६ महिनामा ५३ सय फरार अपराधी पक्राउ

शुक्रबार, २६ माघ, २०८०
डिजिटल संस्करण

चालू आर्थिक वर्षको  ६ महिनाको अवधिमा पाँच हजार तीन सय ६४ फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेकालाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अभियानअन्तर्गत पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा पक्राउ परेकाबाट दुई हजार एक सय ३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयन भएको छ।

उनीहरूलाई तोकिएको एक अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गरिएको छ। उक्त राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब तीन सय १३ प्रतिशतले बढी हो।

सो अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्जबाट ५४ जना, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६ सय १३ जना, कोशी प्रदेशबाट आठ सय २५ जना, मधेश प्रदेशबाट एक हजार सात सय ९७ जना, बागमती प्रदेशबाट पाँच सय २२ जना, गण्डकी प्रदेशबाट चार सय ४७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट नाै सय १६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक सय सातजना पक्राउ परेका हुन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तीन हजार एक सय ५० जना पक्राउ परेका थिए। तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। 

यसरी फरार प्रतिवादीहरूको पक्राउ संख्या बढ्नुमा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नेपाल प्रहरीको प्राथमिकता र सक्रियता प्रमुख कारण भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल बताउँछन्।

कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, जबर्जस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, ठगीलगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान नै सञ्चालन गरी फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको उनले बताए।

नेपाल प्रहरीले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराई भन्छन्, ‘अपराध अनुसन्धान विभागले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई लगत विवरण सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ। सफ्टवेयरमार्फत कैद, दण्ड–जरिवाना, सरकारी बिगो असुलउपर गर्न फैसला कार्यान्वयनतर्फको फैसलाको लगत विवरण हेरी काम गर्दा छिटो, छरितो र सहज भएको छ।’

सुझावित समाचार