विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थिति सुधार भएको छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कत्तिको प्रभाव पार्ला ?
नेपालले एक वा दुई स्टेपको प्रगति गरेर हुँदैन । ५० भन्दा कम अंक रहँदासम्म हामीले सुधार गरेको ठहरिँदैन । भ्रष्टाचार गरेपछि कतिलाई कारबाही गरियो, कतिलाई दोषी ठहर गरियो भन्ने कुराको मूल्यांकन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । भ्रष्टाचारको रोकथामका काम हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हो । रोकथाम गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि के–कस्ता उपाय अपनाएको छ, भ्रष्टाचार हुनै नदिन कस्ता रणनीति अपनाइएका छन् । भ्रष्टाचार बढी हुने संस्थाप्रतिको सचेतता कस्तो छ । यसमा हामी करिब शून्यकै अवस्थामा छाैँ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं रोकथामका हाम्रा कानुन कस्ता छन् ?
निकै परम्परागत छन् । भ्रष्टाचारका रूप एकदम नवीनतम छन् । सिंगापुरमा बिल बनेर अमेरिकामा क्रिप्टो र डलरमा भुक्तानी हुन थालेको छ । ०७६ सालमा तत्कालीन नेकपाको सरकारले संसद्मा पेस गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्ने ऐनका प्रावधान ०५९ सालभन्दा पनि पछि फर्किने खालको छ । प्रतिनिधिसभाबाट यी ऐन पास भए भने त्यसको दुई वर्षपछि हाम्रो अंक १५ मा झर्छ ।
भ्रष्टाचार निवारणको क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने काम ?
सरकारले संसद्मा पेस भएका कानुनलाई फिर्ता लिएर अख्तियार र अभियन्ताको सुझावसहित पुनः पेस गर्नुपर्छ । दोस्रो, सरकारले सदाचार नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसअनुरूप विभिन्न कानुन, आचारसंहिता सिफारिस गर्ने, नियम बनाउने, निगरानी गर्ने अधिकारसहितको एउटा छुट्टै संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कानुन र अनुसन्धानका प्रक्रिायामा एकरूपता ल्याउनुपर्छ ।
