पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेल नेतृत्वको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन २० फागुनभित्र अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छ
दुई महिनाअघि ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोलीबाट दुई युवकको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको सिफारिस गर्न सरकारले दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो । २० फागुनभित्र प्रतिवेदन अध्ययन गरी सिफारिस गर्न दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेल नेतृत्वको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट थप अध्ययन हुन लागेको हो । आयोगले भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पनि नैतिक जिम्मेवार देखाएपछि उनको राजीनामा माग भइरहेको छ । सोही सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले समितिका सुझाव अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संसद्मा विपक्षीले दबाब बनाइरहेका वेला सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनका लागि मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
गत १३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । सोही दिन मन्त्री ज्वालालाई आन्दोलनकारीले गाडीबाट निकालेर उनको गाडीमा आगो लगाएका थिए । आन्दोलन भइरहेको सडकमा मन्त्री गएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । पूर्वन्यायाधीश पौडेल नेतृत्वको आयोगले प्रहरीले हचुवाका भरमा गाली चलाएको प्रतिवेदन दिएको छ ।
त्यस्तै, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनको अवैध पैठारी ( तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म आयोगको म्याद थप गरिएको हो । आयोगले प्रतिवेदन लेखनका लागि थप समय माग गरेको हो । गत १५ असोजमा आयोग गठन भएको थियो ।
सर्लाही बरहथवामा गत महिना प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएका युवक जयशंकर शाहको परिवारलाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ । सरकारले भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहाललाई इन्टरनेसनल मेयर अवार्ड प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ । जाजरकोट भूकम्पमा क्षति पुगेका पालिकाहरूलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि संशोधनको निर्णय भएको छ ।
