कबाड व्यवसायीप्रति निर्मम महानगर ज्ञापनपत्र बुझ्नसमेत अस्वीकार

बिहिबार, ६ असार, २०८१
डिजिटल संस्करण
कबाड व्यवसायीप्रति निर्मम महानगर ज्ञापनपत्र बुझ्नसमेत अस्वीकार

ज्ञापनपत्र बुझाउन महानगर कार्यालय जाँदै गरेका कबाड व्यवसायी । तस्बिर : नयाँ पत्रिका

- रामकेवल गुप्ता, अध्यक्ष, कबाड व्यवसायी समाज नेपाल : गुनासो सुन्नसमेत महानगर तयार भएन । हामीले ठूलो माग गरेका छैनौँ, व्यवसाय बन्द नगरौँ, व्यवस्थित गरौँ भन्ने हो ।

- दीपक अधिकारी, सहप्रवक्ता, काठमाडौं महानगरपालिका : मेयर बालेन्द्र साह विदेश भ्रमणमा छन् । यसबारेमा उनी आएपछि मात्रै छलफल हुन्छ । कबाडी व्यवसायीमा माग सम्बोधनबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कबाड सामग्री संकलन र व्यापारमाथि महानगर निर्मम बनेको छ । व्यवसायमा अवरोध एवं बन्द नगर्न बरु व्यवस्थित गर्न व्यवसायीहरूले माग गर्दा पनि महानगरले बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती बन्द गराउन थालेको हो । 

व्यवसायीहरूले अव्यवस्थित तवरले कबाडी संकलन गरेको, दर्ता नगरी डिपो चलाएको, कर नतिरेको, साइकलमा कबाडी संकलन गर्दा सडकमा अवरोध पुगेकोलगायत कारण देखाउँदै महानगरले त्यसलाई रोक लगाउन खोजेको छ । महानगरले संकलन गरेका वस्तु जफत, डिपोमै पुगेर सामान खोस्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । कबाड व्यवसायी समाज नेपालको अध्यक्ष रामकेवल गुप्ताले आफूहरूको गुनासो सुन्नसमेत महानगर तयार नभएको बताए । ‘हामीले ठूलो माग गरेका छैनौँ, व्यवसाय बन्द नगरौँ, व्यवस्थित गरौँ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरूले हाम्रो ज्ञापनपत्रसमेत बुझ्नुभएन, भेट्ने समय पनि दिनुभएन ।’ 

कबाडी संकलन गर्न पाउनुपर्ने मागसहित चार दिनदेखि कबाडी व्यवसायी आन्दोलरत छन् । मंगलबार दबाबसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायी र महानगर प्रहरीबीच विवाद सिर्जना भएको थियो । सो क्रममा लाठी चार्जसमेत भएको व्यवसायीको गुनासो छ । तीन सयभन्दा बढी कबाड व्यवसायी महानगर कार्यालय घेर्न पुगेका थिए । झडपमा २५ जना व्यवसायी घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये २० जना बुधबार डिस्चार्ज भएका छन् भने पाँचजना ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन् । 

व्यवसायीमाथि हस्तक्षेपबारे सदनमा विरोध 
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रभु साहले कबाडी व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गर्नु संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताए । ‘कबाडी व्यवसायीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ५० जनामाथि लाठी प्रहार भएको छ संविधान र अदालतले हस्तक्षेप नगर भन्दा कबाड व्यवसायलाई लखेटिएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी उपायबाट समस्याको हल गर्नुको साटो महानगरले कानुन हातमा लिएको छ, काठमाडौं साझा सहर हो, यो सबैको सहर हो, घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ ।’ 

उच्च अदालतको आदेशसमेत बेवास्ता
काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ महिनाअघि नै कबाड संकलन र टिपोहरू हटाउन खोजेको थियो । त्यसवेला उच्च अदालत पाटनले महानगरको कदमविरुद्ध दुईपटक ‘स्टे अर्डर’ दिएको थियो । उच्च अदालतले २ असारमा फेरि पनि तत्काल नहटाउन ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको थियो । तर, महानगरले उक्त आदेश पनि बेवास्ता गर्दै डिपोमाथि डोजर चलाएको, सामान जफत गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

कति छन् काठमाडौंमा कबाडी संकलन डिपो ?
काठमाडौंभित्र कबाडी सामान संकलन र व्यापार गर्ने तीन सयवटा डिपो छन् । यी डिपोमार्फत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । उपत्यकामा दैनिक २० ट्रक कबाडी सामान संकलन हुन्छ । ती सामान नेपालभित्रै रहेका विभिन्न उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्छन् । जसबाट कापी किताब, फलाम डन्डी, बियरको बोतल आदि बन्छन् ।

सुझावित समाचार