।
सहकारी अपचलनमा प्रश्न
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारीका सञ्चालकबाट अपचलन गरिएको रकम बचतकर्ताले कहिले फिर्ता पाउँछन् र ठगी गर्ने संस्था, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई कारबाही कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही सहकारी संस्थाहरूमा विचलन देखिएको भन्दै सहकारीको गुणात्मक विकासमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । यसै विषयलाई दृष्टिगत गरी सहकारी क्षेत्रलाई सेवा, उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विद्यमान सहकारी ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी गराए । त्यसैगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विधेयकको तर्जुमा एवं सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि छुट्टै नियमावलीको तर्जुमा गरिएको पनि उनले बताए ।
समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका, तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधानका लागि देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए ।