उत्तरी नाका खासा र केरुङमा चिनियाँ राजस्व कार्यालयले कडाइ गर्न थालेपछि नेपालपट्टिको आयात प्रभावित भएको पाइएको छ।
केरुङबाट नेपालतर्फ केही दिनयता व्यापार बन्द रहेको र खासामा पनि बन्द हुने अवस्था रहेको ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए।
तिब्बत भन्सारमा बोर्डर ट्रेडअन्तर्गत निकासी हुने वस्तुको घोषणा र त्यहाँस्थित राजस्व कार्यालयले १३ प्रतिशत करको विषय उठाएकाले ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू अलपत्र परेका छन्।
सीमास्थित चिनियाँ राजस्व कार्यालयले नेपाली व्यापारीले चिनियाँ सहरबाट खरिद गरेको सामानको विवरण र करको प्रमाण माग गरेकाले ट्रान्सपाेर्ट कम्पनीहरू यतिवेला हैरानीमा परेका हुन्। नेपाल–चीन व्यापारमा चीनबाट नेपालतर्फ निकासी हुने सामग्रीको कुनै पनि कर नलाग्ने (ट्याक्स फ्री) सम्झौता छ।
यद्यपि, नेपाली व्यापारीले जुन कम्पनीबाट सामान खरिद गरेको हो सो कम्पनीको रसिदको प्रमाण सीमामा राजस्व कार्यालयले खोजेपछि आयात प्रभावित भएको हो।
‘हामीले वर्षौँदेखि चिनियाँ सहरबाट ट्याक्स फ्री र सहज रूपमा सामान ल्याइरहेका छौँ,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीले नेपाली व्यापारीलाई बेचेको सामानको करबारे ऊ आफैँ जिम्मेवार हुन्छ, हामी हुन्नौँ।’
तातोपानी भन्सारका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद काफ्लेले चिनियाँ भन्सारमा सामानको घोषणा गर्ने विषयमा नयाँ नियम लागू भएको हुन सक्ने बताए। ‘आधिकारिक रूपमा हामीलाई केही जानकारी छैन। तर, चिनियाँ भन्सारले नेपालपट्टि निकासी गर्ने सामानको चेकजाँचमा कडाइ गरेको हुन सक्छ।’
ट्याक्स फ्री नियम नेपाल–चीनबीचको पुरानो सम्झौता भएकाले चिनियाँ सहरमा रहेका व्यापारिक कम्पनीले तिर्ने राजस्वमा नेपाली व्यापारी सम्बन्धित नहुने उनले प्रस्ट्याए।
खासा र केरुङमा रहेका चिनियाँ ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले भन्सार फाराम भर्दा निकासी कर, कम्पनीको नाम र सामानको विवरण भर्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरिएको छ। जसमा नेपाली व्यापारीले कुन कम्पनीबाट सामान खरिद गरेको हो र सो कम्पनीले कर तिरेको छ–छैन उल्लेख हुनुपर्छ।
यस्तो नियमले नेपालपट्टिको आयात प्रभावित भएको हो। नेपाली व्यापारीले चिनियाँ सहरमा गएर खरिद गरेका कतिपय सामानको बिल हुँदै छ।
किनकि, व्यापारीले ‘लोकल पाटी’बाट सामान उठाउने भएकोले बिल दिइएको हुँदैन। खासामा काम गर्ने ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले भन्सार फाराम भर्दा सामान ल्याउने कम्पनीको नाम लेख्नुपर्छ।
फाराम भर्ने कम्पनीले १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने त्यहाँस्थित राजस्व कार्यालयले बताएपछि ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू व्यापार बन्द गर्ने तयारीमा रहेका छन्।
फाराम भरेपछि कर तिर्नुपर्ने र नपर्नेबारे राजस्व कार्यालयले केही बताएको छैन। तर, नयाँ नियम लागू भएसँगै ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू अलमलमा परेका छन्। नयाँ नियमबारे मुसा, खासा, आडो र सिल्क कम्पनीबीच छलफल जारी छ। नेपाली व्यापारीले खरिद गरेको सामान तिनै ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले जिम्मा लिएर सिमानासम्म ढुवानी गर्छन्।
