अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ व्यवस्था ल्याएका छन्।
अर्थमन्त्रीले मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड’ (एचएस) कोड अनिवार्य गरेका हुन्। एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो।
मूल्य अभिवृद्धि कर (२६औँ संशोधन) नियमावली–०८१ को अनुसूची–५, अनुसूची–५(ख) र अनुसूची–६ संशोधन गरी बिजक जारी गर्दा एसएस कोड अनिवार्य गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिजकको नयाँ ढाँचा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची–५ (ख)मा कर नयाँ बिजकको ढाँचा समावेश गरिएको छ। जसमा पहिलो कोठामा सिनं, दोस्राे कोठामा एचएस कोड र तेस्राे कोठामा विवरण उल्लेख छ। यसअघि बिजकको पहिलो कोठामा सिनं र दोस्राेमा विवरण उल्लेख गर्ने गरिएको थियो। बिजकको नयाँ ढाँचाअनुसार अबदेखि बिजक जारी गर्दा एसएस कोडको सुरुको चार अंक अनिवार्य खुलाएको हुनैपर्नेछ।
यस्तै, नियमावलीको अनुसूची– ६ संशोधन गरी ‘निकासी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘निर्यात’ शब्द राखिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले वैध वा अवैध बाटोबाट आयातित सामान छुट्याउन सकिने र राजस्व वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख एवं बजेट लेखन समितिका संयोजक सहसचिव धनीराम शर्माले बताए। उनका अनुसार आगामी दिनमा कुनै पनि सामान वैध च्यानलबाट आएको हो वा होइन भन्ने छुट्याउन सजिलो हुन्छ।
‘बिजकमा बिक्री भएको सामानको एचएस कोड अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजार अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा भित्रिएका सामान बिक्री–वितरण भए–नभएको सजिलै ट्रयाक गर्न सकिन्छ,’ शर्माले भने, ‘कुन सामान भन्सारको बाटो भएर आएको हो र कुन सामान भन्सार छली गरी आयात गरिएको हो छुट्याउन सकिने भएकाले राजस्व वृद्धिमा यो व्यवस्थाले सकारात्मक नतिजा आउनेछ।’
गत जेठ १६ गतेबाटै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको शर्माले जानकारी दिए। योसँगै व्यक्तिगत प्रयोजनका नाममा अनौपचारिक च्यानलबाट ल्याएर बजारमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसमेत निरुत्साहित हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ।
खास गरी विदेश भ्रमण वा रोजगारीबाट फर्कनेहरूले घरासयी प्रयोजनका लागि ल्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गरी ल्याइएका सुन–चाँदीका गहना, मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, क्यामेरा, घडी, मदिरा र कपडाजस्ता सामान बजारमा बेच्ने प्रचलन थियो। अब त्यसरी सामान ल्याएर बिक्री गर्ने व्यक्ति र व्यवसायीमाथिसमेत कारबाही हुनेछ।
यस्तै, अनलाइन बिलिङ प्रणालीमार्फत आयातित सामान तथा आन्तरिक खपतको तथ्यांक संकलनसमेत नयाँ व्यवस्थाले सहज हुनेछ।
