गत १२ महिना अमेरिका, युरोप र अन्य पश्चिमी मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा धेरै धक्का सहे । तथापि, ती विनाशकारी हुने हदसम्म ठूला भने थिएनन् । तर, तिनले विश्वको शक्ति सन्तुलन बिस्तारै अमेरिकाको पकडबाट टाढिँदै गएको संकेत गरे । राजनीतिक हावा धेरै ठाउँमा पश्चिमा स्वार्थविपरीत चल्न थालेको छ । यहाँ तिनै परिवर्तन, तिनको कारण र त्यसका प्रभावबारे चर्चा गरिएको छ :
कृष्णसागरमा पछिल्लो समय केही सफलता हासिल भएको भए पनि रुस–युक्रेन युद्ध युक्रेनका पक्षमा गइरहेको छैन । बृहत्तर अर्थमा भन्दा यो युद्ध युक्रेनका सहयात्री नेटो र युरोपेली संघका लागि सुखद भइरहेको छैन । तिनले युद्ध युक्रेनको पक्षमा फर्काउन सुरुदेखि ठूलो आर्थिक तथा सैन्य सहयोग दिँदै आएका छन् । सन् ०२३ को सुरुवातमा नेटोका शीर्षस्थ अधिकारी निकै आशावादी देखिन्थे । पश्चिमका शक्तिशाली हतियार र पश्चिमी देशबाट प्रशिक्षित सेना लिएर युक्रेनले रुसीहरूलाई तिनले अतिक्रमण गरिरहेको भूमिबाट बाहिर निकाल्नेछन् भन्ने हदसम्म तिनमा विश्वास थियो । तर, वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस्तो केही भएन ।
समयको विलम्बताले समस्या निम्त्यायो । बेलायत र जर्मनीले तिनको देशमा बनेका अत्याधुनिक तोपहरू क्रमशः च्यालेन्जर २ र लेपर्ड २ युक्रेनमा पठाउन लामो समय लगाए । ती देशका नेतालाई ठूला हातहतियार सहायताले राष्ट्रपति पुटिनलाई गम्भीर जवाफी कदम उठाउने बहाना देला भन्ने डरले समातेको थियो । ढिलो गरेर तिनले युक्रेनलाई तोप त दिए, तर पुटिनले कल्पना गरिएजस्तो कुनै कदम चालेनन् ।
ठूला अत्याधुनिक तोप युद्धभूमिमा तैनाथ हुन तयार हुँदा (जुनसम्म) रुसी कमान्डरहरूले युक्रेनको मुख्य निसाना कहाँ हुनेछ भन्ने सही अनुमान लगाइसकेका थिए । युक्रेनको प्रत्याक्रमण फौज जापोरिझिया ओब्लास्टबाट दक्षिणतर्फ अजोफ सागरतर्फ अघि बढ्ने र त्यहाँबाट क्रिमियालाई रुसी रसद बन्द गराउने हिसाबले दुई चिराबाट बढिने तिनको प्रक्षेपण एकदम सटिक साबित भयो । रुसीहरू युद्धको सुरुमा किभ कब्जा गर्न असफल भएको भए पनि पछि कब्जामा लिएका जमिनको रक्षा गर्न निकै निपूण देखिए ।
सन् ०२३ मा बेइजिङ र वासिंटनबीचको तनाव केही हदसम्म मत्थर भएको देखिएको छ । तर, चीनले दक्षिण चीन सागरको अधिकांश भागमा गरेको दाबीबाट पछि हट्ने कुनै संकेत नदेखाएकाले सम्बन्ध थप न्यानो हुने सम्भावना छैन ।
प्रतिरक्षा रुसी फौजको सबलता देखियो । युक्रेनी ब्रिगेडहरू बेलायत र अन्य स्थानमा तालिम लिइरहँदा र युरोपेली तोप युक्रेनको पूर्र्वी सीमातर्फ अघि बढ्दै गर्दा रुसी फौज आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो, सबैभन्दा व्यापक रक्षात्मक घेराको मजबुतीमा केन्द्रित रह्यो । तोप र फौजका लागि रुसले तयार राखेको बारुदी धराप, बंकर, खाडल, ट्यांक ट्र्याप, ड्रोन र हातहतियार सबैले युक्रेन फौजको बढोत्तरीलाई विफल बनाइदियो । यही बलियो प्रतिरक्षा घेराले युक्रेनको बहुप्रतीक्षित प्रत्याक्रमण असफल बन्यो ।
त्यसयता युक्रेन र पश्चिमका लागि परिस्थितिप्रतिकूल बन्दै गएका छन् । युक्रेनलाई गोलाबारुद र सैनिकको निकै अभाव भएको छ । अमेरिकी सांसद(कांग्रेस)ले ह्वाइट हाउसको ६० अर्ब डलरको सैन्य सहयोग प्याकेजलाई अगाडि बढाउने प्रयासलाई रोकिरहेको छ । उता, युरोपेली संघको उस्तै ठूलो ६० अर्ब युरोको सहायता प्याकेजलाई हंगेरीले अड्काइराखेको छ । यी दुई प्याकेजमध्ये कुनै एक वा दुवै पछि गएर पारित हुन सक्छ । तर, त्यति वेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन सक्छ ।
युक्रेनी सेनाहरू अहिले नै रक्षात्मक स्थितिमा पुगेका छन् । उता मस्कोले भने आफ्नो अर्थतन्त्रलाई युद्धमुखी बनाएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय बजेटको एकतिहाइ खर्च रक्षामा छुट्याउँदै युक्रेनको अग्रमोर्चामा हजारौँ सेना र हातहतियार तयार राखेको छ । स्पष्ट रूपमा यो परिस्थित गत वर्ष सुरुमा युद्धको लहरलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउने आशा गरेको युक्रेनका लागि निकै निराशाजनक छ । तर यसले पश्चिमालाई किन फरक पर्छ ?
