- सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ५१ हजार रकमान्तर
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै एक अर्ब ४० करोड थप निकासा
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार’लाई प्रमुख प्राथमिकताभित्र राख्दै बजेट अनुशासन कायम गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । तर, सरकारले आफ्नै प्राथमिकता र घोषणाविपरीत बजेट परिचालनमा मनलाग्दी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वैशाख महिनामा मात्रै सरकारी निकायहरूले दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ एउटा बजेट शीर्षकबाट निकालेर अर्काे शीर्षकमा खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख महिनाको रकमान्तरसम्बन्धी तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यद्यपि, यसमा एक करोडभन्दा कम रकमको रकमान्तर समावेश गरिएको छैन । यस्तो तथ्यांक समावेश गर्दा रकमान्तरको आकार झन् ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
समीक्षा अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बजेट रकमान्तर भएको देखिन्छ । उक्त मन्त्रालयले वैशाखमा एक अर्ब चार करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेर अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको छ । धेरै बजेट रकमान्तर गर्ने मामिलामा रक्षा मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ । रक्षा मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ४९ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
बजेटको एउटा शीर्षकबाट अर्काे शीर्षकमा पैसा पठाएर खर्च गर्ने कामलाई रकमान्तर भनिन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थपरक नहुँदा पनि रकमान्तर सहारा लिनुपर्ने बाध्यता भएको जानकारवाला बताउँछन् ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बजेट निर्माणका क्रममै सही ढंगले विनियोजन नगर्दा यस्तो अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । ‘चालू आवमा सडक विभागको दायित्व तीन खर्ब रुपैयाँ थियो । तर, बजेट ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाइयो । त्यसमाथि अधिकांश शीर्षकमा आवश्यकताको ३० प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइरहेको हुन्छ । काम पनि भइरहेको नै हुन्छ । तर, भुक्तानी दिन भने पैसा पुग्दैन । त्यो अवस्थामा रकमान्तर त आवश्यक पर्यो नि !’
कहाँ–कहाँ रकमान्तर गरियो ?
समीक्षा महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ बुढीगंगा जलविद्युत् परियोजनाबाट २३ करोड ३९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट झिकेर नदी नियन्त्रणमा १२ करोड १७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सोही बजेटबाट बृहत् सरकारी सिँचाइ योजनामा दुई करोड रुपैयाँ, बबई सिँचाइ आयोजनामा आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ र महाकाली सिँचाइ आयोजनामा सात करोड एक लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
यसैगरी, समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजनाबाट तीन करोड रुपैयाँ बजेट झिकेर सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा खर्च गरिएको छ । यसैगरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट एक करोड ५२ लाख ४० हजार रुपैयाँ झिकेर रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा खर्च गरिएको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ दोस्रो पुल सुधार तथा सम्भार आयोजनाबाट १० करोड ६० लाख रुपैयाँ झिकेर रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण कार्यक्रममा खर्च गरिएको छ । क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाबाट पनि १४ करोड रुपैयाँ झिकेर रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण कार्यक्रममै खर्च गरिएको छ । यसरी दुई शीर्षकबाट रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण कार्यक्रममा मात्रै २४ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको देखिन्छ ।
वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमबाट पाँच करोड रुपैयाँ झिकेर महाकाली करिडोरमा खर्च गरिएको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमबाट थप तीन करोड २६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ झिकेर साँघुटार–कुइभिर सडकमा एक करोड चार लाख ७६ हजार र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा दुई करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकबाट २४ करोड एक लाख ४६ हजार रुपैयाँ झिकेर सघन सहरी विकास कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रमबाटै फेरि १७ करोड ४५ लाख पाँच हजार रुपैयाँ झिकेर भवन निर्माण संहिता र सरकारी भवन निर्माणमा खर्च गरिएको छ । यही कार्यक्रममा बस्ती विकास कार्यक्रमबाट आठ करोड ५५ लाख रुपैयाँ झिकेर थप खर्च गरिएको छ ।
मन्त्रालयले क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रममा पनि १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यसबाहेक विशेष भवन निर्माण आयोजनामा पनि ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट कर्णाली स्वास्थ्य विकास प्रतिष्ठानमा ६ करोड ५५ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
१२ निकायलाई पौने तीन अर्ब थप बजेट
चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दासमेत सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । तर, प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसकेका निकायले धमाधम थप बजेट लिइरहेका छन् । समीक्षा महिनामा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न १२ निकायलाई दुई अर्ब ८३ करोड ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेको छ । विभिन्न कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट नपुगेपछि विविध शीर्षकबाट बजेट थप गरिएको हो ।
समीक्षा महिनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट थप गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार उक्त मन्त्रालयलाई एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरिएको छ । यसैगरी, गृह मन्त्रालयलाई ७८ करोड ६१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३४ करोड ४५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयलाई नै १४ करोड ५५ लाख ३६ रुपैयाँ बजेट थप गरिएको छ । सबभन्दा कम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिलाई दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ थप बजेट दिइएको छ ।
