सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा यसपटकको बजेटले केही नयाँ घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । इगभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषय बजेटको बुँदा नम्बर २८८ मा उल्लेख छ ।
सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचको सम्बन्धलाई सघन बनाउन बजेटले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बुँदा नं. २८९ मा उल्लेख छ । संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा बजेटले यसपटक पनि दोहोर्याएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । बजेटका पाँच उद्देश्यभित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पाँच प्राथमिकतामा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको विषयसमेत छ । आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा पनि सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । आगामी आवमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने र भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमूखी बनाउन मितव्ययिता अपनाउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