दुई वर्षअघि व्यक्तिगत रूपमा युद्धको आदेश दिएका राष्ट्रपति पुटिनले रुसको कब्जामा रहेका पूर्वी युक्रेनका १८ प्रतिशत भूमि आफूसँग कायम राख्न सके भने पनि जितेको घोषणा गर्न सक्छन् । नेटोले उसको मित्रशक्ति युक्रेनलाई सघाउन आफ्ना हातहतियार खरखजाना लगभग खाली गर्यो । यति ठूलो प्रयासका बाबजुद रुसको जित भयो भने उसका लागि यो ठूलो लज्जाको विषय हुनेछ । उता बाल्टिक राज्य– इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया (जो नेटो सदस्य मुलुक हुन्), पुटिनले अहिले युक्रेनमा सफलता हासिल गरे पाँच वर्षभित्र तिनको देश कब्जा गर्न आउने कुरामा विश्वस्त छन् ।
मार्च ०२३ मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पुटिनलाई पक्राउ वारेन्ट जारी गर्यो । गिरफ्तारीको डरले देशबाट बाहिरिन नसक्ने र एक्लिने पश्चिमको आशा थियो । तर, त्यस्तो केही भएन । त्यो अभियोग लागेयता पुटिन किर्गिस्तान, चीन, युएई र साउदी अरब पुगिसके । यी सबै देशले उनको स्वागतमा रातो कार्पेट बिछ्याए ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अहिले एक ‘वान्टेड’ व्यक्ति हुन्, कम्तीमा सिद्धान्तमा । मार्च ०२३ मा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पुटिनलाई युक्रेनी बालबालिकाविरुद्ध युद्ध अपराध गरेको अभियोग लगायो । यस निर्णयले पुटिन अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एक्लिने र गिरफ्तारीको डरले देशबाट बाहिरिन नसक्ने पश्चिमको आशा थियो । तर, त्यस्तो केही भएन । त्यो अभियोग लागेयता पुटिन किर्गिस्तान, चीन, युएई र साउदी अरब पुगिसके । यी सबै देशमा उनको स्वागतमा रातो कार्पेट बिछ्याइयो ।
उनले दक्षिण अफ्रिकामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा भौतिक रूपमा उपस्थिति नजनाए पनि भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाए । त्यस्तै युरोपेली संघले एकपछि अर्को गरेर विभिन्न चरणमा लगाएका कैयौँ प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्र धराशयी हुने र पुटिन युक्रेन अतिक्रमणबाट पछि फर्कन बाध्य हुने अपेक्षा पश्चिमको थियो । तर, रुसी अर्थतन्त्र प्रतिबन्धका सामु घुँडा टेक्नु साटो थप सबल बनेको छ । उसले आफूलाई आवश्यक स्रोत चीन र काजकिस्तानजस्ता अन्य देशबाट लिइरहेको छ ।
त्यस्तै पश्चिमले खरिद गर्न छाडेको अधिकांश रुसी तेल र ग्यासले नयाँ बजार पाएको छ, छुट मूल्यमा नै सही । यथार्थ के हो भने पुटिनले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र अतिक्रमण पश्चिमी देशमा घृणाको रूपमा हेरिए पनि विश्वका बाँकी भागमा त्यसरी हेरिएको छैन । धेरै राष्ट्रले युक्रेनमा भइरहेको द्वन्द्वलाई युरोपको समस्याको रूपमा हेरेका छन् । केहीले त नेटोको पूर्वी विस्तार रुसीको दैलोमै पुगेपछि रुसले बाध्य भएर आक्रमण गर्नुपरेको ठानेका छन् । ती राष्ट्र रुसी अतिक्रमणकारी फौजले गरेका व्यापक दमन र दुव्र्यवहारप्रति बेखबर देखिन्छन् ।
अरबी मुलुकका नेताहरू गाजालाई लिएर पश्चिमको दोहोरो मापदण्डप्रति रुष्ट छन् । हजारौँ आमनागरिक मारिएको गाजामा युद्धविरामको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने पश्चिम (विशेष अमेरिका)ले आफूहरूबाट युक्रेनी नागरिकको हत्यामा चाहिँ रुसको निन्दाको अपेक्षा गर्नुलाई अरब मुलुकले पाखण्डका रूपमा हेरेका छन् । इजरायल–हमास युद्ध २० लाखभन्दा बढी गाजावासीका लागि विनाशकारी साबित भएको छ । त्यस्तै विनाशकारी यो अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमण सामना गरेका दक्षिणी इजरायलीलाई पनि साबित भयो । त्यसबाहेक यो युद्ध अर्को कसैलाई खराब भएको छ भने त्यो पश्चिमका लागि हो ।
