नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्ले गरेको वरिष्ठताक्रम संशोधनप्रति पुनः असन्तुष्टि जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले ‘कपटपूर्ण विधायन’का रूपमा संशोधन आएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
देशभरका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफूहरूको अन्तिम माग उक्त संशोधनको खारेजी रहेको उल्लेख छ । ‘यस एसोसिएसन उक्त संशोधनको सम्बन्धमा विभिन्न सभा, सम्मेलन, बैठकबाट भए–गरेका निर्णय, घोषणापत्र तदनुरूपको परिपत्रबमोजिम उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज हुनुपर्नेमा अद्यपि दृढ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सोमबार मात्र परिषद्ले एक स्पष्टोक्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा थिति र पद्धति बसल्न वरिष्ठताक्रम संशोधन गरिएको जनाएको थियो । न्यायपरिषद्ले थालेको सुधारको एक पाइला रहेको भन्दै सक्षम र दक्ष न्याय सेवाका अधिकृत टिकाइराख्न यस्तो निर्णय गरेको बताएको थियो । परिषद्ले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ मा संशोधन गरी न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश भएमा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्तिको मितिलाई मानेर वरिष्ठताक्रम कायम गरेको थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै १ असोजबाट लागू भएको यो निर्णय पश्चगामी भएको बारको निष्कर्ष छ । पटक–पटक विभिन्न सम्मेलन र बैठकबाट बारले यो निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरन्यायिक रहेको बताउँदै आएकोमा मंगलबार पनि सोही कुरा दोहोर्याएको हो ।
वरिष्ठताक्रम संशोधनको निर्णय आफूहरू र सरोकारवालासँग विनापरामर्श लिइएकोमा पनि बारको आपत्ति छ । परिषद्ले स्पष्टोक्ति दिँदैमा संशोधनको उक्त ‘स्वेच्छाचारी र अकर्मण्य गतिविधि’ले वैधता पाउन नसक्ने ठहरसहित बारले विज्ञप्ति निकालेको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तविपरीत कपटपूर्ण विधायनका रूपमा संशोधित उक्त नियमावलीको जुनसुकै नियकाबाट गरिएको स्पष्टोक्तिबाट दिग्भ्रमित नहुन र थप एकताबद्ध भई न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियानमा अविचलित रूपमा लागिरहन देशैभरिका बार इकाइ, आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायमा नेपाल बार एसोसिएसन अपिल गर्दछ,’ बारले भनेको छ ।
