भुटानका राजबन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान (ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान)ले नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतअगाडि आइतबार प्रदर्शन गरेको छ।
भुटानमा प्रजातन्त्र मागेको आरोपमा जेलमा परेका ३५ जनाभन्दा बढी राजबन्दीहरूलाई तत्कालै रिहाइका लागि अभियानले माग गरेको छ। अभियानका संस्थापक तथा संयोजक राम कार्कीका अनुसार नेदरल्यान्ड्समा रहेका भुटानी समुदाय र शुभेच्छुकले दुई घण्टा हेग अदालतअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए।
भुटानमा मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न, जातीय भेदभाव रोक्न माग गर्दै प्लेकार्ड र ब्यानरसहित प्रदर्शन भएको हो। अभियानले भुटानी शरणार्थीहरूलाई सम्मानपूर्वक स्वदेश फिर्ता गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न, भुटानी राजबन्दीहरूलाई आममाफी दिन माग गरेको कार्कीले बताए।
‘आफूलाई प्रजातान्त्रिक देश दाबी गरे पनि, लिखित संविधान जारी गरे पनि, भुटानले अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लडेका प्रजातन्त्रवादी नागरिक र मानव अधिकारकर्मीहरूलाई जेलमा राख्ने कार्य जारी राखेकोको छ,’ हेगमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा कार्कीले भने।
संविधानमा अत्यन्तै शक्तिशाली रहेका भुटानका राजाले राजबन्दीहरूलाई आममाफी दिन बेवास्ता गरिरहेको, जेलमा राजबन्दीहरूमाथि यातना दिने कार्य भइरहेको, बाहिर रहेका भुटानी समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारलाई राजाले निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको पनि आरोप लगाए।
राजबन्दीका परिवारले विभिन्न माध्यमबाट राजालाई उनीहरूको विनासर्त रिहाइका लागि माग गर्दै आएको, तर उनीहरूको मागलाई राजाले पूर्णतः बेवास्ता गरेको आरोप अभियानको छ।
अमेरिकी मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमेन राइट्स वाचले भुटानी राजबन्दीहरूका बारेमा केही वर्षअघि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। अभियानका संयोजक कार्कीका अनुसार ३० वर्ष भुटानको चेम्गाङ जेलमा बसेर हालै रिहा भएर नेपाल आइपुगेका राजबन्दी मधुकर मगरलाई निकै अप्ठ्यारो छ।
अभियानका तर्फबाट युरोपियन युनियन, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्लगायत विश्व समुदायलाई भुटानमा तत्कालै राजबन्दी रिहाइका लागि बुलन्द आवाज उठाइदिन आह्वानसमेत गरिएको छ। विरोध प्रदर्शनमा नेदरल्यान्डमा रहेका भुटानी समुदायका अगुवा गोपाल गुरुङ, देवीचरण बस्नेत, पदम बस्नेत,दशरथ बाँस्तोलालगायत थिए।
अभियानका अनुसार भुटानमा केही दशकदेखि ३५ जना राजबन्दी जेलमा छन्। उनीहरूमध्ये प्रहरीको यातनाका कारण ६ जना गम्भीर बिरामी अवस्थामा छन्। मानव अधिकारकर्मीहरू लोकनाथ आचार्य, बमबहादुर तिवारी, कुलबहादुर बस्नेतलगायत अझै बेपत्ता अवस्थामा छन्।