लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ)को प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ले आगामी अगस्टको मध्यसम्ममा रेटिङ सक्ने गरी तयारी थालेको हो । जसमा सरकारको आर्थिक सूचकहरूको मूल्यांकनसँगै सुशासनको पनि रेटिङ हुनेछ ।
सार्वभौम साख मूल्यांकन भनेको देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति मापन गर्ने पद्धति हो । यसले वित्तीय दायित्वलाई अल्पकाल र दीर्घकालमा सम्बोधन गर्न सक्ने देशको क्षमतालाई संकेत गर्छ । त्यस्तै, देशले ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमलाई पनि आकलन गर्छ । यो रेटिङलाई आधार मानेर लगानीकर्ता र दातृ निकायले लगानीको जोखिम अनुमान गर्न सक्छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि अपेक्षित ऋण भित्र्याउन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार राजधानीमा सरोकारवालासँग ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ’ क्षमता विकास कार्यशाला आयोजना गरेसँगै अब भने प्रक्रिया सुरु भएको छ । कार्यशालामा फिचले प्रस्तुतिमार्फत समयतालिका नै प्रस्तुत गरेको छ । तालिकाअनुसार आगामी मेको मध्यसम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रका १४ निकाय र निजी तथा अन्य क्षेत्रका ६ संस्थासँग बैठक सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
‘विसं २१०० सम्म नेपाललाई विकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौँ,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यशालामा भने, ‘त्यसका लागि कम्तीमा पनि लगातार साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ । सार्वजनिक र निजी लगानीबाट मात्र विकासका लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीसँगै अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्छ । बाह्य लगानीसँगै आन्तरिक लगानी पनि वृद्धि हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सोभरेन रेटिङमा जानैपर्ने भएको छ ।’
सर्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि फिचसँग संयोजन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रबाट अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखानियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय संलग्न हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छन् । निजी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रका छाता संगठन, प्राध्यापक तथा विद्वान्, नेपाल बैंकर्स संघ र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था सहभागी हुनेछन् । यसमा तीनवटा संयोजन फोरमहरू रेटिङ ओभरसाइट कमिटी, रेटिङ एडभाइजरी टिम र ग्रिन ग्रोथ नेपाल गठन गरिएका छन् । यी फोरमको बैठक साप्ताहिक रूपमा बस्ने उल्लेख छ । यी बैठकबाट सरकारको सुशासनको रेटिङ हुने उल्लेख छ । त्यसपछि तथ्यांक संकलन र निर्माणको काम आगामी जुलाईसम्म सम्पन्न हुने फिचको लक्ष्य छ । जसमा गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा तथ्य संकलन र निर्माण हुने बताइएको छ ।
तेस्रो चरणमा नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकनको सबल पक्ष पहिचान गरी रेटिङको भाष्य निर्माण गर्ने तालिकामा उल्लेख छ । त्यसपछि कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गरि रेटिङ प्रक्रियाको ज्ञान आदानप्रदान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । चौथो चरणमा फिचले सरकारी पक्षसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । अन्तिममा रेटिङको प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने काम आगामी अगस्टको मध्यसम्म सम्पन्न गर्ने तालिकामा उल्लेख छ । रेटिङपछिका अन्य काम भने डिसेम्बरसम्म सक्ने लक्ष्य फिचको छ ।
सरकारले वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत नै सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेकामा रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये फिच छानिए पनि तत्कालै सुरु भएको कोभिडका कारण रेटिङ प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । रेटिङका लागि त्यतिवेलै तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी) र हालको युके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्डर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ । कोभिड– १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया तीन वर्षयता रोकिएको थियो । अर्थमन्त्री पुनको सक्रियतामा प्रक्रिया अघि बढेको हो । तीन वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले सोभरेन क्रेडिट रेटिङका लागि ढिला नगर्न सुझाएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सोभरेन क्रेडिट रेटिङपछि विश्वले नेपालको आर्थिक अवस्थाका साथै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको अवस्थाबारे समेत जानकारी पाउने उल्लेख गरे । रेटिङपछि थप वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बन्ने उनले बताए ।
हालसम्म एक सय १९ देशको सार्वभौम साख मूल्यांकनको अनुभव लिइसकेको फिचले नेपालमा रेटिङको जिम्मा लिएर काम गरिरहेको छ । फिचले रेटिङ गर्न सामान्यतः दुईदेखि तीन महिना लाग्ने बताएको छ । यद्यपि, सरकारी निकायले रेटिङ एजेन्सीलाई मागबमोजिम उपलब्ध गराउने सूचना र यसमा लाग्ने समयका आधारमा रेटिङको समय तय हुने उल्लेख छ । फिचका अनुसार रेटिङमा ११ ग्रेडका सूचक हुन्छन् । जसमा डिफल्ट (ऋण तिर्न नसक्ने) अवस्थालाई अंग्रेजी वर्णमालाको ‘डी’ले इंगित गरिन्छ । उच्च साख भएको अवस्थालाई अंग्रेजी अक्षर ‘एएए’ले सूचित गरिने उल्लेख छ ।
क्रेडिट रेटिङ क्षमता विकासका लागि तालिम
कार्यशालाको दोस्रो सत्रमा क्रेडिट रेटिङसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञले क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्राविधिक तालिम दिएका थिए । तालिममा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय बिमा प्राधिकरण, रेटिङ एडभाइजरी कमिटीका सदस्य, टास्क फोर्स कमिटीका सदस्य, रेटिङका फोकल पर्सन तथा अर्थतन्त्रसम्बद्ध सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि गरी ४० सहभागी थिए । तालिमका क्रममा अर्थतन्त्रका संरचनागत व्यवस्था, सूक्ष्म आर्थिक अवस्था, पब्लिक फाइनान्स, आवश्यक तथ्यांक संकलन, क्रेडिट रेटिङका प्रक्रिया तथा रेटिङस्तरीय हुन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिइएको अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले बताए ।
के हो सर्वभौम साख मूल्यांकन ?
सार्वभौम साख मूल्यांकन भनेको देशको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र इच्छाशक्ति मापन गर्ने पद्धति हो । यसले वित्तीय दायित्वलाई अल्पकाल र दीर्घकालमा सम्बोधन गर्न सक्ने देशको क्षमतालाई संकेत गर्छ । त्यस्तै, देशले ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमलाई पनि आकलन गर्छ । यो रेटिङलाई आधार मानेर लगानीकर्ता र दातृ निकायले लगानीको जोखिम अनुमान गर्न सक्छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि अपेक्षित ऋण भित्र्याउन सकेको छैन ।
मूल्यांकनपछि नेपालको आर्थिक अनुहार संसारले हेर्नेछन् : वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री
मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य कस्तो छ भन्नेबारे लगानीकर्ताले जान्न सोभरेन रेटिङ जरुरी छ । विसं २१०० सम्म नेपाललाई विकसित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसका लागि कम्तीमा पनि लगातार साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जरुरी छ । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी चाहिन्छ । यसका लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसैले ढिला नगरी सर्वभौम साख मूल्यांकनको काम अघि बढाइनेछ । क्रेडिट रेटिङपछि नेपालको आर्थिक अनुहार संसारले हेर्न पाउँछन् ।
