सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन २२ माघदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशनको मिति तय गरेर आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको छ । अधिवेशनको बिजनेसका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ ।
संविधान निर्माणपछि संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अघिल्ला अधिवेशनमा खासै प्रगति भएन । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिए पनि धेरै विधेयकमा ठोस प्रगति भएको छैन । वर्षमा एउटा कानुन बनाएको संसद्का समितिहरूमा १५ विधेयक विचाराधीन छन् ।
संसद्को बजेट अधिवेशन २४ वैशाखदेखि १६ कात्तिकसम्म चलेको थियो । अधिवेशनले बजेटबाहेक एउटा मात्रै कानुन बनाउन सक्यो, दर्जनभन्दा बढी विधेयक समितिमा थन्किएका छन् । ४ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि २५ पुसदेखि १५ वैशाखसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा त एउटा पनि कानुन बन्न सकेन ।
समितिमा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरणबाहेक अन्य विधेयक टुंगिएका छैनन्, टिआरसी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल सकिए पनि दलहरू विभाजित हुँदा अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । संसद्मा आएका विधेयक नै नटुंगिँदा हिउँदे अधिवेशनको बिजनेस के हुने भन्ने अन्योल छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले समिति सभापतिहरूलाई विधेयकहरू अधिवेशन सुरु हुनुअघि फटाफट टुंग्याउन निर्देशन नै जारी गरेका छन् । यसबाहेक अन्य ८ विधेयक दर्ताको अवस्थामा छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा तीन गरी कुल २३ विधेयक छन् । तर, हिउँदे अधिवेशनमा सदनमै प्रक्रियामा लैजाने गरी तयार भइसकेका छैनन् ।
संसद्मा रहेका विधेयकले गति नलिएका वेला सरकारले केही विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार संघीय निजामती र संघीय प्रहरी, सवारी तथा यातायात, सार्वजनिक सडक तथा सुरक्षासम्बन्धी विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।
यसबाहेक आवश्यक कानुनहरूको गृहकार्यका लागि सबै मन्त्रालयलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ताकेता पनि गरिरहेको छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार कानुन संशोधन तथा नयाँ बनाउन २२ वटा मन्त्रालयले १०९ वटा विषयमा सूची पठाएका छन् ।
१०९ विषयमध्ये कुनलाई प्राथमिकता दिने भनेर मन्त्रालयले मंगलबारसम्म १७ मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ । ‘विधेयकहरू प्राथमिकतामा राखेर कुन–कुन विधेयक कहिले ल्याउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयले माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म सदनमा पेस गर्ने गरी प्राथमिकताक्रम वर्गीकरण गरेर विधेयक तयार पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छ । सुरुवाती १५ दिनको क्यालेन्डरका लागि भने मन्त्रालयले पहिले नै विधेयक तयार गरेको छ । जसमा सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, बैंक तथा वितीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, कृषिसम्बधी विधेयकलगायत छन् ।
कानुन मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म पनि तयार गर्न नसक्ने विधेयक यो अधिवेशनमा नल्याउन भनेको छ । ‘कानुनको मस्यौदा निर्माणको प्राथमिकतालाई हामीले माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म गरी तीन समयमा वर्गीकरण गरेका छौँ । यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मिहिन ढंगले छलफल गरेर कुन समयमा कुन विधेयक ल्याउने भनेर टुंग्याउँदै छौँ । तीनवटै समयभित्र नसकिने भएमा अहिले प्रयास नगर्ने र अर्काे अधिवेशनमा ल्याउने भनेर अगाडि बढेका छौँ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
कुनै मन्त्रालयबाट दुई त कुनैबाट चारवटासम्म विधेयक ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले अत्यावश्यक विधेयक कुनै पनि हालतमा ल्याउन भनिएको बताए । ‘यो अधिवेशनमा कम्तीमा ४० विधेयक संसद्मा पेस हुन्छन् । ती सबै पार लगाउने गरी अगाडि बढेका छौँ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कानुन निर्माणमा विगतमा सरकारको तदारुकता नदेखिएको भन्दै अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा विलम्ब हुन नदिन सक्रिय पहलकदमी रहने बताए । हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माण र जनताका सरोकारका विषय सशक्त ढंगले उठाउने उनको भनाइ छ ।
क्यालेन्डर लागू गराउन प्रयत्न
हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्लाई क्यालेन्डरमा सञ्चालन गर्न पहलकदमी लिएका छन् । घिमिरेले दलका शीर्ष नेता, कानुनमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति र दलका सचेतकसमक्ष क्यालेन्डरको मस्यौदा नै प्रस्तुत गरेर यही अधिवेशनबाट लागु गराउन सहयोग मागेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा संसद् कानुन निर्माणमा निष्प्रभावी भएपछि संसद्का पदाधिकारी र दलहरू क्यालेन्डर लागू गर्न तयार भएका छन् । तर, कुन मोडालिटी अपनाउने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन ।
सभामुख घिमिरेले मंगलबार दलका सचेतकहरूसँगको छलफलमा १५ फागुनसम्मको सम्भावित कार्यसूचीसहितको क्यालेन्डर प्रस्तुत गरेका थिए । यसलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझावका आधारमा कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी लागू गर्ने समझदारी बनेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘कार्यतालिका बनाउँदा त्यसका केही जटिलता छन् । कार्यतालिकामा बाँध्ने भनेपछि सरकार पनि त्यसमा आउनुपर्यो, सभामुख पनि आउनुपर्यो । हामी पनि जानुपर्यो, सांसदहरू पनि जानुपर्यो,’ उनले भने, ‘कार्यतालिका कस्तो बनाउने भनेर कुराकानी भएको छ ।’
आउँदो अधिवेशनमा कुनै न कुनै रूपमा क्यालेन्डरको अभ्यास हुने उनको भनाइ थियो । सभामुखसँगको बैठकमा प्रि–बजेट छलफल समयमै र संसद्को सहभागिता हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको र प्रि–बजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए ।
छलफलमा बजेट अभावले संसद्का गतिविधि प्रभावित भएको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले बजेट व्यवस्थापनको कठिनाइले संसद् र विषयगत समिति सञ्चालनमा असर परेकाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताए । बजेटको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सभामुखको नेतृत्वमा संसद्का पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराउने तय भएको उनले जानकारी दिए ।
आगामी बजेटमा अधुरा आयोजनाको निर्माण कार्यमा जोड हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी बजेट कनिका छरेजस्तो नभई अधुरा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नमा जोड दिइने बताएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने बताए ।
पुराना योजना अलपत्र पर्ने, तर नयाँ–नयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर जाने भएकाले यसतर्फ गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । ‘विकास भनेको योजनाबद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ । विनासम्भाव्यता अध्ययन, विनाउपयोगिता जहाँ पनि विकास माग्ने, तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने विडम्बना छ । त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ,’ बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन । विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ ।’
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए पनि दबाबमुक्त नभइसकेको उनले बताए । आगामी बजेटबाट देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने गरी ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्ष र तीन वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी सिलिङलाई अन्तिम रूप दिने, त्यसअघि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्ने, हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्नेलगायतका धारणा राखेका थिए ।
