निजी क्षेत्रहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेट सन्तुलित रहेको र कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेट सन्तुलित आएको बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई हटाउन सबै सरोकारवाला मिलेर लाग्नुपर्ने बताए। बजेटले निजी क्षेत्रको मागलाई समेट्दै अगाडि बढ्ने विषय राम्रो भएको बताउँदै उनले अब कार्यान्वयनमा पनि यसलाई समेट्नुपर्ने बताए।
बजेटमा ससाना छरिएर रहेका पुँजीलाई लगानीमा परिणत गर्नेजस्ता कार्यक्रम निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार नै प्राथमिकताका साथ आएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ। यद्यपि, पुराना बजेटका कतिपय कार्यक्रम तथा नीतिलाई नयाँ बजेटले काट्नु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ। विशेष गरी मर्जर र एक्विजिसनमा दिइएको सुविधा अहिलेको बजेटले काटेको उनले बताए।
यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले विषम परिस्थितिमा पनि बजेट सन्तुलित तथा समयसापेक्ष भएर आएको बताए। उनले पर्यटन, जलविद्युत्, स्टार्टअप, सूचना प्रविधिलगायत प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्याउनु राम्रो पक्ष भएको बताए। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि निकै फाइदा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकलाई कर छुट दिनुपर्नेजस्ता सुुझाव राखिए पनि पूरा नभएकोमा भने उनको गुनासो थियो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट सन्तुलित आएको धारणा राखे। बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउने घोषणा गर्नु निकै सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। उनले अब छिट्टै आयोग गठन गरी यस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्ने बताए।
यद्यपि, बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुन नहुने उनको सुझाव छ। ‘बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरू राम्रा छन्। तर, कार्यक्रमहरू बजेटमै मात्र सीमित नहोस् भन्ने चाहना राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार छ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित भएको बताए। कृषि, पर्यटनलगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ थियो।
