पदाधिकारीको सेवा–सुविधामा मात्रै वार्षिक करोडौँ खर्च, प्रगति शून्य
योजना र सही व्यवस्थापन रणनीतिविना स्थापना गरिएका मधेश प्रदेशका आयोग तथा प्रतिष्ठानहरू छोटो समयमै औचित्यहीन बन्न पुगेका छन् । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता र दायित्व नै ख्याल नगरी हचुवाका भरमा गठन गरिएका त्यस्ता आयोग, प्रतिष्ठान, समिति तथा बोर्डहरूले बर्सेनि करोडौँ खर्च गरे पनि खर्चअनुसारको लाभ दिन सकिरहेका छैनन् ।
त्यस्ता आयोग र प्रतिष्ठानलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रदेश सरकारले वर्षौँसम्म कानुनी उल्झन सल्टाउने प्रयास नगर्दा ती निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सबै प्रतिष्ठान र आयोगमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको सेवा–सुविधामा मात्रै प्रदेश सरकारले वार्षिक करोडौँ रकम खर्च गरिरहेको छ । तर, ती संस्थाले गरेका क्रियाकलाप उपलब्धिमूलक हुन नसकेको स्वयं सरकारका प्रतिनिधिहरूले स्वीकार गरेका छन् । लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसक्दा त्यस्ता संस्था सत्तापक्षले आफ्ना कार्यकर्ता भरणपोषण केन्द्रका रूपमा विकास गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
करोडौँ खर्चको भारी
मधेश प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोग, नीति तथा आयोजना आयोग, मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड, दलित विकास समिति, मधेश सहिद प्रतिष्ठान, प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश लोकसेवा आयोगसहितका प्रतिष्ठान तथा आयोग गठन गरेको थियो । यस्ता संस्थामाथि सरकारको करोडौँ लगानी भए पनि देखिने काम केही हुन सकेको छैन ।
प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितताको खोजबिन, अनुसन्धान गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गठित जनलोकपाल आयोगले अहिलेसम्म सामान्य उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षमता बनाएको छैन । आयोगमा ४० वटा उजुरी परेका छन् । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । आयोगको ऐनमा अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ । सरकारको उदासीनता र आयोगसँग डराएका कारण उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिएको आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले बताए । आयोगलाई चुस्त बनाउने विषयमा सरकारसँग बारम्बार छलफल भए पनि प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘न कार्यालय प्रमुख छ, न लेखा अधिकृत छ, एकजना मात्रै कम्प्युटर अपरेटरबाट चलाइरहनुपरेको छ,’ उनले भने ।
आयोग प्रतिनिधि उदाहरण भए पनि मधेश प्रदेशका अधिकांश आयोग र प्रतिष्ठानमा यस्तै किसिमको समस्या छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको दलित समुदायको समग्र विकासका लागि गठन गरिएको दलित विकास समिति गठन भएको दुई वर्षसम्म पनि उपलब्धि शून्य छ । कार्यविधिको अभावमा समितिले काम गर्न नसकेको समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा बताउँछन् । यद्यपि, समितिका पदाधिकारीले सेवा–सुविधा भने नियमित लिइरहेका छन् । समितिका उपाध्यक्षलाई प्रदेश सचिवसरह तथा सदस्यहरूलाई बैठक भत्ता र समितिका अध्यक्षको आदेशअनुसार भ्रमण गरेको खण्डमा भ्रमण भत्तासहित सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था छ । पदाधिकारीको सेवा–सुविधा तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म करिब दुई करोड खर्च भएको समितिका कार्यालय प्रमुख उपसचिव दिलीप ठाकुरले जानकारी दिए ।
एउटै कामका लागि फरक निकाय
प्रदेशमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय लोकसंस्कृति तथा कलाकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ०७७ सालमा प्रदेश सञ्चार ऐन ल्यायो । सोही ऐनका आधारमा आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड पनि गठन भयो । यी तीनै निकाय गठन भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका अभावमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता र बोर्डले सल्हेससम्बन्धी एक वृत्तचित्र मात्र निर्माण गरेको छ ।
लाखौँ रकम खर्च गरेर काउन्सिलले बनाएको आचारसंहिता केन्द्रको प्रेस काउन्सिलले नै बनाएको जस्तो छ । आचारसंहिताको नक्कल रहेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । काउन्सिलको मुख्य कार्य भनेको सञ्चारमाध्यमको निगरानी, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कार्यविधि नै नबनेपछि काउन्सिलले पनि आमसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएको जस्तो सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृृद्धिसम्बन्धी तालिम आयोजना गर्दै आएको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा एउटा मात्रै पे्रस काउन्सिल हुने भए पनि मधेश प्रदेशमा दुईवटा छन् । तर, काम भने हुन नसकेको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव बताउँछन् ।
यस्तै, लोक संस्कृति तथा कलाकारको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न गठन गरिएको चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड कार्यविधि, निर्देशिकाको अभावमा औचित्यविहीन बन्दा प्रदेश सरकारले उस्तै प्रकृतिको मधेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान नामक अर्को निकाय गठन गरेको छ । प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, कला संस्कृति, कलाकारको संरक्षण प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रमुख दानीकान्त झाले बताए । चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष धर्मेन्द्र मरबैता बोर्ड स्थापनाको उद्देश्य ठीक भए पनि सरकारको सहयोग नहुँदा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । एकातिर काम नै गर्न नसक्ने, अर्कोतिर त्यसमाथि सोही प्रकृतिको अर्को संस्था गठन गर्नु कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उद्देश्य मात्र पुष्टि हुने राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन् । संघीयतालाई संस्थागत गर्ने नाममा सत्ता पक्षले आवश्यकता र औचित्य नै नबुझी हचुवाका भरमा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न यस्ता निकाय गठन गरेको उनको आरोप छ ।
केही आयोग र प्रतिष्ठान मर्ज र खारेजीको तयारी
बर्सेनि करोडौँ खर्चअनुसारको उपलब्धि नहुँदा प्रदेश सरकारले केही आयोग र प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने तयारी गरेको छ । २१ वैशाख ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग तथा प्रतिष्ठानलाई खारेज तथा मर्ज गर्ने उद्देश्यले प्रदेश संरचना पुनर्गठनबारे प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