यस युद्धले विश्वको ध्यान रुसी फौजको बढोत्तरीलाई रोक्न संघर्ष गरिरहेको युक्रेनबाट हटाएर मध्यपूर्वको गाजापट्टीमा सारिदिएको छ । यस युद्धपछि अमेरिकी हतियार किभबाट इजरायलतर्फ जान थाल्यो । पश्चिमका लागि त्योभन्दा ठूलो असर, मुस्लिम र विश्वभरका अरू धेरैको नजरमा अमेरिका र बेलायत गाजा विनाशमा इजरायलको साथमा रहेको भन्ने पर्यो । विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघमा इजरायलविरुद्धका हरेक प्रस्तावलाई अमेरिकाले निस्तेज बनाइदिएपछि त्यो छवि बनेको छ । गाजामा युद्ध सुरु भएपछि त्यहाँ प्यालेस्टिनीमाथिको दमन बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै यमनका हुथी विद्रोहीले ड्रोन र मिसाइलमार्फत दक्षिणी लालसागरमा आउजाउ गर्ने जहाजमाथि आक्रमण गरेका छन् । आक्रमणपछि विश्वका ढुवानी कम्पनीले तिनको जहाज पूरै अफ्रिका महादेश घुमाउन बाध्य भएकाले विश्वभर उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्न थालेको छ ।
पश्चिमले इरानले गोप्य रूपमा परमाणु हतियार विकास गरेको आशंका गर्छ, जसलाई उसले अस्वीकार गर्दै आएको छ । आणविक अस्त्र विकास गर्न लागेको आशंकामा पश्चिमले इरानलाई एक्ल्याउने प्रयास गरे पनि परिणाम त्यस्तो आएको छैन । इरानले इराक, सिरिया, लेबनान, यमन र गाजामा उसका छद्म सहयोगीमार्फत आफ्नो सैन्य सञ्जाल विस्तार गरेको छ । यस सञ्जालमार्फत इरानले उसका सहयोगीलाई हातहतियार, पैसा र हतियार दिन्छ ।
यो वर्ष पश्चिमबाट एक्ल्याउने प्रयास सामना गरेका दुई मुलुक इरान र रुसबीच घनिष्टता बढेको देखियो । इरानमा बनेका साहिद ड्रोनहरूको विशाल आपूर्तिलाई रुसले युक्रेनी नगर र महानगरमा हान्न प्रयोग गरिरहेको छ । पश्चिमी राष्ट्रद्वारा खतराको रूपमा हेरिएको इरानलाई गाजा युद्धले फाइदा गरेको छ, विशेष रूपमा उसले आफूलाई मध्यपूर्वमा प्यालेस्टिनीहरूको पक्षधर शक्तिको रूपमा उभ्याएको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै पश्चिम अफ्रिकामा अवस्थित साहेल क्षेत्रका देशहरू सैन्य कुमार्फत सेनाको हातमा गएका छन् । र, नवगठित सैन्य सरकारले त्यस भेगलाई आक्रान्त बनाइरहेको जिहादी विद्रोहविरुद्ध लड्न सघाइरहेका युरोपेली फौजलाई निष्कासन गरेका छन् । माली, बुर्किना फासो र सन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा सैन्य कुपछि पूर्वऔपनिवेशिक शक्ति फ्रान्सविरुद्ध उभिएका थिए । गत जुनमा त्यही भेगको अर्को मुलुक निजेर पनि सेनाका हातमा गयो । त्यहाँ पश्चिम समर्थित राष्ट्रपतिलाई हटाएर सेना सत्तामा आएको थियो । अहिले निजेरका सबै फ्रेन्च सैनिक देशबाट निस्किसकेको छन् । तथापि २०० अमेरिकी सेना अझै त्यहाँ दुई शिविरमा बसिरहेका छन् ।
फ्रेन्च र अन्तर्राष्ट्रिय सेना हटाएका साहेल क्षेत्रका देशले रुसी वाग्नर समूहका भाडाका फौजलाई तैनाथ गरेका छन् । वाग्नर प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको अगस्टमा विमान दुर्घटनामा रहस्यमय मृत्यु भइसकेपछि पनि यस समूहले अफ्रिकामा पकडलाई यथावत् राख्न सफल देखिन्छ । यसबीच, कुनै समय पश्चिमी सहयोगीको रूपमा हेरिएको दक्षिण अफ्रिकाले समेत रुस र चिनियाँ युद्धपोतसँग संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गर्न थालेको छ ।
