भागबन्डा मिलाउन बागमतीमा संसदीय समितिको संख्या ६ पुर्‍याइयो

बागमती प्रदेशमा दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउनकै लागि संसदीय समितिको संख्या थपिएको छ। यसअघि पाँचवटा समिति रहेको बागमती प्रदेश सभामा एउटा समिति थप गरिएको हो।

प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति रहेकोमा शुक्रबार दलहरूबीच प्रदेश विशेषाधिकार समिति थप गर्ने सहमति भएको हो।

माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधनसहित)को परिच्छेद २० को नियम १६७ बमोजिम प्रदेश विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने गरी दलहरूबीच सहमति भएको जानकारी दिए।

यससँगै बागमती प्रदेशको संसदीय समितिमा कांग्रेसले दुई तथा राप्रपा र सत्तासाझेदार दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक–एकवटा समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ। 

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक ढकालका अनुसार प्रदेश सभामा रहेको प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने भएको छ। 

यस्तै, राप्रपाले अर्थ तथा विकास समिति, एमालेले उद्योग, वन तथा वातावरण समिति, माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, एकीकृत समाजवादीले प्रदेश विशेषाधिकार समितिकोे नेतृत्व पाउने सहमति भएको छ।