सभापति खतिवडा र प्रमुख आयुक्त थपलियाबीच निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल

सोमबार, ३१ बैशाख, २०८१
डिजिटल संस्करण

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाबीच निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

आयोगस्थित प्रमुख आयुक्तको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सभापति खतिवडाले बहुमतसहितको स्थिर सरकार दिन नसक्ने निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न जरूरी भइसकेको बताए। ‘पहिलो त निर्वाचन प्रणाली साह्रै महंगो भयो । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला ?’ खतिवडाले जिज्ञासा राखे । 

कुनै दललाई सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत दिन नसक्ने अवस्था फेर्न निर्वाचन प्रणालीमै संशोधनको जरूरी रहेको खतिवडाले बताए। ‘यसमा प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाऔं। बरू २४० सिट कायम गरौं। त्यसमै आरक्षण सिट तोकौं। सीमित सिटमा महिला–महिला वा मुस्लिम, दलित मात्रै उम्मेदवार उठ्ने गरी तोकौं,’ खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक गरौं।’ 

सभापति खतिवडाले अहिलेको प्रणालीले कुनै निकास दिने नदेखिएकाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि परिमार्जन गर्न जरूरी भइसकेको धारणा राखे। संविधान संशोधनको लागि शीर्ष तहमा लबिङ भइरहेको भन्दै खतिवडाले सबैले आआफ्नो तहमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

खतिवडाले एकपटक समानुपातिक सांसद भइसकेपछि अर्कोपटक नआउने गरि व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरे। ‘समानुपातिक संघ र प्रदेशमा हटाऔं,’ उनले भने।निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा र सुधारको मार्गचित्र ल्याउन उनले प्रमुख आयुक्त थपलियाको ध्यानाकर्षण गराए।

सभापति खतिवडाले आगामी निर्वाचन कानुनमा आफू कार्यरत रहेकै ठाउँबाट मत हाल्न पाउने गरि मतदानको व्यवस्था गर्न पनि आयोगलाई सुझाए । साथै निर्वाचनका बेला आवागमनमा सहजता ल्याएर बढीभन्दा बढी मतदाता सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई घरमै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सभापति खतिवडाको अनुरोध थियो । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषयमा दलहरूकै तदारूकता जरूरी रहेको औंल्याए। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सहभागितामुलक बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको र विधेयक गृह मन्त्रालयमा रहेको जानकारी गराए।

निर्वाचन महंगो हुनुमा दलहरूको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको भन्दै थपलियाले सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए। आयोग वर्तमान प्रणाली समीक्षाको चरणमा रहेको भन्दै उनले रिपोर्ट संसदीय समितिलाई बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए।

सुझावित समाचार