प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरिया(उत्तर कोरिया)ले आणविक हतियार र ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमको कारण कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध सामना गरिरहेको छ । तर, उसले पनि मित्रहरू बढाउन थालेको छ । यस वर्ष उसले रुससँग नजदिकी बढाउन सफल भएको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुसी अन्तरिक्ष केन्द्रको भ्रमण गरेपछि युक्रेनमा लडिरहेका रुसलाई दश लाख गोलीगठ्ठा पठाएको समाचार आएको थियो । उत्तर कोरियाले विभिन्न अन्तरमहादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ, जुन अब महाद्वीपीय अमेरिकाको अधिकांश भागमा पुग्न सक्षम रहेको विश्वास गरिन्छ ।
सन् ०२३ मा केही हदसम्म बेइजिङ र वासिंटनबीचको तनाव केही मत्थर भएको देखिएको छ । राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच सान फ्रान्सिस्कोमा भएको एक शिखर सम्मेलनमा भेटवार्तापछि दुई देशबीच केही वर्षदेखि बढ्दै गएको चिसोपन घटेको हो । तर, चीनले दक्षिण चीन सागरको अधिकांश भागमा गरेको दाबीबाट पछि हट्ने कुनै संकेत नदेखाएकाले सम्बन्ध थप न्यानो हुने सम्भावना छैन । चीनले पछिल्लो समय जारी गरेको उसको ‘आधिकारिक’ नक्सालाई कतिपय प्रशान्त महासागरीय राष्ट्रहरूको तटसम्म विस्तार गरेबाट उसको अडान स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तै चीनले ताइबानमाथिको दाबी पनि त्यागेको छैन, जसलाई पुनः कब्जामा लिन उसले आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने बताउँदै आएको छ ।
पश्चिमका लागि उल्लिखित उदास परिस्थितिमाझ आशाका किरण देख्न मुस्किल पर्न सक्छ । तथापि यिनै निराशाको कालो बादलबीच उसका लागि सुनौलो घेरा हुन सक्छ । विशेषतः रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि नेटो गठबन्धनका सदस्य राष्ट्रबीचको एकता सुदृढ भएको छ । पश्चिमी गठबन्धनमा पछिल्लो समय छिटपुट दरार देखिन थालेपछि हालसम्म कायम एकताले धेरैलाई छक्क पारेको छ । पश्चिमका लागि सुधारको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना मध्यपूर्वमा छ । अक्टोबर ७ अघि, भावी प्यालेस्टाइन राज्यको प्रश्नको समाधानको खोजी धेरै बिर्सिइसकेको थियो । इजरायलले प्यालेस्टिन मुद्दालाई सुरक्षा उपायमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिने विषय ठान्न थालेको थियो ।
उनीहरूलाई आफ्नै राज्य दिनुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीरता देखिन छाडेको थियो, कम्तीमा इजरायली संस्थापनमा । त्यो शैली अहिले घातक त्रुटि साबित भएको छ । एकपछि अर्को विश्वनेताले प्यालेस्टिनी जनताले शान्ति–सुरक्षा नपाएसम्म इजरायली पनि शान्ति र सुरक्षाको माहोलमा बाँच्न नसक्ने राय प्रकट गर्न थालेका छन् । समस्याको न्यायोचित र दिगो समाधान खोज्नका लागि दुवै पक्षले पीडादायी सम्झौता र त्याग गर्नुपर्नेछ । तर, कम्तीमा अहिले विश्वको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित भएको स्थितिलाई समस्याको दिगो समाधानका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
