कानुनको मस्यौदा लेखनमा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन संसदीय समितिले विभिन्न उपायमा छलफल थालेको छ । नागरिकबाट सुझाव लिने प्रस्तावसहित सरकारले विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पठाएका वेला संसदीय समितिले त्यसको मोडालिटी तय गर्न छलफल थालेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा शुक्रबार विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा विधेयक वेबसाइटमा राख्ने, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रचार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने, मोबाइलमा म्यासेज पठाएर सुझाव माग्ने र मोबाइलको रिङटोनमै बजाएर सुनाउनेसम्मका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६ मा कानुनको मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराउने र सर्वसाधारणसँग लिखित रूपमा राय–सुझाव माग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा सुरुमै कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सर्वसाधारणबाट सुझाव के आधारमा माग्ने भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । ‘विधेयक नै प्रकाशन गरेर लाने यो अलि अप्ठ्यारो विषय छ । यसमा मोडल के हुन सक्छ ?’ उनले सोधे । यसमा विधायन समिति सचिव नुमराज खनालले थपे, ‘अहिले संसद्ले वेबसाइटमा राख्दा पनि सर्वसाधारणको आइरहेको छैन । स्वार्थ समूहको मात्रै आउँछ । सर्वसाधारणलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा मुख्य हो ।’
जवाफमा एमाले राष्ट्रिय सभा दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सबै स्थानीय तह र प्रदेशबाट वेबसाइटमा हेर्न लगाएर वा इमेल पठाएर पनि माग्नुपर्ने बताए । ‘जनताका लागि कानुन बन्ने र जनतामै प्रवाहित हुने भएकाले फलानो वेबसाइट हेरेर सुझाव दिनुस् भनेर राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशित गर्दा अलि बढी आउला । यो विधेयक यहाँनेर छ भनेर वेबसाइटको ठेगाना दिएर छापामा प्रकाशित गरौँ,’ उनले भने । यस विषयमा कानुन यसरी बन्यो भन्ने जनतामा जानकारी नै नरहेको भन्दै उनले कानुन मन्त्रालयबाट रेडियो र टेलिभिजनमार्फत प्रचार गरिएको भने पनि वास्तविक रूपमा थाहा पाएको अवस्था नरहेको बताए ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सांसदहरूले विधेयक वेबसाइटमा राखेर, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेर, मोबाइलमा म्यासेज पठाएर वा मोबाइलको रिङटोनमै बजाएर विधेयकमा सर्वसाधारणका सुझाव संकलन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ६ मा कानुनको मस्यौदा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषयविज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराउने र सर्वसाधारणसँग लिखित रूपमा राय–सुझाव माग गर्न सक्ने प्रस्ताव छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले सर्वसाधारणबाट सुझाव लिन सामाजिक सञ्जाल उपयोगी हुने सुझाव राखिन् । विधायन समितिले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनलाई मापन गर्ने बेला सर्वसाधारणबाट सुझाव लिने भनेर वेबसाइटमा राखेको कसैले पनि नहेरेको र पछि फेसबुकमा राखेपछि सुझाव आउन थालेको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘त्यसैले सर्वसाधारणले के माध्यम प्रयोग गर्छन् भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
एमाले सांसद भगवती न्यौपानेले वेबसाइटका साथै सामाजिक सञ्जालबाट पनि सुझाव लिनुपर्ने बताइन् । ‘कानुन कसरी बन्दै छ, कहिले आउँदै छ, के विषयमा छलफल हुँदै छ भन्ने थाहा हुँदैन नै, साथै सुझाव कसरी दिने भन्ने पनि थाहा नपाएर सर्वसाधारण जोडिँदैन, सुझाव दिने माध्यम थाहा नपाएर आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सुझाव लिँदा सांसदहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सुझाव माग्ने, वेबसाइटबाट सुझाव माग्ने र त्यसको प्रचार गर्ने कुरामा राष्ट्रिय मिडियाबाट आह्वान गरेमा आउँछ ।’
एमालेकै विमला राई पौड्यालले सर्वसाधारणमा पुर्याउने सवालमा अहिलेको प्रभावकारी माध्यम भनेको मोबाइल भएको बताइन् । ‘नेपाल टेलिकमबाट दसैँमा हेप्पी दसैँ, तिहारमा हेप्पी तिहार भनेर म्यासेज पठाएजसरी एउटा नोटिफिकेसन यससम्बन्धी विधेयक यो वेबसाइटमा राखिएको छ, सरोकारवालाको जानकारीका लागि, सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भनेर पठाइदियो भने प्रभावकारी हुन्छ । आफूलाई छुने विषय छ भने राय–सुझाव दिन्छन् । यसमा खर्च पनि धेरै हुँदैन, अझ टेलिकमको सब्सिडेरी हुन्छ,’ उनले भनिन् । यद्यपि, सरकारले एकैपटक हतारमा कानुन बनाउने र पछि संशोधन गर्दै जाने भन्ने समस्याले सुझाव लिने कुरा प्रक्रियामै सीमित हुनेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।
स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले पनि वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा राखेर जाँदा सुझाव आउने बताए । उनले विधेयकको मस्यौदामा सुझाव लिन विज्ञ बोलाउँदा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा छलफलमा विज्ञ बोलाउँदा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी बोलाउनुपर्छ । विज्ञ को बोलाउने, मन्त्रालयले विज्ञ कसलाई ठान्छ भन्ने विषय स्पष्ट लेखौँ,’ उनले भने ।
सांसद गंगा बेल्वासेले सर्वसाधारणसँग सहज पहुँचका लागि मोबाइलको रिङटोन पनि माध्यम हुन सक्ने सुझाइन् । विधायन समिति सचिव खनालले संसद् र मन्त्रालयहरू नागरिकको पहुँचमा नरहेको विगतको अभ्यासले देखाएको भन्दै संघदेखि स्थानीय तहसम्म विधेयकमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कुनै मेकानिजम बनाएर जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखे । कानुन मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले विधेयकमा उल्लेख हुने विषयवस्तुको अवधारणापत्र बनाएर सर्वसाधारणमाझ सुझाव लिन जानुपर्ने बताए । उनले वेबसाइटमा मात्र राख्दा प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकार्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्दा हुने सहमति जनाए ।
तर, विधेयकको पूरै मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने कुरामा उनले असहमति जनाए । ‘विधेयक पढ्यो भने हामीलाई त बुझ्न सकस हुन्छ भने पब्लिकले बुझ्न त गाह्रै हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा यो छ भनेर मितिसहित उल्लेख गरेर अवधारणापत्र बनाऔँ । कन्टेन्ट यो–यो छन्, यसरी गरेका छन् भन्ने राखेर जाऔँ ।’
